मिलापत्रले अदालतमा घट्न थाल्यो मुद्दाको चाप
साउन १४, २०८० । नयाँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता जारी भएसँगै प्रयोगमा आएको मिलापत्रको व्यवस्थाले धेरै मुद्दाहरू मिलापत्रबाटै टुंगिने गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६-७७ देखि ०७८-७९ सम्मका तीन आर्थिक वर्षमा मिलापत्रका लागि निवेदन भएका ९५३ मुद्दा (अधिकांश फौजदारी)मा ८२२ अर्थात् ८६.२५ प्रतिशत मुद्दाहरू मिलापत्रबाटै टुंगिएका हुन् । गम्भीर फौजदारीका मुद्दाहरूमा मिलापत्र गराउन नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि कानुनले नै मिलापत्रलाई प्रोत्साहन गरेका मुद्दाहरूमा मिलापत्र हुन थालेसँगै अदालतमा मुद्दाको चापसमेत घटेको छ ।
मिलापत्रबाट मुद्दाको चाप घटाउन निकै मद्दत पुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुभवले देखाएको छ । मिलापत्रबाट समस्या समाधान गरिँदा अदालत र सरकारी वकिललाई मुद्दाको चाप पनि कम हुने र थुनामा रहनेको संख्या पनि घट्ने देखिएको छ । प्रतिवादीले पनि फौजदारी दायित्वबाट मुक्ति पाउने देखाएको छ । साथै, समाजमा सामञ्जस्यता कायम गर्न र न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न पनि मिलापत्र उपयोगी सावित भएको छ ।
अधिकांश चेक बाउन्स र ठगीका मुद्दाहरू मिलापत्रबाटै टुंग्याइँदै
अदालतबाट अधिकांश चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स र ठगीका मुद्दाहरू मिलापत्रबाटै समाधान गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा पनि मिलापत्रबाटै टुंग्याउने गरिएका छन् । ०७५ देखि लागू भएको संहिताअघि फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको अवधारणा थिएन । तर, अहिले नयाँ फौजदारी संहिता लागू भएसँगै केही फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र हुन थालेका हुन् । ठगीका मुद्दामा पैसा तुरुन्तै दिने, निश्चित समयभित्र दिने, चेकमार्फत भुक्तानी दिनेजस्ता विविध सर्तमा मिलापत्र हुने गरेको छ । ठगीअन्तर्गत विदेशको कुनै कम्पनीमा जागिर लाइदिने भन्यो, तर लाइदिएन, तोकिएभन्दा कम तलब भयो, यस्ता प्रकृतिका थुप्रै मुद्दा पनि मिलापत्रमा जाने गरेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा मिलापत्र हुने व्यवस्था छ । जसमा अनुसूची ३ र ४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरूको मञ्जुरीले जुनसुकै बखत मिलापत्र गर्न सकिने उल्लेख छ । सामान्यतया जघन्य र गम्भीर फौजदारी मुद्दामा नभई दुनियाँवादी प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्रको अभ्यास सरकारी वकिल कार्यालयले गर्दै आएको छ । मुख्यगरी व्यक्तिबीचको ठगी, चेक अनादर र वैदेशिक रोजगारीका मुद्दामा मिलापत्र हुँदै आएका छन् ।
मिलापत्र गराउने कुरा सरकारी वकिलको विवेकमा भर पर्ने
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा ११७ (२) मा थप व्यवस्था छ, ‘… सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनाशिव लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।’ यसरी हेर्दा कुनै मुद्दा मिलापत्रमा जाने विषय हो वा होइन भन्ने कुरा कानुनका साथै सरकारी वकिलको विवेकमा पनि भर पर्छ ।
तर, कतिपय अवस्थामा मातहतका वकिल कार्यालयबाट मुद्दामा मिलापत्रका लागि आउँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिलापत्र हुन नसक्ने भनी फर्काइदिने गरेको छ । विविध कारणले फिर्ता पठाइएका निवेदनमा मुद्दा निरन्तर रहन्छन् । आव ०७७-७८ मा १० प्रतिवादी रहेका आठ मुद्दा रीत नपुगेकाले फिर्ता पठाइएका थिए । त्यसअघि ०७६-७७ मा १६ प्रतिवादी रहेका ११ वटा मुद्दा यसै कारण फिर्ता पठाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
कुनै-कुनै मिलापत्रमा पक्षले पैसा नपाउने वा मिलापत्र कार्यान्वयन नहुने अवस्थासमेत हुने गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भनाइ छ । ठूला रकम लेनदेन वा ठगीका विषयमा मिलापत्र पाएपछि पुनः कार्यालयले पीडित पक्षलाई रकम पाए-नपाएको सोध्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितका सरकारी वकिलले पनि मिलापत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । भविष्यमा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका घटना अनुसन्धानकै क्रममा छ भने पनि मुद्दामा नजाँदैको अवस्थामा पक्षले यदि पैसा पायो वा मिलापत्र गर्ने निर्णय ग¥यो भने पनि मुद्दामा नजाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभ्यास छ ।
मुद्दा दर्तादेखि कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण नभएको अवस्थासम्म पनि मिलापत्रमा जानसक्ने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जिल्ला वा तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएर पनि माथिल्लो तहमा फैसला नभएको अवस्थामा समेत मिलापत्रको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । अदालतले पनि मिलापत्रको निवेदनलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ ।
यस्ता-यस्ता मुद्दामा हुन्छ मिलापत्र
फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हित वा सरोकार निहित फौजदारी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुनसक्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हित वा सरोकार समावेश रहेको फौजदारी कसुर पनि मिलापत्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।
कार्यविधि संहिताको अनुसूची ४ भाग २ को परिच्छेद १४ मा उल्लिखित कुटपिट गर्न नहुने, अंगभंग गर्न नहुने, तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुनेसमेतका कसुर छन् । आपराधिक बल प्रयोग गर्ने र कसुर गर्ने नियतले बेहोस पारेको कसुरमा पनि मिलापत्र हुन सक्छ । त्यस्तै, ठेक्का वा करारको काममा फरक पारेमा र आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा पनि दुई पक्षबीच मिलापत्र हुनसक्छ । यद्यपि, व्यक्ति वा नेपाल सरकारबाहेक अन्य संस्था वादी भएमा मात्र मिलापत्र हुन्छ ।
यसैगरी, अपराध संहिताको खण्ड २ को परिच्छेद २६ अनुसार व्यक्ति वादी रहेको आपराधिक प्रवेश गरेको, लुटपिट गरेको र कसुरगरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिएको अपराधमा पनि मिलापत्र हुनसक्छ । अपराध संहिताको भाग ३ मा रहेको गोपनीयताविरुद्धको कसुरमा पनि मिलापत्र हुने व्यवस्था संहितामा छ । जसमा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने, गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने, अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने, बिना अनुमति एकको तस्बिर अरूलाई बिक्री गर्न वा दिन नहुनेजस्ता कसुर छन् ।
चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा भएका कुरा सुनेमा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भंग गरेमा, छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गरेमा, हैरान पार्ने बदनियतले चिठीपत्र लेखेमा, अरूको शरीरको खानतलासी लिएमा र अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेमा पनि मिलापत्र हुनसक्छ । यसैगरी, व्यक्तिवादी भई दायर हुनुपर्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुर पनि मिलापत्र हुनसक्छ । यो खबर हिमालय टाईम्सबाट लिएका हौ ।
