१४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना छैन्: अर्जुननरसिंह केसी
मंसिर २१, २०७६ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हामी त तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन होस भनेर प्रयत्नशील थियौं । तर, तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना छैन् । सकेसम्म ६ महिना नभए त्यो भन्दा अलिक बढि समय थपेर भएपनि पार्टीको महाधिवेशन सकेसम्म चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अब पार्टी सम्पूर्ण रुपबाट महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुनाए । उनले भने,‘हामी करिब–करिब चार वर्षको अन्त्यतिर छौं । अब सम्पूर्ण रुपमा पार्टीको अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला छ । अब विभाग बनाउनुपर्ने कुनै औचित्य छैन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘भातृ संस्थाहरुको सम्बन्धमा नेविसंघ, तरुण दल खाली नै छन् । धैरै भातृ संस्थाहरुको समयावधि सिद्दिएको छ । त्यसलाई केन्द्रिय कार्यसमितिले ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने भनिएकोपनि झण्डै दुई महिना भैसक्यो । तदर्थवादबाट तदर्थ समिति बनाएर हुँदैन् । माथिबाट लाद्ने नेतृत्वको परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
उनले पार्टीलाई व्यवस्थित् रुपमा अघि बढाउनको लागि नेतामूखी नभएर नीतिमूखी हुनुपर्नेपनि धारणा राखे । केसीले भने,‘पार्टी व्यक्तिमुखी होईन, संस्थामुखी हुनुपर्छ । कार्यकर्ताहरु शक्तिको पछि होईन, सत्यको पछि लाग्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ ।’
उनले अहिलेको उपनिर्वाचनको परीणाम हेर्दापनि यसले कांग्रेसलाई उत्साहित बनाएको सुनाए । उनले भने,‘भक्तपुर, धरान र चितवनको निर्वाचन परीणामले कांग्रेसलाई निश्चित रुपबाट केही उत्साहित बनाएको छ । पहिलो पटक तत्कालिन् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि एउटै चुनाव चिन्हबाट नेकपाले लड्दापनि उनीहरुको जनमत हा«स देखिएको छ, त्यो कांग्रेसको निम्ति सकारात्मक पक्ष हो । तर, अहिले देखिएको महँगी, बलात्कार, हत्या, हिंसा, असुरक्षा, दण्डहिनता र जनतामा नैराश्यता देखियो । सरकारप्रतिको वितृष्णा थियो । यसलाई कांग्रेसले जनतामा आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ ।’
सभापतिको लागि हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधि योग्य रहेका पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘पार्टीभित्र अहिले जुन खालको शैली, ढाँचा र सोच विकास भएको छ, जुन तरिकाबाट पार्टी सञ्चालन भएको छ, त्यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । मन, वचन र कर्म १४ औं अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसलाई पर सार्नुहुँदैन्’
अहिलेको उपनिर्वाचनले सरकार परिवर्तनको लागि नभएको सुनाउँदै केसीले भने,‘यो उपनिर्वाचनले सरकार परिवर्तन हुँदैन् । तर, यसले जनमतको मापदण्ड निर्देशित गरेको छ । वर्तमान सरकार सच्चिनुपर्ने निर्देशन छ । कांग्रेसले सामाजिक परिवेशलाई प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका अदा देखाउनुपर्छ । पार्टीलाई सशक्त र जीवन्त बनाउनको लागि मेहनत र सुधार अरु बढि आवश्यक छ भन्ने यो उपनिर्वाचनले निर्देशित गरेको छ ।’
वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सपनाहरु बाँड्ने काम गरेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘सरकारले भ्रम र झुठका पुलिन्दा बाँडेको छ। २१ महिनामा तथ्यगत रुपमा र व्यवहारमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन् । अहिले देश सम्पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । चाहे ३३ केजी सुन काण्ड होस, वा वाईडबडी होस, चाहे बुढीगण्डकी होस वा एनसेल काण्ड, चाहे नेपाल टेलिकमको फोरजीमा भएको अनियमितता होस वा बालुवाटार जग्गा काण्ड । यी सबैमा सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् ।’
