सरकारी आईसीयूमा बेड पाउन गाह्रो, निजीमा तिर्न गाह्रो
असार १०, २०७६ । एमबीबीएसको तयारी गरिरहेको भाइलाई उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) खोज्दै हिँडेका इन्द्रजीत गौतम तनावमा छन्।
टाइफाइडपछि एक्कासी स्वास्थ्य समस्या जटिल बनेको थियो। एक साताअघि सिभिल अस्पताल पुर्याएका गौतमले आईसीयू नै पाएनन्। अस्पतालका चिकित्सकले बेड नभएको बताउँदै कान्तिपुर अस्पतालमा रेफर गरे। कान्तिपुरमा आईसीयूमा राखेको चार दिनमा ४७ हजारको बिल उठिसकेको छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा बेड पाउनै गाह्रो रहेछ। निजीमा शुल्क महँगो रहेछ।’
सरकारी अस्पतालमा आईसीयू बेड खोज्ने क्रममा सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुग्दा उनी निरास देखिन्थे। ‘अस्पतालको इमरजेन्सीमा सोध्दा आईसीयूमा बेडै छैन। दुईजनालाई बेड नभएकाले इमरजेन्सीमै राख्नु परेको चिकित्सकले सुनाए’, उनले भने। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गासँग भेट्न जाँदा ढोका बाहिरबाटै सहायकले व्यस्त भन्दै पन्छाए।
शिक्षण अस्पतालमा मुख्य आईसीयूमा ११ बेड छन्। मेडिकलमा ८ बेड छन्। जुन सितिमिति खाली हुँदैन। ‘आईसीयूको बेड पाउनु त चिट्ठा पर्नु जस्तै हो’, प्रशासनका एक कर्मचारीले भने। सरकारी अस्पतालका आईसीयूमा बेड पाउन पनि बहालवाला मन्त्रीले सोर्स लगाउने गरेको अनुभव कर्मचारीको छ।
देशको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा आईसीयू बेड २० मात्र छन्। अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरी भन्छन्, ‘निजी अस्पतालमा खर्च बढी भयो भन्दै सिकिस्त बिरामी दिनहुँ आउँछन्। यहाँ बेड पाउनै गाह्रो छ।’ बिरामी चापको तुलनामा २० बेड थोरै भएको उनले बताए। वीरमा आईसीयूको शुल्क ३ हजार छ। देशको एकमात्र रेफरल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा पनि आईसीयू बेड पाइँदैन। अस्पतालमा ३० बेडको आईसीयू छ। अस्पतालका ड्युटी अफिसर रमेशनरसिंह केसी भन्छन्, ‘दिनको ५÷७ जना आईसीयूका बिरामीलाई बेड नभएर फर्काउनु परेको छ।’
निजीमा आईसीयू सेवा पाइए पनि तिर्नै नसक्ने गरी महँगो छ। शिक्षण अस्पतालमा आईसीयूको शुल्क १४ सय छ भने निजी अस्पतालमा प्रति बेड २१ हजारसम्म छ। निजीले दिने सेवाको शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण नगर्दा त्यसको मारमा बिरामी परेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन्।
सरकारीका आईसीयूको शुल्कभन्दा निजीको शुल्क झन्डै १४ गुणा धेरै छ। निजीले ८५ सय देखि २१ हजारसम्म लिने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार दाहाल निजीमा लगानी धेरै गर्नु परेकाले सरकारीभन्दा बढी शुल्क लिनु परेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, होटलमा जानुस् त कति लिन्छन् ? सरकारले हामीलाई केही दिँदैन, उल्टो उठाउँछ। अनि बिरामीसँग शुल्क नलिएर के गर्नु ? ’
निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाको शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। तर यसले अझै शुल्क निर्धारण गरेको छैन।
समितिले शुल्क निर्धारण गर्न बेवास्ता गर्दा निजी अस्पतालले मनपरि शुल्क लिइरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव तिमिल्सिनाको दाबी छ। उनले भने, ‘सरकारले शुल्क निर्धारणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सर्वसाधारण लुट्ने हिसाबले अस्पतालले शुल्क लिन पाइँदैन।’यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
