वैशाख २०, २०८१ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने वा योगदान पुर्याउने क्षेत्र कृषि हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका क्षेत्रहरूको योगदानमा कृषिको सबैभन्दा धेरै अर्थात् २४ दशमलव ०९ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वार्षिक वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । धानलगायत वर्षे बालीको उत्पादनमा भएको वृद्धि, दलहन, तरकारी तथा नगदे बालीमा भएको वृद्धि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन (दूध, अन्डा, माछा तथा मासु) मा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा सरकारको भने ध्यान पुगेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको आकार, त्यसमा कृषिको योगदान र सरकारले कृषि क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटबीच कुनै तालमेल देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक पाटो ओगेट्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइयो । यो भनेको कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत मात्र हो । त्यसमा पनि बजेटको ९० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमै सकिँदा बाँकी १० प्रतिशतले के र कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेमै अलमल देखिन्छ ।

ताजा तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्बको हुने देखाइरहँदा कृषि क्षेत्रको योगदान १३ खर्ब ६८ अर्बको छ । जुन २४ दशमलव ०९ प्रतिशत हो । एकातिर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषि क्षेत्रलाई खम्बा जसरी प्रयोग गर्ने, तर बजेट छुट्याउँदा त्यही क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

कथित ‘अर्थतन्त्र सुुधार’का कारण सबैभन्दा बढी असर परेको क्षेत्र कृषि रहेको उनको बुझाइ छ । साथै, पछिल्ला केही वर्षमा प्रतिशतका हिसाबले भन्दा पनि बजेटको आकारमा वृद्धि भए पनि ठोस रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने गरी काम हुन नसक्दा अर्को समस्या उत्पन्न भएको खनालको निष्कर्ष छ ।

सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिनुमा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको फरक बुझाइ छ । उनी यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नुपर्ने ठान्छन् ।

‘गाउँ जति शून्य भए, जमिन बाँझो भए । अनि त्यसैमा बजेट थुपारेर के गर्नु रु,’ भन्ने बुझाइका कारण सरकारले बजेटको आकार घटाएको हुन सक्ने उनको सकारात्मक विश्लेषण छ । योससँगै उनको अर्को बुझाइ भनेको सरकारले बजेट विनियोजना गर्दा देख्ने गरेको आधार र प्राथमिकता वास्तविकतामा नहुन पनि सक्ने भएकाले त्यस्ता विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्यो’ भनिरहँदा नागरिकले कृषि क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याएका छन् वा कृषिलाई अपनाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि मनन गर्नुपर्ने विभिन्न विश्लेषक तथा अर्थविद्हरू बताउँछन् । सरकारले अर्बौँको लगानी गरेर सिँचाइ पुर्याएको जमिन घरजग्गा व्यापारीको कब्जामा पर्ने र किसानहरू पनि सिँचाइ पुगेपछि खेतीयोग्य जमिन बेचेर हिँड्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । यसैको प्रतिफल आज चामलदेखि तरकारीसम्म विदेशबाट आयात गरेरै खानुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकारमा कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै भए पनि त्यो योगदान बर्सेनि घट्दो अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २६ दशमलब ५० प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अन्ततिर आइपुग्दा २४ दशमलव ०४ मा झरेको छ । यो आँकडालाई हेर्ने हो भने ५ वर्षको अन्तरालमै नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान २।४१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा त्यसमा कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रको योगदान बढे पनि कृषिको योगदान घट्दा नेपाल जस्तो देशमा त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘कृषिमा ठोस योजनाका साथ उत्पादन बढाउने र त्यसको बजारीकरणको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने भविष्यमा समस्या भयावह हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘कृषिले प्राथमिकता पाएको छैन, भएको बजेट पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोग हुन सकेन । त्यसैको असर अहिले देखिँदै छ ।’

कृषिमा बढावा दिनुपर्ने भनिरहँदा कृषिमा काम गर्न कोही तयार नहुनेले पनि समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या घटेको देखिन्छ । यसले पनि कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदान बर्सेनि घट्दै गएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिदेखि खेतीयोग्य जमिन पनि घट्दै जाँदा कृषि क्षेत्रको योगदान ऋणात्मक हुँदै गएको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने र उत्पादन वृद्धिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले आगामी बजेट बनाउँदा यस्ता विषयलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी दिँदै क्षेत्री भन्छन्, ‘कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटे पनि अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदान बढ्दा खासै असर पुग्दैन । तर, कृषिमा आश्रित जनसंख्या घट्ने र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान पनि घट्दै जानु भनेको भयावह अवस्था हो । सरकारले अनुकूल नीति ल्याउनैपर्छ । त्यसो नहुने हो भने जनता कृषिबाट झन् टाढिनेछन् ।’ यो खबर सौर्य दैनिकबाट लिएका हौ ।

The post नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा कृषिप्रति उदासीन सरकार first appeared on Hitkhabar.

The post नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा कृषिप्रति उदासीन सरकार appeared first on Hitkhabar.

