सत्ता गठबन्धनको उल्टो गति
साउन ३१, २०८० । संसद्को जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाउनुभयो । सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेता र सरकारकै संलग्नताको आशंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सिआइबीले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने भएकाले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन आयोग बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सोही अडान राख्दै एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद् चल्न दिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकदमै आकस्मिक र जरुरी महत्वको बैठक भनेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनुभएको बैठकका तीनवटा एजेण्डा तय गरिएका थिए । सदन अवरोधको निकास कसरी खोज्ने, ललितानिवास प्रकरणमा अदालतको आदेशलाई कसरी बुझ्ने र गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने सरकारले नै गरेको सहमतिलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने एजेण्डा तय गरिएको थियो ।
तर, शीर्ष नेताहरू एजेण्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नुभन्दा पनि आ-आफ्नो गुनासो पोख्नमा केन्द्रित भए । बैठकको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तस्करीको सुन प्रकरण छानविनको लागि एमालेले स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय आयोग गठनलाई ‘बटमलाइन’ नै बनाएको छ । गतिविधि हेर्दा एमाले संसद् चल्न दिने पक्षमा देखिँदैन । सरकारले गरेको राम्रो काममा एमाले सधैँ बाधक बन्ने गरेको छ ।’ सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउको विषयमा दलको बैठकमा भएको विरोधको प्रसंग उठाउँदै भन्नुभयो, ‘दलको बैठकमा सुनिल शर्मा पक्राउ पर्ने तर महरा किन पक्राउ नपर्ने भनेर हाम्रा सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूले ललितानिवास प्रकरणमा कुनै गल्ती नगरेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘नडराउनु नबिराउनु । मैले त्यसबेला कुनै कमजोरी गरेको छु जस्तो लाग्दैन । अदालतको आदेश कसरी आयो रु’ अध्यक्ष नेपाल बोलेपछि नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पूर्वाग्रही ढंगले आएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न पुगेको बताउनुभएको थियो । बैठकमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर घटनामा सरकारले साउन २३ गते गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो, ‘उजुरीकै आधारमा मलाई निशाना बनाइएको हुनसक्छ । यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो सहकार्यको के अर्थ होला ? माधव र उपेन्द्रको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै भन्नुभयो, ‘शक्ति सन्तुलनको हिसाबले समेत व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ-आफ्नै महत्व रहन्छ ।’ बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा सत्तारूढ दलकै सांसदले आतंककारी भनेर आफू र सरकारमाथि लगाएको आक्षेप कति जायज हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनिल शर्मा र कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा नेताहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘फोन सम्पर्ककै आधारमा कोही व्यक्तिलाई सुन तस्करीमा संलग्न छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अनुसन्धान नै नगरेको र नभएको भन्ने कुरा पनि होइन । भइरहेको छ ।’ संसद्को अवरोध हटाउन भनेर छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा नेताहरूले आ-आफ्नै गुनासो राख्दा र सुन्दा तीन घण्टा समय बितिसकेको थियो ।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले एमालेले भनेजस्तो उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने कुरालाई भने एकमतले अस्वीकार गरेको छ । गठबन्धनको शीर्ष बैठकले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिए पनि सिआइबीले मुद्दा दर्ता गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । एकातिर सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भन्ने अर्कोतर्फ सिआइबीकै अनुसन्धानको दायरामा रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई निर्दोष ठहर गर्ने निर्णयले सिआइबीलाई सत्ता गठबन्धनको दबाब थप बढेको छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि बोलाएर परामर्श गरेको शीर्ष नेताहरूको बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिनुभएका एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाइलाई हेर्ने हो भने पनि सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट चार सन्देश दिएको छ ।
१. ललितानिवास प्रकरणमा अदालतले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित माथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो, जुन रिट निवेदकले मागेभन्दा बढी भयो ।
२. सुन तस्करसँग पटक-पटक टेलिफोन संवाद गरेकै आधारमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा दोषी हुन् भन्न मिल्दैन ।
३. गौर हत्याण्डको बारेमा यसअघि नै फाइलहरू बन्द भएका हुन् । पीडित परिवारले १० लाख राहत र शहीद घोषणा भइसकेकाले घटनास्थलमै नभएका उपेन्द्र यादवमाथि फेरि छानविन हुन सक्दैन ।
४. एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीबाटै गर्ने, विपक्षी एमालेले माग गरे बमोजिमको उच्चस्तरीय छानविन आयोग आवश्यक छैन ।
मुलुकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गरेको निर्णयले देश कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत गरेको छ । सरकारले विभिन्न फाइल खोलेर चर्चामा ल्याउने, केही व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने तर आफैँ सफाइ दिँदै हिँड्ने कुराले सुशासन कायम नहुने सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूको भनाइ छ । शरणार्थी प्रकरणमा देउवालाई दबाबमा राख्ने, ललितानिवास प्रकरणमा माधव नेपाल र गौर प्रकरणमा उपेन्द्रलाई दबाबमा राखेर आफू बलियो हुन प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो रणनीति अपनाएको कतिपयको टिप्पणी छ । यो खबर हिमालय टाईम्सबाट लिएका हौ ।
