Sharing is caring!
असोज १३, २०७५ । श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा टुंगो लगाउन नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारीहरुबीच शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा नेपालले ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउन गरेको प्रस्तावमा मलेसिया सहमत भएको छ । उक्त विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छलफलमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए ।
श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा टुंगो लगाउन नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारीहरुबीच शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा नेपालले मूख्यतया ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउने विषयमा मलेसिया सहमत भएको छ।
दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकमा कामदार मलेसिया पठाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र कामदार मलेसिया आउँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कसमेत मलेसियाली रोजगारदाताहरुले नै ब्यहोर्नेलगायत महत्वपूर्ण विषयहरु मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। छलफलमा सहभागी नेपाली कार्यवहाक राजदूत कुमारराज खरेलका अनुसार कामदारका हितमा हुने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय मस्यौदामा समावेश भएको छ।
खरेलका अनुसार मलेसिया आउने नेपाली कामदारलाई पारिएको ‘अधिकांश’ आर्थिक भार अब हट्ने छ। यससँगै कामदार मलेसिया आउँदा लाग्ने हवाईटिकट, भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका खर्च पनि मलेसियाली रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ। ‘कामदारको हितमा महत्वपूर्ण मानिएका धेरैजसो विषयहरु मस्यौदापत्रमा समावेश भएको छ’ खरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘कामदार नेपालबाट आउँदा लाग्ने आर्थिक खर्च सबै रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने भएका छन्। यसलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्दछ।’ उनका अनुसार मस्यौदामा कामदारका हितमा हुने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय समावेश गरिएका छन्।
मलेसियाले गत सन् २००१ देखि औपचारिक रुपमा नेपाली कामदार लिन थालेको हो। त्यसयता करिब १७ वर्षपछि शुक्रबार दुई देशका प्रतिनिधि अन्तिम मस्यौदाको टुंगो लगाउन सफल भएका हुन्। पुत्राजयामा बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको बैठक बेलुका करिब साढे ७ बजेसम्म चलेको थियो। यसअघि तीन पटक अदानप्रदान भइसकेको प्रस्तावित मस्यौदामाथि करिब ८ घण्टा छलफल भएपछि टुंगो लगाइएको हो।
कार्यवहाक राजदुत खरेलका अनुसार अब यथाशक्य चाँडो श्रम सम्झौताको मिति तय गरेर हस्ताक्षर हुनेछ। खरेलले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र हाल बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सम्भवत: अब श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मलेसिया रोजगारीमा आउने क्रम खुला हुनसक्छ।’ तर, कामदारको लागि २४ सै घण्टा लागू हुने गरी बिमाको व्यवस्था गर्ने विषयले भने मस्यौदामा प्रवेश पाएन। ‘कामदारको बिमासम्बन्धी नीति पनि परिमार्जनको चरणमा रहेको र एउटा देशलाई मात्रै उक्त सुविधा दिन अफ्ठ्यारो हुने भएकाले हाम्रो नेपालीको लागि मात्र त्यो सुविधा दिन सम्भव भएन’ खरेलले भने।
दुईदेशका मन्त्रीस्तरिय उच्च अधिकारीहरुबीच काठमाडौंमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने तयारी छ। छलफलमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिणपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्र गौतम, मलेसियास्थित कार्यवहाक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल, द्वितीय सचिवहरु क्रमश: विनोद मुखिया, महेश्वरमणि त्रिपाठी र श्रम सहचारी सानमाया रम्तेलसहितको प्रतिनिधि सहभागी थिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