वैशाख २०, २०८१ । रुपन्देही मुर्गियाका चित्रबहादुर सुनारको फेसबुक म्यासेन्जरमा अपरिचित व्यक्तिबाट एक भिडियो सन्देश आयो । सन्देशमा कम्बोडियामा सुरक्षा गार्डका लागि मासिक आठ सय अमेरिकी डलर (एक लाख रुपियाँभन्दा बढी) कमाइ हुने सूचना थियो ।

सन्देश पठाउने पोखरा कास्की घर भई कम्बोडिया बस्ने अनिल गुरुङले कागजपत्रसहित दुई लाख रुपियाँ पठाए भिसा र हवाई टिकट पठाउने बताए । चित्रले नवलपरासी बर्दघाटका दीपक सुनारको पनि पासपोर्ट र कागजपत्र गुरुङलाई पठाए । गुरुङले तोकेको व्यक्तिको बैङ्क खातामा दुई दुई लाख रुपियाँ पठाई दिए ।

गुरुङले १५ दिनमै दीपक र चित्रको नाममा भिसा र हवाई टिकट पठाइदिए । परिवार र आफन्तबाट बिदा भई विदेश जान यही वैशाख ७ गते बिहान ११:३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका दीपक र चित्रलाई हवाई कम्पनी र अध्यागमनले उड्ने अनुमति दिएन ।

दुवै जनाको टिकट र भिसा नक्कली थियो । दुवैले अनिल गुरुङलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा गुरुङ भने सुनारद्वयबाट सम्पर्कविहीन भइसकेका थिए । यसैबिच अर्को घटनामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बुधबार काठमाडौँको मैतीदेवीस्थित गोल्ड माइन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक काठमाडौँकी मञ्जु रानामगर र ओखलढुङ्गा खिजीदेम्बाकी तीर्थमाया कार्कीलाई पक्राउ ग¥यो । कन्सल्टेन्सीको आवरणमा चेक रिपब्लिक र सर्बिया पठाउने भनी दुवैले २३ जना पीडितको एक करोड ३६ लाख रुपियाँ ठगेको प्रहरीको दाबी छ ।

भिजा प्लस प्रालि नामक शैक्षिक परामर्श कम्पनीमार्फत न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाको झन्डै तीन करोड रुपियाँ ठगी गर्ने धादिङको धुनिबेँसी–४ का जिवा गौतम र कालीकोटको छाप्रे–६ का दर्शन नेपालीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पोल्यान्ड, डेनमार्क, स्पेनलगायतका युरोपेली मुलुकमा पठाउने भन्दै ठग्ने भोजपुरको टेम्के मैयुङ­­–३ का सङ्घर्ष राई, रुसी सेनामा भर्ना गरिदिने भन्दै ठग्ने मुगु खत्याड­­–८ का नमराज रावत, स्पेन पठाउने भन्दै आठ जनाको ५६ लाख रुपियाँ ठग्ने झापा दमक–५ का विजय भण्डारी, क्यानडाको प्रलोभन देखाएर ६८ लाख ठग्ने सुनसरी इनरुवा–३ का सत्यन्द्र श्रेष्ठ, सर्लाही हरिवन–९ का रूपेशकुमार ठाकुर, बरथहा–३ का कृष्णबहादुर राईलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पछिल्लो एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएको ठगीका यी केही घटना हुन् । सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन, भाइबर र ह्वाट्सएपमा सन्देश पठाई बेरोजगार युवालाई प्रलोभनमा पारी दर्ता नभएका संस्था र परिचयै नखुलेका व्यक्ति वा समूहको प्रलोभनमा परी वैदेशिक रोजगारीका नाममा दैनिक सयौँ युवा ठगिने गर्ने क्रम बढ्दो छ । उपत्यका अराध अनुसन्धान कार्यालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ठगीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने पिलर नम्बर–८ का प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पन्थीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा देखिने सन्देशलाई सहजै विश्वास गरी अपरिचित व्यक्तिमार्फत ठगिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक रोजगार ठगीका घटना झन्डै चार गुणाले बढेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १२७ जना पीडितले आफू ठगिएको निवेदन दर्ता गराएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्र यसको सङ्ख्या बढेर ४५४ पुगेको छ । आव २०७८-७९ वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्ने १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा पाँच जना मात्र पक्राउ परेका थिए ।

चालु आवको नौ महिनामा मात्र ६७४ जनाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा २८५ जना आरोपी पक्राउ परेका छन् । पन्थीका अनुसार यस वर्ष मात्र दुई हजार १४२ जना पीडितको उजुरी सम्बोधन भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

अनुसन्धान र कारबाही जटिल

मुलुकमा बढ्दो बेरोजगार समस्या र सूचना प्रविधिको विकास र सहज पहुँचका कारण एक देशमा बसेर अर्को देशका युवालाई प्रलोभनमा पार्ने र वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, भाइबरमार्फत आकर्षक भिडियो तथा अडियो सन्देश तयार गर्ने र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपय गलत विवरण राखी खोलिएका यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत ठग्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि कठिन रहेको प्रहरी उपरीक्षक पन्थी बताउनुहुन्छ । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।

The post प्रलोभनमा परी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिने गर्ने क्रम बढ्दो first appeared on Hitkhabar.

The post प्रलोभनमा परी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिने गर्ने क्रम बढ्दो appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १९, २०८१ । सरकारले युट्युब, ब्लग र भ्लगमाथि निगरानी गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएका युट्युब, ब्लग र भ्लग जस्ता क्षेत्रमाथि निगरानी गर्ने गरी सरकारले कानून बनाउन लागेको छ । कानून बनाएरै सामाजिक सञ्जालमाथि समेत निगरानी राख्ने सरकारको तयारी छ ।

यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हालै ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले ल्याएकी छन् । हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा युट्युब, ब्लग र भ्लगलाई सञ्चार संस्थाको मान्यता दिने प्रस्ताव छ ।

‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्था बीच एक अर्कासँग अन्तक्रियात्मक सञ्चार र विषयवस्तु प्रसार गर्ने उदेश्यले स्थापित अनलाइन सञ्चार संस्था तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जनाउँछ’ विधेयकको दफा २ को उपदफा (ढ) मा भनिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएका संचार क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पास भए युट्युब च्यानल, तिनका सामाजिक सञ्जाल, ब्लग र भ्लग संचार संस्थाभित्र पर्नेछन् । अनलाइन मिडियाका फेसबुक, ट्वीटर अकाउण्ट वा पेज समेत संचार संस्थाको परिभाषामा समेटिनेछन् । कसैले फेसबुक पेज बनाएर सूचना, समाचार वा समाचारजन्य सामग्री सम्पेषण गर्ने गरेको अवस्थामा त्यो समेत सञ्चार संस्थाभित्र पर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्य जस्ता विषयहरु आर्कषित हुन्छन् । पत्रकार आचार संहिताको पालनाको विषय पनि आर्कषित हुन्छ ।

