संघीय निजामती सेवा विधेयक, समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर, सहसचिवको खुला व्यवस्था हटाइयो
माघ २७, २०७५ । सरकारले संघीय सरकारको निजामती प्रशासन हाँक्ने गरी बनाउन प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको छ । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । हाल सो विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सो विधेयकमा हालको समावेशी प्रावधानमा केही संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा आदिवासी-जनजातिलाई २४ प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत सिट कायम गरिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा थारू र मुस्लिम समुदायलाई पनि थप कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार थारूलाई ३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि थारू र मुस्लिमलाई कोटा निर्धारण गरिएको थिएन । यसअघिको महिला कोटालाई भने समान ३३ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ । यस्तै, यसअघि रहेको मधेसी कोटा २२ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत राखिएको छ । यसैगरी, दलितको ९ प्रतिशत, अपांगताको ५ र पिछडिएको क्षेत्रको ४ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ ।
खुलामा सहसचिव हटाइयो, उपसचिव यथावत्
सुरुमा विधेयकमा सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो तर पछि विरोध भएपछि उपसचिवको यथावत् राखेर खुलामा सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ । हाल सहसचिव र उपसचिव दुवैमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशतमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अब भने उपसचिवमा १० प्रतिशत मात्रै यथावत् राखी सहसचिवको व्यवस्था हटाइएको हो ।
बढुवामा क्लस्टर तर सरुवामा छैन
प्रस्तावित विधेयकमा सचिव बढुवाका लागि क्लस्टर यथावत् राखिएको छ । तर, सचिवमा बढुवा भइसकेपछि भने क्लस्टर लागू नहुने प्रावधान समेटिएको छ । लोकसेवाले क्लस्टर हटाउने पुरानो प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको थियो । सचिव सरुवामा क्लस्टर हटाउँदा विशेषज्ञतामा कमी आउन सक्ने र त्यसले प्रशासनमा विकृति निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण प्रशासनविद्ले गरेका छन् ।
उपसचिवका लागि अन्तरप्रतिस्पर्धा पाँच वर्षमा नै उपसचविमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तल्लो तहमा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सुरुमा सात वर्ष राखिए पनि पछि पाँच वर्ष नै बनाएको हो ।
आन्तरिक प्रतियोगिता सबैलाई खुला
यसैगरी, विधेयकमा आन्तरिक प्रतियोगिता सेवा समूहभित्र मात्रै रहेकोमा अब सबैलाई खुला हुने गरी सो प्रावधानसमेत हटाइएको छ । अब निजामती सेवाका सबै सेवा समूहमा योग्यता पुगेका व्यक्तिले सबै सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएको कर्मचारीले भने समायोजन भएको पाँच वर्षपछि मात्रै अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान विधेयकमा थपिएको छ । यसैगरी, विधेयकमा भविष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था गर्ने गरी अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । हाल संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीयमा तहगत प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ।
