एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्चद्वारा बदर, फैसलाका कारण करिब १८ अर्ब कर घट्ने अनुमान
भदौ १०, २०७६ । १२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पूँजिगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको माग अनुसार सार्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । ५ न्यायाधीशहरुको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय सोमबार सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको छ ।
अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । ‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिती २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
गत बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेल कर निर्धारणप्रति चिक्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बाँकी रहेको रकममध्ये एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको अतिरित्त शुल्क हो । अब सर्वोच्चको फैसला अनुसार यो रकम तिर्नुपर्ने छैन । ‘अब उसलाई सुनुवाईको मौका समेत दिई हामीले पुनः कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने छौं,’ ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘एनसेलको कर विवाद टुंगिन अझै समय लाग्ने भयो ।’
२०७२ चैत्र २९ गते बिक्री भएको एनसेल कर विवाद प्रकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समक्ष समेत पुगिसकेको छ । उसले विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद सामधान गर्ने निकाय ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्यूट’ (आईसीएसआईडी) मा पनि आफ्नो कर विवाद समस्या सामधान गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको छ । यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