सञ्चारमन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लघन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्नका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता महसुस भएको हो ।’

हाल ब्लग, भ्लग, फेसबुक पेजका सामग्रीहरु मिडिया काउन्सिलको अनुगमन गर्ने संस्थाभित्र पर्दैनन् । प्रस्तावित व्यवस्था संघीय संसदले स्वीकार गरे प्रचलित ऐन बमोजिम सूचना र समाचार सम्प्रेषण भए-नभएको विषयमा संस्थागत सामाजिक सञ्जाल मिडिया काउन्सिलको अनुगमनमा पर्नेछ । अनुगमनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने लगायतका कार्यका लागि प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिलले स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि सञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

मिडिया तथा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले क्षमायाचान गर्न लगाउने, उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने, एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि निलम्बन गर्न पाउँछ । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।

The post ब्लग, ब्लग, भ्लग र फेसबुक पेजमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार first appeared on Hitkhabar.

The post ब्लग, ब्लग, भ्लग र फेसबुक पेजमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १९, २०८१ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार नेपालको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र ५७ खर्ब ४ अर्ब नाघेको जनाएको छ । गत वर्ष ५३ खर्ब ८१ अर्ब अर्थतन्त्रको आकार पुगेको थियो ।

नेपालीको आयस्रोतमा पनि वृद्धि हुँदै वार्षिक आम्दानी १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आवमा १ हजार ४ सय ५ डलर रहेकामा चालू आवमा ५१ डलर बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उपभोक्ता मूल्यमा ३ दशमलव ८७ प्रतिशतको वृद्धिदर भए पनि आधारभूत मूल्यमा भने ३ दशमलव ५४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालू आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएकामा सो पूरा नहुने प्रक्षेपण तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यस वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ३ दशमलव १ प्रतिशत र विश्व बैंकले ३ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरेका थिए ।

आव २०६८–०६९ मा ४ दशमलव ६७, आव २०६९–०७० मा ३ दशमलव ५७ हुँदै आव २०७३–०७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि घट्न थालेको आर्थिक वृद्धि आव २०७६–०७७ मा आएर ऋणात्मक अर्थात् २ दशमलव ३७ प्रतिशत भएको थियो । गत आव २०७९–०८० मा १ दशमलव ९५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आव २०८०–०८१ को अन्त्यसम्म जीडीपीको तुलनामा २२ दशमलव ९६ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्ष रेमिट्यान्स जीडीपीको २२ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आव २०८०–०८१ मा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत हुने र उद्योग क्षेत्रको कुल आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ ।

उद्योग क्षेत्रको कुल आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ६० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको हो । गत आव २०७९–०८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ९८ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो ।

यसैगरी, निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रमा पनि वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । गत आव २०७९–०८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव १० प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थियो । चालू आवमा पनि २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा कमी आएका कारण उत्पादनमूलक उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेकाले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आवको ६ देखि ८ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर र बाँकी अवधिको अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

नेपालमा पहिलोपटक आव २०१८–०१९ मा राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार गरिएको थियो । नियमित रूपमा यस्ता अनुमान प्रकाशन गर्ने कार्य आव २०२१–०२२ देखि भएको थियो ।

चालू आव २०८०–०८१ मा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः २४ दशमलव ६ प्रतिशत, १२ दशमलव ५ प्रतिशत र ६२ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान पु¥याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आव २०७९–०८० मा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः २४ दशमलव ४ प्रतिशत, १३ दशमलव १ प्रतिशत र ६२ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान पु¥याउने संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०७८–०७९ मा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २५ प्रतिशत, १३ दशमलव ७ प्रतिशत र ६१ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान गत आवको तुलनामा सीमान्त रूपमा बढेको देखिन्छ भने द्वितीय क्षेत्रको योगदानमा गत आवमा सीमान्त रूपमा घटेको देखिन्छ ।

चालू आवमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर ४ दशमलव ९१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा कम्प्युटर प्रोगामिङ तथा इन्फर्मेसन सर्भिससम्बन्धी क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कारोबार तथा ताररहित सञ्चार सेवामा भएको वृद्धिका कारणले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि सामान्य बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

गत आव २०७९–०८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव १५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव १९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर ७ दशमलव ८० प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि, बैंक र वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्कको आम्दानीमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको हो ।

गत आव २०७९–०८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७ दशमलव २७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ९१ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारको सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर २ दशमलव ९८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । घरजग्गाको कारोबारमा तुलनात्मक रूपमा कमी आएको भए तापनि निजी आवास तथा भाडाका क्रियाकलापमा भएको बढोत्तरीले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य रूपमा बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो ।

गत आव २०७९–०८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव १८ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ७२ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

चालू आव २०८०–०८१ मा आधारभूत मूल्यको कुल उत्पादन ८७ खर्ब ५२ अर्ब ६४ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आव २०७९–०८० मा कुल उत्पादन ८२ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा कुल उत्पादन ७३ खर्ब ९२ अर्ब २० करोड कायम गरिएको छ ।

चालू आव २०८०–०८१ मा उपभोक्ताको मूल्यको मध्यवर्ती उपभोग ३७ खर्ब २ अर्ब ५५ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आव २०७९–०८० मा मध्यवर्ती उपभोग ३४ खर्ब ७८ अर्ब ५५ करोड रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा मध्यवर्ती उपभोग ३१ खर्ब ३६ अर्ब २२ करोड कायम गरिएको छ ।

