आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव वेचविखनविरुद्ध दिवस, नेपालको अवस्था कमजोर
साउन १४, २०८० । ‘वेचविखनका प्रत्येक पीडितसम्म पुगौँ, कसैलाई न्यायबाट वञ्चित नगरौं’ भन्ने मुल नारासहित आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव वेचविखनविरुद्धको दिवस नेपालसहित विश्वभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । मानव वेचविखन उन्मूलन गर्न सचेतना जगाउने र त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको लागूऔषध र अपराधसम्बन्धी कार्यालयका अनुसार विकासशील राष्ट्रहरूमा मानव वेचविखनप्रतिको प्रतिक्रिया घट्दै गएको छ । सन् २०२० मा मानव वेचविखन पत्ता लगाउने दर ११ प्रतिशतले घटेको र मानव वेचविखनविरुद्ध सजायको दर २७ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ ।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वव्यापी संकट, द्वन्द्व र जलवायु आपत्कालले मानव वेचविखनको जोखिम बढिरहेको जनाएको छ । नेपालमा भने मानव वेचविखनको अवस्था डरलाग्दै बन्दै गएको छ । राज्य सञ्चालनका उच्च तहका व्यक्तिहरु नै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफ्ना नागरिकलाई अर्को मुलुक पठाउने घटना सार्वजनिक भएको छ ।
गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका, भेदभाव, हिंसा, दुव्र्यवहारमा परेका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदाय मानव तस्करको नजरमा पर्ने गरेका छन् । एसिया, अरब, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकाका अन्य विभिन्न मुलुकमा समेत बेचबिखन तथा ओसारपसार हुन थालेको छ । नेपालमा मानव वेचविखनमा परेका व्यक्तिहरुमध्ये ९४ दशमलव ७ प्रतिशत महिला र ५ दशमलव २ प्रतिशत पुरुष रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक तथ्याङकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सीमा क्षेत्रबाट एक सय २८ जनाको उद्धार गरिएको छ भने भारतका विभिन्न स्थानबाट दुई जनालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ । यो अवधिमा सिमा क्षेत्रमा छ हजार नौ सय ४० जनालाई परामर्श दिइएको आर्थिक वर्षमा २०७८-७९ मा दुई ८५ जनाको सीमा क्षेत्रबाट र सात जना भारतबाट उद्धार गरिएको थियो । पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा माइती नेपालले झण्डै दुई हजारलाई नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत (३) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बँधुवा बनाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट पनि मानववेचविखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको नियन्त्रणका लागि तजुमा गरी लागु गरिएको ‘जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३’ खारेज गरी ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४’ र सोको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५’ कार्यान्वयनमा रहेका छन्। तर प्रभावकारी नहुँदा घटनाहरु कम हुनुको साटो वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङकले देखाउछ ।
नेपाल सरकारले महिलाहरु असुरक्षित भएको भन्दै कतिपय मुलुकमा कामदारका रुपमा महिलालाई जान रोक लगाएको छ । खाडी मुलुकका विभिन्न देशमा महिला कामदार पठाउन नेपालबाट रोक लगाइएको छ ।तर, मानव वेचविखनको अवस्था झन भयावह बन्दै गएको छ ।मानव वेचविखन रोक्नका लागि सचेतनासहित प्रभावकारी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
