१४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णय
साउन १७, २०७६ । सरकारले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त ५० स्थानका लागि आगामी १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त पदमा आगामी १४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बिहीबार मध्यान्ह निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ५० स्थानमा १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगको सो सुझावअनुसार नै सरकारले १४ मंसिरका लागि मिति तोकेको हो ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका र कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८ वटा राजनीतिक दलसँग उपनिर्वाचनबारे आयोगले परामर्श गरेको थियो ।
दलहरूसँगको परामर्शपछि आयोगको टोलीले सरकारलाई उपनिर्वाचन गर्न सकिने सम्भावित मितिबारे बिहीबार नै सुझाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगले सोही व्यवस्थाबमोजिम नै निर्वाचनबारे सरकारलाई सुझाएको हो ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सरकारसँग पनि उपनिर्वाचनबारे छलफल गरेको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३, नगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र वडा अध्यक्ष ४१ गरी कुल ५० पद रिक्त छ । अब ती पदमा उपनिर्वाचन हुने निश्चित भएको हो ।
आयोगले संकलन गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उपनिर्वाचन गराउँदा ३६ जिल्लामा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले उपनिर्वाचनका लागि कतिपय आवश्यक सामग्री पहिले निर्वाचनमा प्रयोग गरिएकालाई नै प्रयोग गर्न सकिनेसमेत जनाएको छ ।
यसैगरी, उपनिर्वाचन गराउन आयोगले करिब ३७ करोड रकम आवश्यक पर्ने समेत प्रारम्भिक आँकडा निकालेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसअघि वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचनका विषयमा भने कानुन अभावका कारण आयोग अलमलमा पर्दै आएको थियो । तर, हाल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी कानुनी बाटो खुला भएपछि वडा अध्यक्षको रिक्त पदमा पनि आयोगलाई निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो ।
आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि समेत योग्यता पुगेर पनि नाम दर्ता गर्न बाँकी तथा पहिले छुटेका गरी सबैलाई आग्रह गरिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि नाम दर्ता गर्न पाइँदैन ।
आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले आयोगले ७७ वटै जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाए । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
