आर्थिक विकासका लागि सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यमा जोड
फागुन १५, २०८० । आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य महत्वपूर्ण हुने मंगलबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले सहकार्यबाट नै आर्थिक क्षेत्रको विकास हुने भन्दै यसमा जोड दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकार, विभिन्न स्थानीय सरकारहरू र निजी क्षेत्र सम्बद्ध सरोकारवाला सहभागी भएको कार्यक्रम उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक आर्थिक बृद्धिमा गर्नसक्ने गरी लगानी विस्तारको सम्भावना, विद्यमान समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि अन्तर स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका बीचमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कच्चा पदार्थ, दक्ष श्रम शक्तिको आपूर्ति, प्रशोधन, आन्तरिक र वाह्य बजार विस्तार, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास जस्ता कुरामा सहकार्यले महत्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाइ थियो ।
कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मूल्य शृङ्खला विस्तार, मूल्य अभिबृद्धिमा सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रका विच सहकार्य बढाउन सक्ने सम्भावना, उद्योगको विकास र वातावरण संरक्षणका सवालमा स्थानीय र प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रका बीचक बुझाईमा समानता ल्याउन पनि सहकार्य आवश्यर रहेको सहभागीले बताएका थिए ।
स्थानीय तहहरुले भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।
कार्यबाहक अध्यक्ष पौडेलले कोशी प्रदेशमा उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसलाई आर्थिक विकासको अवसरमा बदल्न नसकिएको भन्दैस्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले महानगरपालिकाले स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अनौपचारिक आयातमा कडाई, पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनको समस्या समाधानमा लचकता अपनाउने बताए ।
यसैगरी उनले राजस्वका दर दयारालाई उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउने जस्ता कदम चालिएको बताए । निजी क्षेत्र र समुदायबाट महानगरपालिकाले चालेका स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि चालेको कदममा पर्याप्त साथ र सहयोग नपाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।
बुढिगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापा मगरले सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक बृद्धि, पूर्वाधार विकास लगायतका सवालमा सम्वन्धित पक्षबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा आर्थिक विकासका कामले गति लिन नसकेको बताए ।
संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
उद्योग व्यवसाय संचलन र लगानीका सन्दर्भमा अवरोध भएको भए सो सम्वन्धमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई सम्बाद र सहकार्यका लागि खुला रहन आग्रह गरे ।
यसैगरी, कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानीय अर्थतन्त्र सवलीकरण, विकास कार्यको व्यवस्थापन, आर्थिक पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यमा सरकार र निजी क्षेत्र मात्र नभई तिनै तहका सरकारका विचमा पनि प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
रेल्वेलाइनको नेपाल तर्फको कार्य पुरा गर्न, कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहबाट अग्रसरता देखाउँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारबाटै सहयोग नपाइएको पनि उनले बताए ।
दुहवी नगरपालिकाका उपप्रमूख मेनुका पोख्रेलले साना, लघु र घरेलु उद्यमीको सशक्तिकरण र मुल प्रवाहीकरण विना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकोले उनीहरुका लागि गरिने लगानीको तत्काल प्रतिफल खोज्न नहुने बताए ।
यस्तै, जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हन्ना सोरेनले स्थानीय अवस्था र आवश्यकतामा आधारित भएर लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई जहदा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताउँदै लगानीका लागि आव्हान गरिन् ।
कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा प्रमूख लक्ष्मी पराजुलीले स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सबै तहबाट प्रयास हुनुपर्ने बताए ।
त्पादन बृद्धि बिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुनाले उत्पादन, मुल्य अभिबृद्धि र बजारीकरणमा सम्वन्धीत सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका वातावरण महाशाखा प्रमूख पुनम दाहालले सार्वजनिक निजी साझेदारीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान र लगानी मार्फत सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रबाट बोल्ने अधिकांश सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्दा आर्थिक विकासले गतिलिन नसकेको भन्दै राजस्वका दर र दायरा निर्धारण, निर्यात सम्भाव्य बस्तुको उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटक सेवा र सुरक्षा विस्तार स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन जस्ता विषयमा बृहत्तर सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने औँल्याएका थिए ।
