अब एक लाख ३८ हजार कर्मचारी
पुस १२, २०७५ । संघीय शासन प्रणालीको तीनै तहमा गरी अब कर्मचारीको संख्या १ लाख ३८ हजार १७८ हुने भएको छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहने यी कर्मचारीले तीनवटै तहमा रहेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नेछन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाएपछि संघीयतामा स्थायी सरकारमा रहने कर्मचारीको स्पष्ट प्रारूप तयार भएको हो ।
सरकारको सो निर्णयानुसार अब संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी रहनेछन् । सरकारले पछिल्लोपटक स्वीकृत गरेको दरबन्दीअनुसार तीनवटै तहमा स्वीकृत गरिएको दरबन्दीमा हाल कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा २६ हजार २७३ पद रिक्त हुने देखिएको छ । समायोजनलगत्तै सो पदमा लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गरी कर्मचारी थपिनेछ ।
हाल केन्द्रीकृत शासनअनुसार नियुक्त गरिएका कर्मचारीको संख्या १ लाख ११ हजार ९०५ रहेको छ । जसअनुसार निजामती कर्मचारीको संख्या ८९ हजार १५ छ भने स्थानीय तहमा १७ हजार ९०५ कर्मचारी छन् । यसैगरी, विभिन्न संघसंस्था र प्रतिष्ठानमा गरी २ हजार र केन्द्रमा पद रहेर फाजिलमा परेका ३ हजार १ सय जना छन् ।
हाल रहेका ती सबै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । यसरी ती कर्मचारीलाई समायोजन गरेपछि तीनवटै तहमा गरी २६ हजार २७३ पद रिक्त हुने देखिएको हो । स्थानीय तहमा १० हजार दरबन्दी थपिएपछि समायोजनलगत्तै अव तीनै तहमा गरी २६ हजार कर्मचारी रिक्त रहने अवस्था आउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । समायोजनपछि ती सबै पदमा लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिएको समेत सचिव थपलियाले बताए ।
सरकारले तीनै तहमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीको टुंगो लगाउँदै बुधबारदेखि नै कर्मचारी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार नै चार प्रकारको सूचना जारी गर्दै निजामतीका लागि २१ दिने तथा स्थानीय तह र अन्य संघ, संस्था र प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारीका लागि १५ दिनको सूचना जारी गर्दै समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुन आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयको सो आह्वानअनुसार निजामती कर्मचारीले २१ दिनभित्र र अन्य कर्मचारीले १५ दिनभित्र आफूले जान चाहेको निकायको नाम उल्लेख गरी समायोजनको फाराम भर्नुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन प्रक्रियाको औपचारिक थालनी गरी संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण कार्य पूरा गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजनका क्रममा कसैलाई पनि कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघमा आउने सबै ढोका खुला गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वृत्ति विकासका ढोका सुनिश्चित हुने जानकारी दिएको छ । जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा बढुवाको समान अवसर दिइनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासका सबै ढोका पूर्ण रूपमा खुला गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका समायोजन महाशाखाका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुरूप कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिएकाले यसलाई कसैको जीतहारका रूपमा लिनुभन्दा पनि सबैको साझा सरोकार र उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । यो खबर राजधानीमा छ।