चालू आव २०८०–०८१ मा जीडीपीको २४ दशमलव ४५ प्रतिशत कुल स्थिर पुँजी निर्माण हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आव २०७९–०८० मा जीडीपीको २५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत कुल स्थिर पुँजी निर्माण हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा जीडीपीको २८ दशमलव ९८ प्रतिशत कुल स्थिर पुँजी निर्माण भएको छ ।

चालू आव २०८०–०८१ मा जीडीपीको ९२ दशमलव ३८ प्रतिशत अन्तिम उपभोग खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आव २०७९–०८० मा जीडीपीको ९२ दशमलव ५९ प्रतिशत अन्तिम उपभोग खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा जीडीपीको ९३ दशमलव ४२ प्रतिशत अन्तिम उपभोग खर्च भएको छ ।

चालू आव २०८०–०८१ मा जीडीपीको ७ दशमलव ९४ प्रतिशत निर्यात हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आव २०७९–०८० मा जीडीपीको ६ दशमलव ९६ प्रतिशत निर्यात हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आव २०७८–०७९ को अन्तिम तथ्यांकनुसार सो वर्षमा जीडीपीको ६ दशमलव ७० प्रतिशत निर्यात भएको छ ।

चालू आव २०८०–०८१ मा जीडीपीको ३३ दशमलव ७० प्रतिशत आयात हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, जीडीपीको ३६ दशमलव १५ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।

The post नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर first appeared on Hitkhabar.

The post नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १७, २०८१ । साउदीको अदालतले महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा एक आप्रवासी कामदारलाई ५ वर्ष जेल र १ लाख ५० हजार जरिमानाको सजाय सुनाएको छ ।

सार्वजनिक नैतिकता शाखाले आरोपको अनुसन्धान समाप्तिपछि मुद्दालाई अदालतमा पठाएको थियो । त्यसपछि अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अदालतमा पठाइएको छ । सरकारी वकिलले आफूले गरेको अपराधमा उनलाई कानुनमा तोकिएको अधिकतम जरिमाना गर्न अदालतसँग माग गरेको छ ।

सार्वजनिक नैतिकताविपरीत कुनै पनि व्यवहारबाट समाजलाई जोगाउन सार्वजनिक अभियोजनले आफ्नो तत्परता र दृढतालाई पुष्टि गर्दै उत्पीडनमा संलग्न जो कोहीलाई कडा आपराधिक जवाफदेहिताको सजाय सुनाइएको जनाएको छ ।

उत्पीडनविरुद्धको कानुनको प्रावधानले कुनै व्यक्तिले गरेको यौनजन्य स्वभावको कुनै उच्चारण, कार्य वा इशाराले अर्को व्यक्तिको शरीर, इज्जत वा इज्जतमा आँच पु¥याउने गरी उत्पीडनको अपराध भएमा लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आधुनिक प्रविधिसहित कुनै पनि माध्यमबाट नम्रतापूर्ण यस कानुनले इस्लामिक सरिया र साउदी कानुनद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको व्यक्तिको गोपनीयता, मर्यादा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न उत्पीडनको अपराधसँग लड्न, यसको घटनालाई रोक्न, अपराधीहरूलाई सजाय दिन र पीडितहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राख्छ ।

उल्लेखनीय छ कि साउदी सुरक्षा अधिकारीहरूले हालै उत्पीडनको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको नाम घोषणा गर्न थालेका छन् । मक्का प्रहरीले महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा इजिप्टका एक आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने घोषणा गर्दै पहिलोपटक आरोपीको पूरा नाम खुलासा गरेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ ।

एक महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा जेद्दा गभर्नोरेट प्रहरीले साउदी नागरिकलाई पक्राउ गरेको पनि घोषणा गरेको छ । अभियुक्तहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि उनीहरूलाई सार्वजनिक अभियोजनमा पठाइएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।

The post साउदीमा महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्ने आप्रवासी कामदारलाई ५ वर्ष जेल र जरिमानाको सजाय first appeared on Hitkhabar.

The post साउदीमा महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्ने आप्रवासी कामदारलाई ५ वर्ष जेल र जरिमानाको सजाय appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १७, २०८१ । नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) प्रकरणमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै दुई इन्जिनियर पक्राउ परेका छन् ।

सिआईबीका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरज प्रकाश अर्याल पक्राउ परेका छन् । सिआईबीले अर्याललाई शनिबार राति पक्राउ गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग हुँदै कम्प्युटर इन्जिनियर अर्यालको अख्तियारमा सरुवा भएको थियो । सूचना प्रविधि विभागबाट केही समय अगाडि मात्रै तीन महिनाका लागि अख्तियारमा सरुवा भएका थिए । नक्कली लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनुसन्धान तामेलीमा लान गिरोहले नै सेटिङमा अर्यालको सरुवा गरेको आशंका अनुसन्धान अधिकृतहरुको छ ।

सिआईबीले यातायात व्यवस्था विभागमा करारमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्टलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । भट्ट पक्राउ परेलगत्तै अर्याल पनि पक्राउ परेका हुन् ।

सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स वितरणबारे थप अनुसन्धान गर्न भट्ट र अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएो हो । यातायात व्यवस्था विभागको आन्तरिक छानबिनबाट विगत १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको खुलेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिइकनै लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो । यस सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । अनुसन्धान अघि बढेसँगै भट्ट र अर्याल पक्राउ परेका हुन् ।

लिखित र ट्रायल बिनै प्रणालीभित्र छिरेर सर्वसाधारणको डाटामा हेरफेर गरेर फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको प्रकरणमा सीआईबीले विभागका पूर्व करारका कर्मचारी भट्टलाई पक्राउ गरे लगत्तै अर्याल पक्राउ परेका हुन् । अर्यालले यातायात व्यवस्था विभागमा तीन वर्ष काम गरेका थिए ।

