सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक टकराव बढ्ने संकेत
चैत ३०, २०८० । सत्तापक्ष र प्रुमख प्रतिपक्षबीच राजनीतिक टकराव थप बढ्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गएको फागुन २४ गतेदेखि संसद्मा लगातार सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ । आफ्ना मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै कांग्रेसले यस बीचमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ ।
कांग्रेस संसदीय छानविन समिति गठनको मागमा थप बलियो हुँदै गएको छ । कांग्रेसको मागप्रति पछिल्ला दिनमा विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)ले पनि समर्थन जनाएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राप्रपाका सांसद र लोसपाका सांसदहरूले समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको माग गरेका थिए । संसदीय छानविन समिति गठनको विषयमा सत्ता गठबन्धन विभाजित देखिएको छ । गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले विपक्षी दल कांग्रेसको मागअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले त आफूमाथि विवाद आउँदा पनि पदमै बसिरहनुले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नियतमाथि आशंका उब्जिएको बताउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले पनि सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । यता, सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि हालतमा संसदीय छानविन समिति गठन नगर्ने अडानमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार टिकाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि सरकार र सत्ता गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीमाथि छानविनको लागि संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएका छन् । यो खबर हिमालय टाईम्सबाट लिएका हौ ।
