सरकार गर्जिन्छ, अनि झुक्छ
असोज ९, २०७५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ। कडा बोल्छन्। प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् । तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकार शक्तिशाली निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ । यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् ।
दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले
सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।
गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का गर्यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।
सरकार झुकेन । तर, जब दसैं नजिकिदैं गयो, घुँडै टेक्यो । दसैंमा सर्वसाधारणलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष आइपर्यो । यस्तो अवस्थामा मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गलाउने नीति लिए ।
तिनले सर्वसाधारणलाई बोक्न रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्नुपर्ने र भाडा बढाउनुपर्ने सर्त तेस्र्याए । सरकारले हार्यो । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीका रोक्का भएका खाता फुकुवा गर्न प्रक्रिया सुरु गराइदियो । भाडा पनि १० प्रतिशत बढाइदियो ।
सरकारी पक्ष भने यसलाई ‘जायज माग’ भनेर चोखिने गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कानुनी रूपमा यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । व्यवसायीसामु सरकार झुकेर सहमति र माग सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरूका जायज माग मात्रै पूरा गरिएको हो ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने खाता रोक्का फुकुवा नभए सवारी दुर्घटना हुँदा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिन नसकिने दाबी गरेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, यातायात व्यवसायीसामु झुक्दै सरकारले फेरि सर्वसाधारणको हितविपरीत अर्को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुर्घटना हुने र अत्यधिक प्रदूषण बढाउने भन्दै करीब एक वर्षअघि सरकारले २० वर्षे सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले त्यो प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको छ । २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत व्यवसायीको पक्षमा हुने भएपछि व्यवसायीले मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ ।