सीआईबीले छुट्टै टिम बनाएर नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रकरणमाथिको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचार गरेपछि गत वर्ष फागुन पहिलो साताबाटै सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यातायात व्यवस्था विभाग आफैँले गरेको आन्तरिक छानबिनका क्रममा ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स फेला पारेका थिए । त्यस्तो लाइसेन्स वितरण गर्नेहरुका सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान केन्द्रीत गरेको छ ।

विभागको छानबिनका क्रममा एक लाख दुई हजार लाइसेन्स नक्कली रहेको पाइएको थियो । जसमध्ये करिब ७३ हजार ५०० वटा वितरण भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

छानबिनका लागि विभागले तत्कालीन प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सविन श्रेष्ठ तथा सीआईबीका डीएसपी तपनकुमार दाहाल र कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराल सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले विभागका १० जना पूर्वमहानिर्देशकका पालामा अनियमितता भएको देखाएको हो । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।

The post नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रकरणमाथिको अनुसन्धान अघि बढ्दै first appeared on Hitkhabar.

The post नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रकरणमाथिको अनुसन्धान अघि बढ्दै appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १५, २०८१ । कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा रहेका नेपाली युवाहरूले चाहेअनुसारको सेवा क्षेत्र (सर्भिस सेक्टर) परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन् । ईपीएस कोरिया शाखाले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ रोस्टरमा रहेकाहरूले २०२४ डिसेम्बरको ३१ तारिकभित्र सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने बताएको छ ।

ईपीएस कोरिया शाखाले रोस्टर परिवर्तन गर्न सक्नेहरुको नामावलीसहितको तालिका बिहीबार मानव संशाधन विकास (एचआरडी) कोरियाले पठाएको जनाएको छ । शाखाका अनुसार ९ हजार ४ सय २८ जनाको नाम पठाइएको छ ।

पहिले नै रोजगारदाताले करार सम्झौता गरिसकेको वा रोस्टर अवधि समाप्त भइसकेको वा कुनै कारणले अयोग्य भएमा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न नपाइने बताइएको छ । सेवा क्षेत्र परिवर्तन गरिए पनि रोस्टरको अवधि भने थप नभइ अघिल्लो रोस्टरको बाँकी अवधि बराबर नै हुने सूचनामा जनाइएको छ ।

भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जान पर्खेर बसेका हजारौं युवाहरुले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई अनुरोध गरेका थिए । गुनासो प्राप्त भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले कोरियाका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए ।

पछिल्लोपटक बुधबारमात्रै मन्त्री अर्यालले एचआरडी कोरिया मुख्यालयका प्रतिनिधि, एचआरडी कोरियाका नेपाल प्रतिनिधि, ईपीएस शाखा र कोरिया रिटर्नी एवम् रोस्टरमा रहेकाहरूबीच छलफल गराएका थिए । सो छलफलमा कोरिया पक्षले शीघ्र निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार नै कोरिया पक्षले रोस्टर परिवर्तन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।

कोरिया जान पर्खेर बसेका हजारौं युवा तथा सरोकारवालाहरूले क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउने कोरिया सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भनि टिप्पणी गरेका छन् । नेपालीको आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरियामा लामो समय निजी क्षेत्रले पठाएको भएपनि विगत १५ वर्षदेखि सरकारले पठाउँदै आएको छ । १५ वर्षकको अवधिमा ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपालबाट एक लाख एक हजार ५ सय ५६ जना नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेका छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ६ हजार ७ सय रहेकोे छ भने बाँकी पुरुष छन् । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।

The post ईपीएस रोस्टरमा रहेका नेपालीहरुले सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने first appeared on Hitkhabar.

The post ईपीएस रोस्टरमा रहेका नेपालीहरुले सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १४, २०८१ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पूर्वउपाध्यक्ष डा.भिम रावल पार्टीमा अहिले जिम्मेवारी विहिन अवस्थामा छन् । कुनै समयमा सुदुरपश्चिममा एमालेको खम्बाको रुपमा मानिने रावल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माको ‘प्रतिशोध’ का कारण उनी एमाले छोडने अवस्थामा पुगेका छन् ।

एमालेको चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनमा रावल अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग रावल पराजित भए । महाधिवेशनमा ओलीसंग प्रतिस्पर्धा गरेको र ओलीको गलत काम तथा कार्यशैलीको आलोचना एवं कडा विरोध गरेकै कारण उनी पार्टी राजनीतिमा कुनै जिम्मेवारी पाउँन नसकेका हुन् ।

पार्टीमा जिम्मेवारी विहिन भएका रावल पार्टीका बैठक एवं कार्यक्रममा समेत जान छोडेका छन् । ओलीसंग प्रतिस्पर्धा गरेको र उनको गलत कार्यको आलोचना एवं विरोध गरेकै कारण रावललाई पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नदिई पार्टी छोड्न वाध्य बनाइएको छ ।

गत ८ र ९ बैशाखमा ललितपुरको गोदावरीमा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठक बस्यो । देशैभरीका नेताहरु सो बैठकमा सहभागि भए पनि रावल सो बैठकमा सहभागि भएन् । रावल किन बैठकमा सहभागि भएनन भन्ने खोजविन पनि कसैले गरेन् । बैठकमा सहभागि हुनुपर्छ भन्ने ’दयगतमा नेतृत्वले कुनै चासो समेत देखाएन् । त्यसपछि रावलले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेर प्रतिनिधि परिचयपत्र समेत नबनाइदिएपछि बैठकमा आफू उपस्थित नभएको जानकारी गराएका छन् ।

