मौद्रिक नीति समीक्षाबाट कर्जा विस्तारमा सहजीकरण हुन्छ : गभर्नर अधिकारी
मंसिर २२, २०८० । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति समीक्षाबाट कर्जा विस्तारमा सहजीकरण हुने बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले ऋणीहरु परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका छन् भने त्यस्ता ऋणीहरुलाई कर्जाको पुनःसंरचना गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको र ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए ।
उनले भने, ‘कोही ऋणीहरु परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका छन् भने कर्जाको पुनःसंरचना गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट पेस गरेको निवेदनको आधारमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनःसंरचना गर्न चैतसम्म निवेदन दिन समय थप गरिएको छ ।’
मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना र लक्ष्यमा सुझावका लागि मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि यो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।’
विद्यमान मुद्रा स्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको उनले बताए ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउनेबारे राष्ट्र बैंकलाई आग्रह आएको र यसबारे अध्ययन गरेर कारोबार रकमको सीमा निक्र्योल गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आन्तरिक रेमिट्यासको कारोबारमा कति रकम भन्नेबारे अध्ययनपछि मात्रै तय हुनेछ । तर मलाई लाग्छ, त्यति ठूलो रकममा हुँदैन । १० देखि १५ हजारसम्मको हुनसक्छ । यसबारे रिक्वेस्ट र रिफ्रेन्स दुवै छ ।’
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने घरजग्गा कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाई एक सय २५ प्रतिशतकायम गरिएको छ ।
