एकैपटक २ सय ४० न्यायाधीश सरुवा
साउन ३, २०७६ । न्यायपरिषद्ले एकैपटक २ सय ४० न्यायाधीशलाई सरुवा गरेको छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालतमा ७८ जना, जिल्ला अदालतमा १ सय ५६ र विशेष अदालतमा ६ जना न्यायाधीशलाई सरुवा गरेको हो ।
उच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीलाई उच्च अदालत जनकपुर सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, विशेष अदालतमा काजमा रहेका प्र्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यलाई उच्च अदालत पोखरामा सरुवा गरिएको छ । सर्वोच्चमा काजमा रहेका श्रीकान्त पौडेललाई उच्च अदालत पाटनमा सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै, न्यायपरिषद्ले विशेष अदालतमा ६ जना नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्को स्वीकृतिमा उच्च अदालतमा कार्यरत ६ जना न्यायाधीशलाई विशेष अदालतमा सिफारिस गरिएको हो ।
विशेष अदालतमा न्यायाधीश शिवराज अधिकारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरी सिफारिस भएको छ । यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण गिरी, बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारु र रवि शर्मा अर्याललाई विशेष अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । सो सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी उनीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्नेछ ।
यसअघि विशेषमा बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य थिए । लामो समयदेखि विशेषमा तीन जना मात्र न्यायाधीश थिए । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाले शपथ लिएको केही समयमै त्यहाँ कार्यरत तीन न्यायाधीशको सरुवा भएको थियो । हाल विशेषमा ६ सय २३ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । यो वर्ष मात्र विशेषमा ३ सय ७० थान मुद्दा दर्ता भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५२(१) मा विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही गर्ने अधिकार विशेषलाई दिइएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ ।
५ असार २०५९ मा पहिलोपटक भ्रष्टाचार र राज्यद्रोहको मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन भएको थियो । २०७० सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएपछि यस्ता मुद्दा पनि विशेषको क्षेत्राधिकारमा परेको थियो ।
खास प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि २०५७ सालमा अध्यादेशमार्फत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतका मुद्दा, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ र पछि २०५९ सालदेखि कानुन बनाई विशेष अदालतको स्थापना गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा दायर हुने गरी विशेष अदालतको सुरु क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो ।
मुलुकी संहिता लागू भएपछि राज्यविरुद्धको अपराध विशेषले हेर्नु नपर्ने भएको छ । हाल विशेषमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुनरावेदनका मुद्दा छन् । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
