एक ग्रेड बढुवासहित प्रहरीको समायोजन विधेयक तयार
माघ ८, २०७५ । समायोजनमा प्रदेश रोज्ने प्रहरीलाई एक तह ग्रेड बढुवाको सुविधा दिने गरी नेपाल प्रहरीको समायोजन ऐन बन्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको समायोजन विधेयक तयार गरी संसद्मा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयकलाई कानुनी रूप दिन अबको केही दिनभित्रै संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नेपाल प्रहरीको समायोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद् निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक तयार भएको छ । त्यसमध्ये एउटा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी बनाएको विधेयक हो । जुन संसद् सचिवालयमा पेस भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरीको समायोजनसम्बन्धी विधेयक तयार छ । संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक राय लिन कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा छ । समायोजनसम्बन्धी तयार विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ ।’
प्रहरी कर्मचारीलाई निजामतीमै जस्तो ग्रेड सुविधा
गृह मन्त्रालयका अनुसार समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीलाई निजामतीमा जस्तै ग्रेड सुविधा दिएर पठाइनेछ । जसअनुसार प्रदेशमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीको सेवासुविधा साबिकको भन्दा एक ग्रेड बढ्नेछ । समायोजनमा संघ नै रोज्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन । समायोजन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विधेयकमा यस्तो उल्लेख गरिएको गृहको भनाइ छ ।
‘निजामती कर्मचारीजस्तै प्रदेशमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीको साबिकको भन्दा एक ग्रेड बढुवा हुने गरी समायोजन विधेयक तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । निजामती कर्मचारीको समायोजन विधि अपनाइएकोे हो,’ गृहका एक सहसचिवले भने, ‘यसले प्रदेश जान चाहने प्रहरी कर्मचारीलाई उत्साहित पार्नेछ र समायोजन प्रक्रिया सजिलो र सहज पनि हुनेछ ।’
गृहले यसअघि समायोजनपछि प्रदेश जान चाहने प्रहरी कर्मचारीको ग्रेड नभई तह नै बढुवा हुने गरी समायोजन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, वैज्ञानिक नहुने देखिएपछि यो विधिलाई गृहले छाडेको छ । ‘समायोजन ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा एक तह बढुवा हुने गरी नै भएको हो । व्यापक रूपमा छलफल हुँदा यो त्यति वैज्ञानिक देखिएन, किनकि यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड बिग्रनेजस्तो देखियो,’ ती सहसचिवले भने, ‘सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो व्यवस्था नराखौँ भन्ने विज्ञको सुझाब आएपछि हटाइएको हो ।’
प्रदेश प्रहरीले पनि प्रहरी कर्मचारी भर्ना लिन पाउने
समायोजनपछि प्रत्येक प्रदेशलाई प्रहरी कर्मचारी भर्ना गर्न अधिकार दिइनेछ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग स्थापना गरिनेछ । तालिमको स्तर (स्ट्यान्डर्ड) निर्धारण भने केन्द्रीय प्रहरीले नै गर्नेछ । जुन प्रत्येक प्रदेश प्रहरीलाई सर्कुलर गरिनेछ । प्रश्नपत्र प्रदेशको लोकसेवा आयोगले बनाउनेछ । सोही विधिमा रहेर प्रदेश प्रहरीले प्रहरी कर्मचारीको भर्ना लिनेछ ।
भर्नामा सबै प्रदेशले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्नेछ । यसरी भर्ना लिइएका प्रहरी सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत मात्रै खटिने पाउनेछन् । उनीहरूको बढुवा पनि प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार हुनेछ । तर, उनीहरू राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रमुख रहने पदमा बहाली हुन पाउने छैनन् । यस्ता पदमा बहाली हुन संघीय प्रहरीबाटै अधिकृत खटिनेछन् । प्रदेश प्रहरीअन्तर्गतको अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा पनि प्रदेश प्रहरीबाट भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारी प्रमुख हुन पाउनेछैनन् । तर, अन्य पदमा भने बहाली हुन पाउनेछन् । त्यस्ता कार्यालयका प्रमुख संघीय प्रहरीबाटै खटिएर आउनेछन् । यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
