‘कर्णालीभन्दा काठमाडौँमा धेरै छ महिनावारी विभेद’
चैत २८, २०८० । महिनावारी विभेद अन्त्य नहुँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा अवरोध पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण गोलार्दीय मर्यादित महिनावारी संजाल (साउथ एसिया कोलेसन) र राधा पौडेल फाउण्डेशनले जुल्ला, सर्लाही र काठमाडौँमा गरेको अध्ययनले महिनावारी विभेदका कारण यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा अवरोध रहेको देखिएको हो ।
‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि मर्यादित महिनावारी’ शीर्षकमा सर्लाही, काठमाडौं र जुम्लामा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । तीन जिल्लाका तीन पालिकामा रहेका ४ सय ७१ युवा महिलाहरुको बीचमा गरिएको अध्ययनले सबैले कुनै न कुनै किसिमको महिनावारी विभेद भोगेको बताएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १८ देखि २५ बर्षमा युवा महिलाका बीचमा फाण्डेसनले तीन महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।
अहिलेको पुस्ताका युवा समुहका महिलाहरुले पनि तीनवटै जिल्लामा ३१ देखि ६६ प्रकारका महिनावारी विभेदका अध्यासहरु भोगिरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सबैभन्दा कम विभेद भएको भनिएको काठमाडौंमा ६६ प्रकारका विभेदहरु भोगिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्लाहीमा ४६ र जुम्लामा ३१ प्रकारका महिनावारी विभेदनका अभ्यासहरु देखिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा फाण्डेसनले अध्ययन गरेको थियो । तीनवटै जिल्लाका अध्ययनले ८७% (प्रतिशत) युवा महिलाहरुले महिनावारी भएका बेला कुनै न कुनै ठाउँमा हिडडुल गर्न नपाएको, ३६% ले खानामा विभेद भोगेको बताएका छन् ।
महिनावारीलाई अझैपनि अशुुद्ध मान्ने गरेको र ९०% धर्म र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका रुपमा महिनावारी स्वीकार गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राधा पौडेल फाउण्डेसनका व्यवस्थापक सपना पौडेलले युवा महिलाहरुले महिनावारी विभेदलाई लैंङ्गिक हिंसाका रुपमा स्वीकार गरेको र त्यसले उनीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा बाधा पुगिरहेको पाइएको बताइन् ।
मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियनता डा. राधा पौडेलले २७ बर्षदेखि (सन् १९९४ कायरो सम्मेलन) देखि नै प्रजनन अधिकारमा काम गरेपनि महिनावारी र योसँग जोडिएको विभेदले अझै प्राथमिकता पाउन नसकेको उनले बताइन् । पौडेलले विश्वका आधा दर्जन देशले महिनावारी विभेद अन्त्य नगरि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त नहुने स्वीकार गरिसकेपनि नेपालले अझै आत्मसाथ गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताइन् ।
विश्वमा ५ हजारभन्दा बढी महिनावारी विभेदका बोलाउने नामहरु भएको र सबै धर्म, समुदायले कुनै न कुनै रुपमा महिनावारी विभेदको अभ्यास गरिरहेको उनले बताइन् । ‘महिनावारीमा देखिने र नदिने दुई थरी विभेद छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिममा गोठमा बस्ने भएकाले देखिएको हो । अध्ययन हर्ने हो भने त्यो भन्दा बढी विभेद काठमाडौं र तराईका जिल्लाहरुमा छ ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसद सरस्वती सुब्बाले घर, विद्यालय समुदाय र सार्वजनिक संस्था सबैतिर महिनावारी विभेदले असर गरेपनि राज्यले मुख्यसमस्या बनाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् । उनले तीनै तहका सरकार र संसद्को पनि महिनावारी विभेदले गरेको असर प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने बताइन् ।
