तत्कालिन विद्रोहमा सामेल भएकालाई अपराधीकरण गरे फेरि युद्ध लड्ने विप्लवको चेतावनी
असोज ६, २०८० । नेकपा बिप्लबका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवले तत्कालिन विद्रोहमा सामेल भएकाहरुलाई अपराधीकरण गरे फेरि युद्ध लड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जनअधिकार अभियान नेपालको आठौं वार्षिक साधारण सभा एवं प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एशोसियसन दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संयुक्त उद्घाटन समारोहमा उनले परिर्वतनका लागि लड्नेहरुलाई दोषारोपण गरे फेरि लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने ‘जसले गर्दा देश आज यहाँ आईपुगेको छ । उनीहरुलाई अपराधीकरण गरेर, पूर्वाग्रह राखेर, सामान्य कार्यकर्तादेखि कमान्डरसम्मलाई दोषारोपण गरिन्छ भने त्यसको प्रतिवाद हामी गर्छौ । फेरि लड्न परे लडिन्छ तर सहिदैँन् ।’ उनले १० वर्षे शसस्त्र आन्दोलनलाई विभिन्न नाम दिने गरिएको भन्दै त्यसलाई उचित मुल्याङ्कन गर्न माग गरे ।
उनले भने, ‘पहिलो न्याय १० वर्षे जनयुद्धलाई हुनुपर्यो, त्यो क्रान्ति हो कि होईन त्यसको न्वारन हुनु पर्यो । त्यो उग्रवादी समूहले लडेको लडाई हो की नेपाली जनताले लडेको लडाँई हो । के हो त्यही लेख्नु पर्छ । जसले गर्दा देश आज यहाँ आईपुगेको छ ।’
संसद भ्रष्टाचारीको अखडा बनेको उनको आरोप छ । ‘संसद गफ गर्ने, जनतालाई ठक्ने, नक्कली कुरा गर्ने ठाँउ, तस्करहरुको अखडा हुनुु भएन, भ्रष्टाचारीहरुको अखडा हुनु भएन, तर संसदले संविधानलाई कार्यान्यवन हुने तहमा ल्याउनु पर्छ ।’ भनेका विप्लवले यो संविधान तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील रहेको बताए, ‘यो संविधानको अनुसन्धान भनेपनि यसको निमार्ण भनेपनि १० वर्षको जनयुद्धको लडाई, बलिदान, त्याग, अनुसन्धानसँग जोडिएको संविधान यो जरुर हो । त्यसकारण यो संविधान स्वभाविक ढङ्गले विगतका संविधानभन्दा प्रगतिशिल छ र क्रान्तिकारी छ ।’
उनले संविधानमा भएको हरेक कानून व्यवहारमा व्यक्त हुनुपर्ने भन्दै यस्तो नभए संविधान कागजको खोस्टोबाहेक केही नरहने बताए । ‘संविधान भनेको जनता, देश, परिस्थिति हो, यदि यसलाई जनतासँग अलग गर्ने हो भने त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ । नेपाली जनता र देशमा यो संविधान कति प्रतिबिम्वित भएको छ र यसले जनता र समाजलाई कति समातेको छ ।’ उनले भने ‘त्यसका आकांक्षा चहानाहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कसरी गरेको छ । त्योसँग जोडेर हेर्नुपर्छ त्यो हिसाबले यो संविधान ठिक छ तर जनताले जस्तो खालको संविधानको आशा राखेका थिए । त्यो पूरा हुन सकेको छैन् । यो संविधान अपूर्ण छ, यसलाई विकास गरेर पूर्णता दिएको संविधानको माग छ र त्यो पनि समयसापेक्ष हुनुपर्छ ।’
उक्त कार्यक्रममा जनअधिकार अभियान नेपाल प्रगतिशील कानून व्यवसायी एशोसियसन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, नागरिक अगुवा डा.सुन्द्रर मणि दिक्षित, मावनअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, अधिवक्ता शिव रेग्मी, प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एशोसियसन सचिव एवं अधिवक्ता देवि भण्डारी, नेकपा बिप्लव स्थायी कमिटी सदस्य कर्णजित बुढाथोकी (सुशील) लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
