स्थानीय तह: गतिहीन एक वर्ष
जेठ १, २०७५ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बिते पनि स्थानीय तहमा गठन भएका सरकारले सरकार हुनुको अनुभूति सर्वसाधारणलाई गराउन सकेका छैनन् । चुनावअघि एमाले, कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादीलगायतका दलले घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी योजना उल्लेख गरेका थिए । अरू पार्टीको कुरा छोडौं, केन्द्रदेखि गाउँसम्म सरकार गठन गरेको एमालेकै घोषणापत्र स्मरण गरौं । स्मार्ट सिटीदेखि मेट्रो रेलसम्म सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाएको पार्टीले सिंहदरबारभन्दा २ सय मिटर अगाडि धोबी खोलामा २ सय मिटरको पुल बनाउन सकेको छैन । गाउँसम्म स्थानीय सरकार गठन भए पनि स्थानीय सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । जनताका पक्षमा काम नगरे पनि खासै फरक नपर्ने विगतको परिपाटीले पनि कतिपय स्थानीय सरकारलाई अल्छी बनाएको छ ।
मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ठूला सहरको कुरा छोडौं, वडा वडामा समेत जनप्रतिनिधि भएकाले काम नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । जहाँ जुन पार्टीका प्रतिनिधिले जितेका छन्, त्यस क्षेत्रमा विकास गर्ने दायित्व उनीहरूकै हो । तर, कतिपय स्थानमा अति राजनीतीकरणले काम भएको छैन र कतिपय निर्वाचित उम्मेदवारमा जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । मुलुकभर निर्वाचित सबै प्रतिनिधि उत्तिकै क्षमतावान नहुन सक्छन् । हरेक गाउँमा समान विकास होस् भनेर नीति बनाउनका लागि प्रदेश सांसदसमेत निर्वाचित गरेको छ । तर, प्रदेश सांसदहरू धेरै प्रदेशमा बेखबरजस्तै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष दिन पुक्दा हरेक दलले आफ्नो समीक्षा आफैं गर्नुपर्ने हो । हामीले यति काम गर्छौं भनेका थियौं, यति ग¥यौं, यति गर्न सकेनौं । हाम्रा दलका नेताहरूको छाती अझै त्यति फराकिलो भइसकेको छैन । जसले आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरून् । अन्त जानै पर्दैन, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दरकै कुरा सुनौं न । एक वर्षमा कति काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै उनी भन्छन्, ‘मलाई मिडियाले खेद्यो ।’ तर, यो काम गरें भन्न उनी हिम्मत गर्दैनन् ।
प्रमुख शाक्य मात्रै हैन धेरै प्रमुखको गुनासो लगभग उस्तै छ । कर्मचारीले असहयोग गरे, जनताले साथ दिएनन् । केन्द्रले बजेट दिन कन्जुस्याइँ ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भनेका थिए, ‘यसपालि म वर्षे पिच हुन दिन्नँ ।’ बजेट आउने तयारी हुँदै गर्दा अहिले राजधानीलगायत मोफसलका सहरका होटल गोष्ठी र तालिमका लागि भटाभट बुक हुन थालेका छन् । कतिपय सडकमा निर्माण सामग्रीसँगै स्काभेटरको ताँती लाग्न थालेको छ । यही दृष्टान्त काफी छ । हामीले विकास निर्माणको कुन गति समातेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौं ? सर्वसाधारणले जनताको काम नभएकोमा आलोचना गरे पनि सरकारमा बस्नेहरूले खासै लज्जाबोध गरेको आभाष भएको छैन । यो खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ।