यि र यस्तै बिभिन्न कारणले रावलले एमाले परित्याग गर्ने संकेत गरेका छन् । बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रावलले आफू राजनीतिको एउटा घुम्तीमा पुगेको बताए । ललितपुरको गोदावरीमा भएको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा आफूलाई परिचय पत्र समेत उपलब्ध नगराउने काम भएको भन्दै रावलले अब आफू राजनीतिको एउटा घुम्तीमा पुगेको बताए ।

‘गोदावरीको अधिवेशनमा उहाँहरूले जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभएको छ । मैले के सोचेको छु भने राजनीतिक जीवनको एउटा मोडमा धकेलिएको जस्तो महसुस भएको छ’ रावलले भने । घुम्तीमा पुगिसकेपछि सामान्य मान्छे पनि अर्को मोडतिर लाग्न सक्ने उल्लेख गर्दै रावलले आफ्नो हकमा पनि त्यही हुनसक्ने भन्दै एमाले छाड्न सक्ने संकेत गरे ।

‘एउटा घुम्तीमा पुगेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु । त्यो घुम्ती पुग्दा जोसुकै पनि अर्को मोडमा लाग्न सक्छ’ उनले भने, ‘भविष्यमा त्यो मोड कस्तो हुने छ भन्ने कुरा फेरि बताउने नै छु ।’ आफू विधि र नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिँदा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको पनि उनले दाबी गरेका छन् ।

ओलीको प्रतिशोध र पेलान
एमालेमा विगतदेखी नै अध्यक्ष पदबाट पराजित नेतालाई सम्मानित वा वरिष्ठ नेताको पद दिने चलन थियो । तर रावलको हकमा भने त्यो पनि लागु भएन । १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा ओलीलाई चुनौती दिएकै कारण रावलले उक्त पद नपाएका हुन् । त्यसबाहेक गत मंसिरमा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गको झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्म संकल्प यात्रा गर्यो । यात्रामा सबै शीर्ष नेताहरू सहभागी भए, तर रावललाई भने कहीँ पनि समावेश गराइएन ।

रावलकै गृह जिल्लामा पनि ओली सहितका शीर्ष नेताहरू पुगेर तीन ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै भाषण ठोके । ओलीले रावलको गृहजिल्लामै पुगेर भाषण ठोके पनि रावल काहाँ छन् भन्ने कुनै चासो नै देखाएनन् । करिब ५ दशकदेखि रावल एमालेको राजनीतिमा छन् । तर राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दाजस्तो कठिन र पेलान उनलाई कहिल्यै भएन ।

रावलले १०औं महाधिवेशनमा ओलीसंग प्रतिस्पर्धा मात्रै गरेका थिएनन् । ओलीले जारी गरेको केन्द्रीय कमिटीको लिष्टको खुलेर विरोध गर्नुका साथै आलोचना समेत गरेका थिए । ओलीको चाहना सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने थियो । तर रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिदै उनलाई चुनौती दिए । रावल ओलीका क्रियाकलापहरू प्रति खरो आलोचना गर्न चुक्दैनन् । यो कारण पनि ओली उनीसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् । रावल ओलीको यस्तो पेलानमा परेकी पछिल्लो निर्वाचनमा उनले टिकट समेत पाएनन् । ओलीले रावललाई निर्वाचनमा टिकट दिएनन् ।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको ८ औँ महाधिवेशनमा केपी ओलीको प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर पराजित बनेका रावल २०७१ सालमा काठमाडौंमा भएको ९ औँ महाधिवेशनमा माधव नेपालको प्यानलबाट सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्षमा विजयी बनेका थिए । तर त्यसयता भने उनको ओरालो यात्रा सुरु भयो । एमाले र माओवादीको एकतामा बनेको नेकपाको सचिवालयमा समेत उनी अटाइएनन् ।

नेकपा फुटपछि एमालेभित्र चेपुवामा परेका रावल माधव नेपालले पार्टी फुटाएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० बनाउन सँगै गएनन् । बरु एमालेमै बसे । तर एमालेमै रहेर पार्टी फुटाउनुलाई निको नमानेका तीनै रावल अहिले ओलीको उपेक्षाका कारण बिस्तारै पार्टीभित्रै ओझेल हुँदै गएका छन् ।

हरायो वार्ता समिति
ओली र रावलबीचको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्न पार्टी भित्र वार्ता समिति समेत बनेको छ । तर त्यो समिति गठनसंगै हराएको छ । नसमस्या समाधान हुन्छ नत कहिल्यै त्यो समितिले कुनै छलफल नै गर्छ । ओलीको स्वेच्छाचारी शैलीकै कारण नै पार्टीका नेताहरु एमाले छोड्न बाध्य हुदैछन् ।

एमालेको चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनमा उनी अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग रावल पराजित भए । महाधिवेशनमा ओलीसंग प्रतिस्पर्धा गरेको र ओलीको गलत काम तथा कार्यशैलीको आलोचना एवं कडा विरोध गरेका कारण उनी पार्टी राजनीतिमा कुनै जिम्मेवारी पाउँन नसकेको विश्लेषण हुदै आएको छ ।

एमालेको १८ चैत २०७९ मा भएको सचिवालय बैठकले रावलसंग वार्ता गर्नका लागि एक समिति गठन गर्यो । पार्टी उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको सो वार्ता समितिमा पार्टी सचिव लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटीका सदस्य कर्णवहादुर थापा सदस्य छन् । वार्ता समितिमा रहेका तीनै जना नेताहरुसंग रावलको आन्तरिक सम्बन्ध त्यति राम्रो भने छैन् ।

उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसंग पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा एक चरणको वार्ता भयो । ३ बैशाखमा पहिलोपटक समिति र डा। रावलको बीचमा छलफल भएको थियो । वार्ता सकारात्मक भएको कुरा सार्वजनिक भयो । तर दोस्रो चरणको वार्ता वा पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुरा भने अझै भएको छैन् । समिति पनि के गर्दैछ र कहाँ छ भन्ने कुरा खोज्न समेत अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

