ठूला पूर्वाधार आयोजना सरकारी अनिर्णयका बन्दी
भदौ ४, २०७६ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत्, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये केही डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ भएर त केही निर्माण मोडालिटी तय नगरिएर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
२०८३ मा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे सरकार अझै अनिर्णीत छ । त्यसैले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी लगानीमा भन्ने विवाद कायमै छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरी त्यसमार्फत आयोजनाको काम अगाडि बढाएका थिए । हालसम्म उक्त आयोजनामा रू. ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्म रू. २६ अर्ब ५० करोड मुआब्जामा मात्रै खर्च भएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोेजना लामो समयदेखि राजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै आएको छ । २०७४ साउन ३१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई उल्टाउँदै २०७४ मङ्सिर ८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्यो ।
यसका लागि स्रोत जुटाउन भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर समेत लगाइयो । गत असार मसान्तसम्ममा सो वापत करीब रू. ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भइसकेको छ । तर, स्वदेशी लगानीमा बनाउने सो निर्णय पनि लामो समय टिक्न सकेन ।
पछिल्लो पटक सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आवश्यक परामर्श गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग तीनपटक छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले लामो समयदेखि आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र छिट्टै त्यसबारेमा टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारी ढिलासुस्तीको मारमा परेको अर्को आयोजना हो, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग जो पछिल्लो समय सरकारले डीपीआर अनुमोदन नगर्नाका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ ।
२०६५ मा शुरू गरिएको यस आयोजनाको डीपीआरबारे सरकारले निर्णय नै लिन सकेको छैन । नेपाली सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार डीपीआर ६ महीनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा द्रुतमार्गमा बन्ने सुरुङ र पुल निर्माणको काम ठप्प भएको छ ।
कोरियाली कम्पनी सुसुङ इन्जिनीयरिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी लिमिटेडले द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा कुल लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख तोकेको छ । यसअघि आयोजनाको कुल लागत रू. १ खर्ब १२ अर्ब हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको थियो । द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा झण्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ बढी निर्धारण भएपछि सडक विभागले अहिले थप अध्ययन गरिरहेको छ ।
बहुप्रचारित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा के पी ओली सरकारको गठनयता निकै चुलियो । तर, त्यसको निर्माणको मोडालिटीबारे सरकार अझै स्पष्ट छैन । निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने भनी लगानी बोर्डले यस आयोजनालाई गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तामाझ ‘शोकेश’ गर्यो । बोर्डका अनुसार सो विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म सात देशका आठ कम्पनीहरूका प्रस्ताव परेका छन् ।
बोर्डले ती प्रस्तावहरूबारे अध्ययन गरिरहँदा नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो आयोजना निजीक्षेत्रले नभए सरकारले कुनै पनि हालतमा बनाउने र मङ्सिरसम्ममा शिलान्यास गरिसक्ने बताए ।
यसले बोर्डमा परेका प्रस्तावहरूबारे के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । त्यसैले लगानी बोर्ड र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मन्त्रीलाई निर्माण मोडालिटीका बारेमा स्पष्ट हुन अनुरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना कसरी बनाइने भन्नेमा अन्योल यथावत् छ । गतवर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल सो आयोजनाबाट पछाडि हटेपछि यसबारे सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन । चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा निक्र्योल गर्न ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्डका सीईओ सम्मिलित कार्यदललाई ३ महीनाभित्र सुझाव पेश गर्न भनियो । तर, हालसम्म पनि सो कार्यदलले के सुझाव दियो, बाहिर ल्याइएको छैन ।
सन् ८० को मध्यबाट चर्चामा आएको पश्चिम सेतीको निर्माण लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्नोई माउन्टेन कर्पोरेशन (स्मेक) ले गर्ने भनी अल्झियो । स्मेकले निर्माणको अनुमति लिएको १६ वर्षसम्म आयोजना ‘होल्ड’ मात्र गर्यो, काम अगाडि बढाउन सकेन । त्यसपछि करीब ८ वर्ष थ्री गर्जेजले ‘होल्ड’ गर्यो, तर विद्युत् खरीदका बारेमा कुरा नमिल्दा चिनियाँ कम्पनीसँगको सभ्झौता टुट्यो ।
बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि कार्यान्वयन हुने÷नहुने निश्चित छैन । ६ हजार ७२० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य रहेको जलाशययुक्त उक्त आयोजना नेपाल–भारत दुवैतर्फ विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । जलविद्युत् उत्पादनका साथमा नेपाल र भारत दुवैतर्फ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध र रूपालीगाड बाँध निर्माणका लागि रू. ३ खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, लागत बढेर रू. १५ खर्ब पुगिसकेको जानकारहरू बताउँछन् । पञ्चेश्वर आयोजनाका सन्दर्भमा सरकारले भारतसँग समन्वय गरेर निर्माणबारे दूरदर्शी निर्णय लिनुपर्ने थियो । तर, सरकार यसमा चुकिरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
१० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना पनि सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सन् १९८९ को अध्ययनबाट उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न रू. ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकामा हाल सो रकम बढेर रू. २५ अर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको उक्त आयोजनाका पूर्वनिर्देशक गोविन्ददेव भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार सो आयोजनाको काम जहाँको तहीँ छ ।
ठूला आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योलले तिनको प्रारम्भिक लागत समेत बढाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगतमा हचुवाका भरमा छनोट गरिँदा अन्योलग्रस्त हुन पुगेका हुन् ।
आयोगका सदस्य सुशील भट्टले आयोजनाहरूमा हाल देखिएको अन्योल हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणालाई योजना आयोगले कडाइका साथ अघि बढाएको बताए । ‘ठूला आयोजना समस्यामा पर्नुको एकमात्र कारण आयोजना छनोट नै हो, विगतमा आयोजनाको विस्तृत रूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा छनोट भयो, विगतका गल्तिलाई स्वीकार्दै आयोजना छनोटमा हामीले कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने । हाल कतिपय आयोजना छनोट गरेर निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन एवं आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नहुँदा अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।
जलस्रोत विद् डा. सूर्यनाथ बाँस्तोला मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा रहेका ठूला आयोजनाहरूलाई सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सम्भव भए स्वदेशी नभए विदेशी लगानीमा ठूला आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया तत्कालै शुरू गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूको मोडालिटी र ढाँचाको बारेमा सरकारले ‘दूरदर्शी’ निर्णय लिई त्यस्ता आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ ।
