वाइडबडीमा साढे ३ अर्ब बढी मूल्य
पुस १६, २०७५ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । एयरबसले दुई वर्षअघि निगमलाई पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा हिसाब गर्दा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढी खर्चिएको देखिन आएको हो ।
वाइडबडी खरिद अनियमितताबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई आधारमूल्य तालिका उपलब्ध गराएको हो । प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि निगमबाट गठित ११ सदस्यीय टोलीको प्रतिवेदनको अनुसूची ‘सी’ मा समेत उक्त विवरण छ ।
निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमानको आधारमूल्य १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हो । आशयपत्र जारी गरेपछि ११ वटा कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव मूल्यांकन क्रममा सन् २०१६ को आधारमूल्य ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३१७ (८८.०९ मिलियन) अमेरिकी डलर निर्धारण गरेको थियो तर निगमले करिब १० करोड ८१ लाख (१०८.१ मिलियन) का दरले दुईवटा विमानका लागि करिब २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार डलर (२१.६३ मिलियन) डलर भुक्तानी गर्यो ।
एयरबसले पठाएको मूल्यसूची र भुक्तानी हेर्दा साढे ३ अर्बको ‘चलखेल’ भएको देखिन्छ । एयरबसबाट पठाएको कागजात भने गोप्य राखिएको छ ।
अनुसूची तालिकामा ए–३२०–२०० को मूल्य भनी उल्लिखित विवरणमा एयरफ्रेम भनी ७ करोड ३४ लाख (७३.४ मिलियन) डलर र इन्जिन भनी एक करोड ४६ लाख ९९ हजार ३१७ (१४.६९ मिलियन) मूल्य विश्लेषण गरिएको छ ।
यी दुवै जोडदा ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३१७ (८८.०९ मिलियन) अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यसमा एयरफ्रेमको मूल्यको हिस्सा ८३ प्रतिशत छ भने इन्जिनका लागि १७ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।
अख्तियार स्रोतले उपलब्ध गराएकै विवरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समेत छ । विवरण स्रोतका रूपमा ५ नोभेम्बर २०१६ मा निगम र एयरबसबीचको सम्झौतालाई उल्लेख गरिएको छ । विवरण भएको पानामा उपसमितिका ११ सदस्यकै हस्ताक्षर छ ।
यो विवरणलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि ‘सही’ ठहर्याउँछ । गतवर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार दुईवटा न्यारोबडी विमान खरिद क्रममा एयरबसले वाईडबडीको समेत ‘अफर’ गरी दररेट पठाएको थियो ।
निगम स्रोतका अनुसार विवरणमा उल्लिखित रकम नै विमानका बारेमा एयरबसबाट उपलब्ध पछिल्लो आधिकारिक आधारमूल्य हो । ‘त्यो विवरण आधिकारिक र यथार्थ हो, विभिन्न कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन क्रममा बढाएर ११८ पुर्याइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबैतिर गायब बनाउन खोजिएको उक्त विवरण झुक्किएर उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश भएको हुनुपर्छ ।’
निगमको उक्त कागजात लेखापरीक्षण क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिले हेरिसकेका छन् भने अख्तियार र लेखा समिति सचिवालयमा समेत पुगिसकेको छ ।
उक्त मूल्यलाई त्यतिबेला ११ करोड ८० लाख(११८ मिलियन) डलर भनी लागत अनुमान तय गरिएको थियो । पछि अमेरिकी कम्पनी एएआरको प्रस्ताव स्वीकृतिका क्रममा १० करोड ४० लाख(१०४ मिलियन) डलरमा विमान खरिद सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतामा मूल्य समायोजन भनी थप ४० लाख(४ मिलियन) डलर भुक्तानी दिने सम्झौता भएको थियो । लेखा समिति बैठकमा सांसद प्रेम आलेले बढीमा ९४ मिलियन पर्ने जहाजलाई १०४ का दरले हिसाब गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