एमालेले केही समय अघि चलाएको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानका क्रममा उपाध्यक्ष पौडेल रावलको गृहजिल्ला अछाम पुगेका थिए । अछाममा उनले रावलको आलोचना गरेपछि कार्यक्रममै रावलका कार्यकर्ताले प्रतिवाद गरेका थिए । सुदुरपश्चिममा एमालेभित्र अझै बलियो मानिएका रावलको गृहजिल्लामै पुगेर पार्टी उपाध्यक्ष पौडेलले आलोचना गरेपछि पार्टीकै कार्यकर्ताले प्रतिवाद गर्दा त्यसपछि वार्ता समिति गठन गर्न एमाले बाध्य भयो । अछामको सो घटना पश्चात पौडेल र रावलका बीचमा केही दिन जुहारी नै चलेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषय भएको र पार्टीको मिसन ग्रासरूट अभियानकै समयमा आन्तरिक विवाद समाधान गर्न भन्दै पार्टीले सुदूरपश्चिममा खटाएका उपाध्यक्ष पौडेल र सुदुरपश्चिमकै भट्ट र थापा रहेको वार्ता समिति बनाइएको थियो । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।

The post भीम रावल एमाले छोड्ने संकेत ! first appeared on Hitkhabar.

The post भीम रावल एमाले छोड्ने संकेत ! appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १४, २०८१ । दोहा कतार : रोजगारीका लागि कतार पुगेका ६ सय भन्दा नेपाली कामदार बिचल्लीमा परेका छन् । एक कम्पनीले तलब सुविधा नदिएपछि उनीहरु बिचल्लीमा परेका हुन् ।

ती कम्पनीमा साढे दुई वर्षदेखि करिब २ दशकसम्म काम गरेका कामदारहरु छन् । ‘कम्पनीका ४ वटा साइड चलेका थिए । तर तलब पनि आएन, साइटमा काम गर्ने सामग्री पनि छैन’ एक पीडितले मध्यान्ह दैनिकसँग भने ।

तीनदेखि पाँच महिनासम्मको तलब आउन बाँकी रहेका ती कामदारले बताए । उनका अनुसार, तलब र काम गर्न सामग्री नआएपछि १४ अप्रिलबाट काम समेत हुन सकेको छैन । त्यो कम्पनीमा नेपाली सहित झण्डै १५०० कामदार रहेको अनुमान छ ।

कामदारहरूले यस्तो जानकारी दिएपछि स्थानीय प्रहरीले कम्पनीका अधिकारीहरुसँग दुई पटक कुरा गरिसकेका छन् । दुवै पटक तलब दिने समयावधि दिइएको थियो । तर पछिल्लोपटक बिहीबारसम्म तलब दिने भनिएको सहमति समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्का एक कामदारले बताए ।

“हामीले कुनै समय राम्रो कमाई ग¥यौ, आज मागेर खान पर्ने दिन आए’, उनले भने । अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुबारे गैरआवासिय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए० कतार तथा श्रमिक विभाग सहयोगमा जुटेको छ । सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा श्रमिक विभाग संयोजक कृष्ण पन्थीले आफूले सूचना पाएदेखि नै हरेक पल श्रमिकको सम्पर्कमा रहेर सक्दो सहयोग गरिरहेको बताए । खानाका समस्या परेका ६१५ श्रमिकका लागि एनसीसीले खानाको व्यवस्था गर्दै आइरेहको बताए ।

श्रमिकका पीडा कतारको सरकारी निकायका अधिकारी समक्ष पुगेको छ । कतारको श्रम मन्त्रालयको प्रवासी श्रमिक मामिलाका लागि सहायक उपसचिव शेखा नजवा अल–थानी तथा मन्त्रालयका अन्य अधिकृतहरूको उपस्थितिमा १८ देशका कम्युनिटी लिडर सहभागी महत्वपूर्ण बैठकमा पन्थीले उपसचिव समक्ष नेपाली श्रमिकले पछिल्ला दिनमा भोगी रहेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

पन्थीका कुरा सुनेपछि उपसचिव थानिले यथाशक्य खानाको व्यवस्था गर्ने र कम्पनीसँग परामर्श गरी तलब भुक्तानीका लागी पहल गर्ने प्रतिबद्दता जनाए बमोजिम श्रमिकलाई कतार सरकारले खाना पानीको व्यवस्था गरेको छ । सरकारको तदारुकताका लागी एनसीसी कतारले आभार व्यक्त गरेको छ । कतारमा कोही नेपाली समस्यामा परेमा एनसिसि वा आफूलाई सम्पर्क गर्न समेत पन्थीले आग्रह गरेका छन् ।

श्रमिकहरू आफ्ना समस्या बोकेर नेपाली राजदुतवासमा समेत पुगेका थिए । दूतावासका कर्मचारीहरूले आवश्यक अभिलेख राखी नियमित रूपमा श्रमिकको सम्पर्कमा रहेको दूतावासका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार कानुनी रूपमा लडाई लड्न दूतावास श्रमिकको पक्षमा रहेको र पीडितको खाना लगायत समस्याका लागि एनसीसीसँग आवश्यक समन्वय गरी रहेको उनको भनाइ थियो । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।

The post ६ सय भन्दा बढी नेपाली कामदारको बिचल्ली first appeared on Hitkhabar.

The post ६ सय भन्दा बढी नेपाली कामदारको बिचल्ली appeared first on Hitkhabar.

