साझा अधिकारका कानुन निर्माण सुस्त
साउन २५, २०७६ । गत वर्ष असोज २७ गते प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित ग¥यो । प्रदेश सभाको निर्णयमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट धारणा पनि बने । सङ्घीय सरकारले समयमा सङ्घीय प्रहरी ऐन नल्याएकाले विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रतिरक्षा ग¥यो ।
केन्द्रीय सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । कतिपयले संवैधानिक व्यवस्था पालना नभएको टिप्पणी गरे । संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लागे पनि साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुन अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले नै बनाइसकेको छैन ।
केन्द्रले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको कानुनसँग आधारित भई स्थानीय तहले बनाउने कानुन पनि रोकिएका छन् । साझा अधिकार सूचीका कानुनमा प्रदेश र स्थानीय तह कतिपय विषयमा अझै पनि केन्द्रको बाटो कुरेर बसेका छन् । यसको असर स्थानीय तहसम्मै परिरहेको छ ।
सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बन्दैनन् । सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन पाउँदैन । प्रदेशसँग बाझिने हदसम्म स्थानीय तहले बनाएका कानुन बदर नै हुन्छन् । संवैधानिक सीमा भने तीनै तहका सरकारका लागि बाध्यकारी रहन्छन् ।
सङ्घीय संसद्ले पछिल्लो समय मौलिक हक कार्यान्वयन तथा संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माण भने सकेको छ । संवैधानिक समयसीमा तोकिएका उक्त कानुन निर्माण सकिए पनि साझा अधिकार सूचीका कानुन भने सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् ।
कतिपय विधेयक दर्ता भएपछि विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको समयसीमा भने संविधानमा तोकिएको छैन । संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची उल्लिखित छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख छ ।
साझा अधिकार सूचीका विषय एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले सङ्घीय कानुन मागदर्शक बन्छन् । सङ्घले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाइएका कानुन बदरयोग्य हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । साझा अधिकार सूचीमध्ये प्रदेशले सबैभन्दा बढी केन्द्रलाई दबाब दिएको प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी विधेयक भने पारित भइसकेको छ ।
सङ्घीय प्रहरी तथा निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक केन्द्रमा पारित हुन सकेका छैनन् । विधेयक पारित नहुँदा प्रदेशमा पनि प्रहरी सेवा र कर्मचारी सेवा गठनका काम रोकिएका छन् । यस्तै सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी कतिपय कानुन पनि बन्न सकेका छैनन् ।
सङ्घमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बने पनि सेवासम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण रोकिएको छ । यस्तै प्रहरीको सयोजन, सुपरिवेक्षण र सेवा गठनसम्बन्धी ऐन सङ्घले बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशमा काम रोकिएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा विभागीय मन्त्रालयहरू नै बढी जिम्मेवार हुने बताउनुभयो । कसुर र कैदको अवस्थाबाहेक अन्य साझा अधिकार सूचीका कानुन प्रदेशले समेत बनाउँदै लैजान सक्ने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय विषयमा ढिलाइ भएका छन् । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउन पाएका छैनन् । साझा अधिकारका कानुनलाई कति शीघ्रता दिने सम्बन्धित मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । कानुनले समन्वय र स्वीकृति दिनेमात्र हो । ’’
प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले केन्द्रले समयमा कानुन नबनाउँदा केही विषयमा प्रदेशलाई समस्या परेको बताउनुभयो । साझा अधिकार सूचीमा रहेका केही विषयमा संविधानसँग नबाझिने गरी प्रदेशले पनि कानुन बनाइरहेको थापाले बताउनुभयो तर प्रदेश प्रहरी तथा निजामती सेवा गठन लगायतका महìवपूर्ण विषयमा अझै कानुन बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“महìवपूर्ण केही विषयमा केन्द्रले समयमा कानुन नबनाउँदा हामीलाई अवश्य पनि समस्या परेको छ । लोक सेवा गठनको विधेयक केन्द्रले पारित गरेपछि सोहीअनुसार हामीले पनि विधेयक अगाडि बढाएका छौँ तर प्रदेश निजामती सेवा गठन, प्रहरी सेवा गठन लगायतका विषयमा केन्द्रले कानुन नबनाउँदा हामीले अघि बढाएका छैनौँ । साझा अधिकार सूचीका अन्य कानुन भने चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ । ”यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
