कानुन तर्जुमामा क्यालेन्डर प्रस्ताव
असोज ९, २०८० । वार्षिक रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको कार्यतालिका निर्माणको प्रस्तावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक तर्जुमा, प्रकाशन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। विधायनसम्बन्धी विधेयक कानुन तर्जुमाको निर्देशक कानुनका रूपमा प्रस्तावित छ।
कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न, जारी ऐनको अभिलेख राख्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्न, प्रत्यायोजित विधायनको जाँच गर्न र अभिलेख राख्न निर्देशक कानुनका रूपमा विधेयक प्रस्तावित गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा कानुन निर्माणको क्यालेन्डरको प्रस्ताव गरिएको छ। हरेक मन्त्रालयले जेठ मसान्तभित्र कानुन तर्जुमाको प्राथमिकताक्रम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ। कानुनले प्राथमिकता निर्धारण गरेर वार्षिक क्यालेन्डर तयार पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कार्यतालिकाको जानकारी संसद्मा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने स्पष्ट प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले कानुनी व्यवस्था नभएको तथा कुनै व्यवस्था खारेज गर्ने गरी विधेयक मस्यौदामा अनिवार्य रूपमा सिद्धान्त स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृति कानुन मन्त्रालयबाट हुने छ। संशोधन विधेयक र आर्थिक विधेयकको हकमा सिद्धान्त स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। सिद्धान्त स्वीकृतपछि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई आग्रह गर्न सक्ने छ तर बाध्यकारी व्यवस्था भने गरिएको छैन। विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा सरोकारवालालाई सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। राय सुझावसहितको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले बढीमा एक महिनासम्म वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
संविधानबमोजिमको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा विषयगत समितिमा छलफललाई अनिवार्य गरिएको छ। विधेयकमा परामर्श लिनुपर्ने निकायको पहिचान पनि गरिएको छ। आर्थिक व्यायभारको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको परामर्शलाई अनिवार्य गरिएको छ। परामर्शपछि मस्यौदा परिमार्जन आवश्यक भएमा पुनः कानुन मन्त्रालय पठाउनुपर्ने छ। विधेयक तर्जुमाका लागि पठाउँदा प्राप्त परामर्श, प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा, संशोधन भएमा तीन महले सबै आवश्यक हुने छ। मन्त्रालयबाट विधेयक तर्जुमा भएपछि मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक स्वीकृत हुनुपर्ने छ। सोपछि मात्र संसद्मा विधेयक दर्ता हुने छ।
विधेयकमा प्रत्यायोजित विधायन जारी नहुने अवस्था, जारी गर्दाका सीमा, नियमावली तर्जुमाको व्यवस्था र सीमालाई पनि नियन्त्रणको प्रस्ताव गरिएको छ। अधिकार क्षेत्रविहीन रूपमा प्रत्योजित व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको संसदीय समितिहरूका अध्ययनले देखाइसकेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा कानुनी रूपमा नै त्यस्ता सीमा र विषयलाई समेट्न खोजिएको छ। विनियमावली, निर्देशिका, मापदण्डको सीमा र समेट्ने विषय पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने अधिकारी तोकिएको हकमा नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा ऐन तथा अध्यादेशको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमाणीकरण भएका कानुन एक प्रति राष्ट्रपति कार्यालय, दुई प्रति कानुन मन्त्रालय, तथा एकरएक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् मन्त्रालय र सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। अध्यादेश भने संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक बनाइएको छ।
प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन अनिवार्य रूपमा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन दर्ता गरेपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रकाशन नहुँदासम्म कानुनी मान्यता पाउने छैन। कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय ऐन अनुसारका प्रत्यायोजित कानुनको एकीकृत लगत तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य पनि प्रस्ताव गरेको छ। यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