वैशाख १३, २०८१ । सरकारले गुठीसम्बन्धी मौजुदा संरचना र कानुनलाई पुनरावलोकन गरी संविधान अनुरूप गुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

देशभरका गुठीलाई निर्देशित गर्ने गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले अहिलेको आवश्यकता, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण र सम्बद्ध पक्षको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनुभयो।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठीसम्बन्धी सरोकारवालासँग सुझाव लिएर कानुनको मस्यौदा तयार पार्न संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय काजीबहादुर विष्ट, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत मग्नु दत्त, दीपकराज पाठक, गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेल रहनुभएको छ ।

कार्यदललाई नेपालको संविधानको धारा २९० अनुरूप गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी सम्पत्तिको संरक्षण एवं उपयोग, गुठीको मौलिकताको संरक्षण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने खाकासहित नयाँ कानुनको मस्यौदा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यदललाई दिएको कार्यक्षेत्र सर्तमा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको आधारमा गुठीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनको खाकासहितको नयाँ गुठी कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा एक महिनाभित्रमा पेु गर्नू ।’

कार्यदलले विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनमा भएका कानुनी, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यवस्थाहरू र गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अदालतबाट भएका आदेशरनिर्णय र गुठी व्यवस्थापन गर्न यसअघि गठित विभिन्न आयोग, समिति एवं कार्यदलको प्रतिवेदनहरूमा भएका परिभाषित व्यवस्थाहरूको अध्ययनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न भनेको छ। त्यसै गरी काठमाडौं उपत्यकाका मठ मन्दिर, देवालय, गुम्बा आदिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मल्लिका अर्जुन, उग्रतारा, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मटिहानी, रामजानकी मन्दिरलगायतका मठ मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न मन्दिरको नाउँमा रहेका जग्गालगायत चल अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

त्यसै गरी विभिन्न मठ मन्दिर, गुठी, देवाली, गुम्बा आदिको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्ति विशेष गरी जग्गा जमिनहरूमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्ने मोही किसानहरूको मोहीसम्बन्धी समस्याको उपयुक्त व्यवस्थापनको आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मस्यौदा तयार गर्न भनिएको छ ।

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी कानुनसम्बन्धी नयाँ कानुन मस्यौदा तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ‘हिजोको गुठी विधेयकमा भएका त्रुटिहरू के के हुन् । आजका समस्याहरू के के हुन् । प्रचलित कानुनी प्रावधानहरू के के छन् । यी तीनवटै पक्षलाई हेरेर नयाँ परिवेशअनुरूप कानुनको मस्यौदा बनाउनु मन्त्रालय गम्भीर रहेको छ’ – मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
‘समस्या उठान भएपछि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्दछ। सरोकारवालाहरूसँग एकपटक होइन, पटक पटक छलफल गर्ने छौं । सरोकारवालाहरू पनि हिजो आन्दोलनको मनस्थितिबाट धेरै माथि पुगिसक्नुभएको छ । त्यसले अहिले ठोस धरातलमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्दछ’ –मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले विगतको विधेयक, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कानुनको विश्लेषण गरी गुठीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान हुने गरी कार्यान्वयन योग्न सुझाव दिन सरोकारवालाई आग्रह गर्नुभयो।

कार्यदलका संयोजक एवं गुठी संस्थानका प्रशासक किरण शाक्यले २०७५ सालको गुठीसम्बन्धी विधेयकमा के के बुँदा परेकोमा सरोकारवालाको असहमति हो, अहिले के गर्नुपर्ने, निजी गुठीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग बसेर कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नयाँ कानुन बनाउन सरोकारवालाको सुझाव

२०७६ सालमा गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा अभिव्यक्त भावनालाई मध्यनजर गरी गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरोकारवालाले सरकारसमक्ष सुझाव दिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले सो सुझाव दिएका हुन्। मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धित नयाँ कानुन बनाउन वैशाख ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कार्यदल गठन गरेको थियो।

सो कार्यदलले झन्डै पाँच वर्षअघि गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षहरूबाट सुझाव लिएर आफ्नो कार्य थालनी गरेको थियो। त्यस क्रममा सरोकारवालाले विगतमा ल्याइएका गुठी विधेयकको आन्दोलनबाट व्यक्त मर्म र भावनालाई सम्बोधन गरी कानुन ल्याइएमा मात्र आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताए।

नेवाःहरूको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबुका केन्द्रीय संरक्षक नरेश ताम्राकारले नेवाः समुदायको गुठी सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अंग रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले गुठीलाई केवल जग्गा प्रशासनको कोणबाट बुझ्ने र बुझाउने गरेको छ। गुठीसम्बन्धी यो बुझाई उचित छैन। गुठीलाई भूमि प्रशासनसँग जोडेर हेर्ने सरकारी दृष्टिले गुठीसम्बन्धी समस्याको वास्तविक समाधान गर्न सक्दैन । गुठीलाई जीवनपद्धतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । कानुन बनाउँदा यो दृष्टि स्पष्ट झल्किनुपर्दछ ।’

सो अवसरमा गुठी आन्दोलनका अगुवा नरेशवीर शाक्यले अब ल्याउने कानुन २०७५ सालको गुठी विधेयक टेकेर ल्याउन नहुने सुझाव दिँदै सरोकारवालाले उठाएको भावना र एजेण्डालाई सम्बोधन हुने कानुन ल्याउनपर्ने माग राख्नुभयो।

सांसद प्रेमभक्त महर्जनले फास्ट ट्रयाक बनाउने क्रममा बुंगमतीमा रातो मच्छिन्द्रनाथको एक गुठीसँग सम्बन्धित ६४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको उदाहरण दिँदै विभिन्न आयोजना, विकासको नाउँमा थुप्रै गुठी जग्गाहरू मासिएपछि त्यसले त्यससम्बन्धी संस्कृति र पर्वमा परेको प्रभावबारे चर्चा गर्नुभयो। यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ।

The post गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार first appeared on Hitkhabar.

The post गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार appeared first on Hitkhabar.