एक हजार सामुदायिक विद्यालय प्रविधिमैत्री
असोज ४, २०७६ । ६ महिनाभित्रै एक हजार सामुदायिक विद्यालय सूचना प्रविधिमैत्री हुने भएका छन्। सरकारले देशैभरबाट छनोटमा परेको माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला’ स्थापन गरिँदै छ। यसका लागि विद्यालयको छनोट भइसकेको छ। छनोट भएका विद्यालयलाई प्रदेशअनुसार एक सातासम्म समय दिएर दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू) गर्न बोलाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा गरिने शिक्षण विधिलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला’ स्थापना अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न र सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्राद अर्यालले बताए। नेपाल सरकारको नीतिअनुसार देशैभरका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। पहिलो चरणमा एक हजार विद्यालय छनोट भएर अगाडि बढिसकेका छन्। बाँकी विद्यालय प्राधिकरणले आगामी वर्ष पुनः छनोट गर्दै जाने पनि उल्लेख छ।
प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्रै यस्तो सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला स्थापनामा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। प्राधिकरणले सूचना प्रविधि (आईटी) प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ तय गरेरै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार ल्याउन खोजेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउन तथा यसको प्रयोग भएका निजी र सरकारी विद्यालयबीच विभेद हटाउन यस्तो प्रयोगशाला अगाडि सारिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा गरिने शिक्षण विधिलाई सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्मका सामुदायिक विद्यालयसम्म पुर्याउने, निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तरलाई न्यूनीकरण, सामुदायिक विद्यालयबाट प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र सहरका निजीमा पढ्ने विद्यार्थीबीचको विभेद कम गर्न पनि यस्तो प्रयोशाला प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो। प्रयोगशाला स्थापनापछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सहयोगी हुनेछ।
प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्राधिकरणले उपकरण जडान गर्ने कम्पनी छनोट गरिसकेको छ। ओबीसीआई÷म्याक्स÷नेपा जेभीको कम्पनी छनोट गरेको छ। यो कम्पनीसँग तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७९५ रुपैयाँमा सातै प्रदेशका ९३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्रयोगशाला गर्न सामान ढुवानी, जडान, सञ्चार तथा प्रविधिको जडानसहितको काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। उक्त कम्पनीले छनोटमा परेको विद्यालयमा आवश्यक प्राविधिक सामग्री पुर्याउन र जडानलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ। बाँकी ७० वटा विद्यालयमा भने
नेपाल सरकार आफैंले प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक सामानसहित जडानको काम अगाडि बढाइसकेको छ।
छनोटमा परेका विद्यालयसँग यही असोज १ देखि सम्झौता सुरु भएको छ। प्राधिकरणले सूचना जारी गरेरै छनोटमा परेको विद्यालयलाई प्रयोगशाला स्थापनार्थ सम्झौता गर्न बोलाएको छ। प्राधिकरणले प्रदेशअनुसार विद्यालयसँग कात्तिक पहिलो साताभित्रै सम्झौता गरिसक्ने गरी तालिका तय गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्न छनोट भएको ३ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत विद्यालयले असोज १ गतेदेखि ७ गतेसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्छ।
प्रदेश १ नम्बरका विद्यालयलाई असोज ८ देखि १२ गतेसम्म र २ नम्बरकालाई असोज १३ देखि १६ गतेसम्म सम्झौता गर्न आउने समय दिइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशका विद्यालयलाई दसैं पछाडि अर्थात असोज २७ देखि ३० गतेसम्म, प्रदेश ५ का विद्यालयलाई कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म, कर्णाली प्रदेशकालाई कात्तिक ५ गतेदेखि ६ गतेसम्म र सुदूरपश्चिमका विद्यालयले कात्तिक ७ देखि ८ गतेसम्म प्राधिकरणसँग सम्झौताको समय दिइएको छ। यस्तो सम्झौता गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापक आफैं आएर सम्झौता गर्न पनि प्राधिकरणले सूचित गरेको छ।
प्रयोगशाला स्थापना गर्न तोकिएको समयभित्र सम्पर्क नगर्ने विद्यालयलाई छनोट सूचीबाट स्वतः हटाइने र प्रतिक्षा सूचीबाट रहेको विद्यालय छनोट हुने चेतावनी पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको छनोट ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ ले तोकिएबमोजिम हुनेछ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम चारवटा विद्यालय छनोट गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ का दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु, नवलपरासी र सुनसरीबाट भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ वटा विद्यालय छनोट भएका छन्। कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययन गराउने सामुदायिक विद्यालयमा १० देखि २४ वटा कम्प्युटर राख्ने गरी कार्यविधि तय भएको छ। विद्यार्थी संख्या २० जनाभन्दा बढी भएकाले कार्यविधिले तोकेअनुसार एक हजार विद्यालय सबैमा २४ वटा कम्प्युटर रहनेछन्।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