केसीले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पनि वर्तमान सरकार सशक्त रुपमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले थपे,‘प्रतिपक्षीलाई देखाउने काम गरिन्छ, म के आग्रह गर्छु यदि सरकारले जोसुकै होस् आग्रह वा पूर्वाग्राबाट मुक्त भएर र मेरो मान्छे, तेरो मान्छे नभनी कारबाही गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सक्यो भने अहिले तल झरेको सरकारको ग्राफ माथि उठ्छ । तर, सरकार त्यतातिर प्रयत्नरत छैन् । उसलाई आफ्नै मान्छे पर्ने खतरा छ । बरु, प्रतिपक्षीलाई तेसाईदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर आरोप लगाउने काम गरिरहेको छ ।’
जघन्य भ्रष्टाचारमा प्रतिपक्षीलाई उभ्याईदिन सके सरकारलाई पनि फाईदा हुन्छ भन्दै यदि छ भने आरोप पुष्टि गरेर देखाईदिनपनि उनले खुल्ला चूनौति दिए । उनले भने,‘सरकार आफू कमजोर छ । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई दोष लगाउने काम गरिरहेको छ । यी सम्पूर्ण कुरामा सरकार आफू कमजोर हुने अनि प्रशासनलाई दोष लगाउनु राम्रो होईन । अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य, पद्धती र प्रक्रियामाथि नियन्त्रण गरिएको छ । मिडिया काउन्सिल विद्येयक, संवैधानिक परिषदको विद्येयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विद्येयक, गुठी, सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विद्येयक यी सबैमा नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजिएका छन् । संविधानका आधारभुत मौलिकतालाई चूनौति दिँदै सरकार अघि बढ्न खोजिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सचेत हुनुपर्छ । एकजुट हुनुपर्छ ।’
उनले अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको सुनाए । केसीले भने,‘एकातिर सरकारको असफलताको चरम चुलीमा पुगेको छ । अर्कोतिर, राष्ट्रिय माटोमाथि आक्रमण, विवाद र अतिक्रमण भैरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरामा म अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न् । यो धेरै वर्षदेखिको समस्या हो । यो समस्यालाई समाधानको निम्ति अहिलेको सरकार सर्वदलीय सहमतिको शक्ति प्राप्त गरेको छ । यो सरकार दुई तिहाई बहुमत लिएर बसेको छ । यसलाई यो समस्याको समाधान गर्नको लागि क्रियाशिल, उच्चस्तरीय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । सरकार सम्पूर्ण रुपमा त्यतातिर केन्द्रिकृत भएर लाग्नुपर्छ ।’
केसीले आफूहरु नेपालको एक ईन्चपनि भूमी गुमाउन तयार नभएको बताउँदै भने,‘अहिले सम्पूर्ण नेपाली एक छन् । सम्पूर्ण दलहरुले यो सरकारलाई अभिभारा सुम्पिईसकेका छन् । यसलाई उच्चस्तरीय कुटनीतिक सम्वाद र सहमतिद्वारा हल गरिनुपर्छ । हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज (१८१६ को सुगौली सन्धि) पछिको सम्झौतापछिका हाम्रो भूभागको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो । सरकारको कोर्टमा बल पुगेको छ । उ कसरी आफ्नो अहिलेसम्म देखाईएको राष्ट्रवादी छविलाई मेन्टन गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
उनले सीमा सुरक्षाको लागि वर्तमान सरकारबाट चालिने प्रत्येक कदममा नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थन हुने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हाम्रो सभापतिले सर्वदलीय बैठकमा पनि यो कुरा स्पष्टसँग भनिसक्नुभएको छ । सडक आन्दोलनबाट भन्दापनि कुटनीतिक स्तरबाट सम्वाद र सहमतिबाट यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले दृण्तापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । अहिले सीमा सुरक्षाको लागि सम्पुर्ण राष्ट्र एक छ । त्यो एक भएको मनस्थिति र परिस्थितिलाई सरकारले उपयुक्त ढंगले समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ । यो उसको दायित्व हो ।’
केसीले सभामुखमा बहुमतको दाबी हुने परम्परा भएको सुनाउँदै संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘संविधानको मनशाय भनेको सभामुख सत्तापक्षको र उपसभामुख प्रतिपक्षको हो भन्ने देखिन्छ । तर, वर्तमान सरकारले जालझेल र प्रपञ्च गरेर सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको राख्यो । पार्टी एकता नभएको भनेर यस्तो जालझेल गर्यो । अहिले म सभामुखमा दाबी नगर्ने पनि भन्दिन् । तर, दाबी नै छ भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन् ।’
