तीनै तहको सरकारमाथि अख्तियारको निगरानी
कात्तिक २४, २०८० । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका तीनवटै तहमा भएगरेका कामकारबाहीलाई विशेष रुपमा नियालिरहेको छ । आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमादेखि खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई रोक्न आफूले दिएको २२ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन भए नभएको बुझ्न विशेष रुपमा निगरानी राख्न शुरू गरेको हो ।
आयोगले गत विहीबार २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिन सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले यसअघि दिएका विभिन्न सुझावहरू पनि खासै कार्यान्वनय नभएको स्थितिमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सुझावको कार्यान्वयनबारे अनिवार्य रूपमा जानकारी लेखी पठाउन पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले योजना छनोट तथा बजेट तर्जुमालाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने र सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राखेर सुझाव दिएको जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘आर्थिक गतिविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वको ऐन तथा नियमको बर्खिलाप हुने गरी कामकारबाही गर्ने क्रम बढ्दै गएकोलाई मध्यनजर गरी आयोगले २२ बुँदे निर्णय गरी सोको कार्यान्वयनको लागि सक्रियता बढाएको हो । जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै गएपछि आयोगले तीन तहका सरकारलाई सो सुझाव दिएको थियो ।’ दशैँपछि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर दुई दिन छलफल गरेको आयोगले त्यसपछि सुझाव पठाएको हो ।
आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगले सातबुँदे सुझाव दिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
तीनै तहमा आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, योजना आयोगले बजेट सिलिङ दिनुपूर्व त्यस निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूको विवरण मागी जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई त्यसले तोकेका प्रकृति तथा लागत सीमाका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आयोगको रहेको छ ।
त्यस्तै, निश्चित लागत सीमाभन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र पूर्वतयारी तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ ।
तीनै तहका सरकारले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको दु्रत लेखाजोखा गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनाको मात्र प्राथमिकता क्रम सहितको सूची तयार गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् सार्वजनिक गर्ने र त्यसको विवरण स्वतः मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउनेलगायत सुझाव पनि आयोगको छ ।
मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनामा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । त्यसै गरी आयोगले यसरी प्रस्तावितमध्येबाट बजेटमा समावेश हुने आयोजनाको टुंगो लगाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रायलगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि गर्न पनि सुझाएको छ ।
संसद्बाट स्वीकृत भए बाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयका आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै आयोगले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने र यसरी प्रस्ताव गर्दा उल्लिखित विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र कामको गुणस्तरसमेत कमसल हुने गुनासो बढेको भन्दै आयोगले त्यसमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिने, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारलाई असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएको ठहर आयोगको छ । वस्तुगत मापदण्ड बनाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ ।
कार्य सम्पन्न भए पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नदिँदा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने र नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकमान्तर वा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत व्यवस्था गरी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति तीनै तहमा देखिएको भन्दै आयोगले यस्तो कार्य कानुन विपरीत हुने भएकोले यस्तो कार्य नगर्न सुझाव दिएको छ ।
तीनै तहले बजेट तर्जुमा गर्दा अनुशासन कायम गर्ने, योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।
तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अबन्डामा करोडौं रकम राख्ने र आव शुरू भई बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विनातयारी र प्रतिफल बेगरका आयोजना प्रविष्टि गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
तीनै तहका सरकारले दोहोरोपना नहुने गरी योजना, नीति, बजेट र कार्यक्रम तयार गर्न र स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि आयोगले भनेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयोजनामा खरिद कार्य अगाडि बढाउन भन्दै आयोगले स्रोत सुनिश्चितता बेगर खरिद कार्य अगाडि बढाई राज्यलाई हानि–नोक्सानी हुन गए छानबिन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
मन्त्रालयबाट जथाभावी कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने,संगठन संरचना र दरबन्दी थप्ने,स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा, सर्त, सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायत अनावश्यक व्ययभार थप्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न आयोगले भनेको छ ।
बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र त्यसमा स्रोत सुनिश्चितता गर्दा हालसम्म स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थपयस्ता आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।
स्वीकृति दिएर पनि हालसम्म काम शुरू नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गर्न र राष्ट्रिय गौरवका तथा उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न पनि भनिएको छ । यी सुझावहरू पालना गर्न आग्रह गर्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
