आयात व्यापारमा नियन्त्रण गर्दै सरकार

वैशाख २२, २०७५ । मुलुकमा बर्सेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयातजन्य वस्तुमा कडाइ गर्ने भएको छ । एकातिर बढ्दो व्यापारघाटा र अर्कोतर्फ जथाभावी वस्तु आयात भइरहेकाले यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न भन्दै कडाइ गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आव २०७५-७६ को बजेटमार्फत आयातलाई केही कसिलो बनाउने नीति ल्याइन लागेको जानकारी दिए । जुनसुकै सामान बिनापरीक्षण नेपाल भित्रिन दिँदा देश नै ‘डम्पिङ साइट’जस्तो बनेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यसको ‘कन्ट्रोल मेकानिजम’का रूपमा बजेटमै समावेश गरी आयात कसिलो बनाउन लागेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ढुंगानाले आयातमा कडाइसँगै स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने बजेट ल्याइने आश्वासन पनि दिए ।
सचिव ढुंगानाले विश्व व्यापार संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले भन्सार दर वृद्धिका लागि रोकेका वस्तु नियन्त्रणका लागि आगामी आवभित्रै ‘एन्टी डम्पिङ ल’ ल्याउन लागिएकोसमेत जानकारी दिएका छन् । आयातमा आधारित राजस्वले राज्य चलाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको भन्दै उनले अबको नीति उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र हुने बताएका छन् ।
देशमा व्यापारघाटा वृद्धिसँगै चालू खाता पनि घाटामा छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अब कुनै न कुनै रूपमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको ढुंगानाले स्पष्ट पारे । “आयात विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विन्दुमा सरकार पुगिसकेको छ र सोही अनुसारको गृहकार्य पनि भएको छ,” उनले भने, “अब नेपाल सस्तो गन्तव्य अर्थात डम्पिङ गर्ने ठाउँ होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौं ।” त्यसका लागि करका दरहरू परिवर्तनलगायत अन्य कुनै माध्यमबाट अवाञ्च्छित वस्तुहरूको आप्रवाहलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए । “यसै सिलसिलामा हामी यस्तो विन्दुमा पुगेका छौं कि कुनै वस्तुको विविधीकरण गर्ने वा प्रतिबन्ध गर्ने अवस्थाका लागि पनि हामी तयार भएर गृहकार्य अगाडि बढेको छ,” सचिव ढुंगानाले भने, “यसको मूल उद्देश्य भनेको अब हामी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्छौं, उद्योग क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्छौं यसमा ट्यारिफ प्रोटेक्सनको माध्यमबाट वा अन्य कुनै नन्ट्यारिफबाट सपोर्ट गरी स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारहरू तयार गर्छाैं ।” उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेटमा छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।
भुक्तानी सन्तुलन(बीओपी) र चालू खातासमेत घाटामा रहे पनि पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको देखाएको छ । यसले आम्दानी बढेको र आर्थिक गतिविधि बढेको उनको जिकिर छ । अब अहिलेको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी दिगो रूपमा राख्ने भन्ने मुख्य चुनौती भएको भन्दै त्यसमा अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको उनले बताए । बजेटले कृषि, पर्यटन र ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिइ लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उनको भनाइ छ । यस्तै, रोजगारी सिर्जना लागि बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने पनि उनने बताए
सचिव ढुंगानाले व्यापारीहरूले कीर्ते मुद्दा लाग्नेगरी नक्कली बिल बनाउने गरेका कारण सन्दर्भ मूल्यसूचिका आधारमा भन्सार लिनुपरेको भन्दै सरकारसँग माग प्रस्तुत गर्नुपहिले व्यापारीहरू सच्चिनुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूबाट आएका एकपछि अर्काे माग तथा गुनासो सम्वोधन गर्दै किर्ते काम बन्द गरी व्यवसायिक स्वच्छता आफूबाटै सुरु गरी पेशागत स्वच्छता कर्मचारीबाट खोज्न आग्रह गरे । यस्तै, निर्यात गर्ने उद्योगमाथि पनि सरकारले पूर्णरूपमा विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन् । उनले निर्यातजन्य उद्योगले आयकर छल्न वास्तविक मूल्य लुकाउने गरेको भन्दै उदाहरणका रूपमा यार्सागुम्बाको कर प्रतिकिलो ५ हजार रुपैयाँका दरले मात्रै कर तिर्ने गरेकोे उदाहरण दिएका थिए । तर यसको बजार मूल्य भने प्रतिकिलो १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक दशकमा उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान १५ प्रतिशतबाट अहिले ५ प्रतिशतको हाराहारी झरेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अन्य व्यवसायीहरूले निर्यातजन्य उद्योगलाई सुविधा दिन र ती उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।यो खबर आजको कारोबारमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।