असोज २० गतेसम्म फोहोरका गाडी नरोकिने
भदौ ३०, २०८० । असोज १ बाट फोहोरका गाडी रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले असोज २० सम्म फोहोरका गाडी नरोक्ने जनाएका छन्। आफ्ना मागका सम्बन्धमा गम्भीर रहेको भन्दै सरकारले पत्र पठाएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएसँगै आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने निर्णयमा समिति पुगेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्य सचिवको हस्ताक्षरसहितको पत्र आएपछि हामी केही लचिलो बनेका हौं’,उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा सहरीमन्त्री विदेशमा रहनुभएकाले असोज १ को आन्दोलनको स्वरूप फेरेका हौ।’
आन्दोलन घोषणा गरेको दुई सातासम्म सरकारी पक्षबाट केही पनि सम्बोधन नभएपछि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले सरकारले के द्वन्द्व खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘कम्तीमा हाम्रा आवाज सरोकार पक्षले सुनेको थाहा भयो’, ढुंगानाले भने, ‘समाधानको बाटोमा हिँड्छन् भन्ने आशामा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेका हौं।’ आफूहरूको उद्देश्य राजधानीलाई दुःख दिनेभन्दा पनि समस्या समाधानमा रहेको बताउँदै लचिलो बनेको उनको भनाइ छ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले १ असोजदेखि २० असोजसम्म रचनात्मक विरोध गर्ने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए फोहोरका गाडी रोकेर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘हाम्रो लचिलोपनालाई कमजोरी नठानियोस्’, ढुंगानाले भने, ‘समस्या समाधानको बाटोमा सरकारले गम्भीर भएर पाइला चाले हामी अझै लचिलो बन्न तयार छौं।’
२० असोजसम्म पनि माग पूरा नभए २१ असोजको बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म फोहोरमैला ढुवानीका साधनलाई ल्यान्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समितिले गरेको छ।
समितिले नेपाल सरकारसँग मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोरमैला प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फोहोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
समितिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग २०७९ जेठ २३ मा गरेका सहमति तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएको छ। ‘सहमति गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई निराश बनाएको छ’, ढुंगाना भन्छन्, ‘अब हामी पनि गभीर भएर अगाडि बढ्ने छौं।’
समितिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग २०७९ जेठ २३ मा गरेका सहमति तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएको छ। ‘सहमति गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई निराश बनाएको छ’, ढुंगाना भन्छन्, ‘अब हामी पनि गभीर भएर अगाडि बढ्ने छौं।’ यो खबर नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ ।
