भूमि व्यवस्थाका लागि शक्तिशाली आयोग बन्दैछ: मन्त्री अर्याल
मंसिर २१, २०७५ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन् ।
संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । फरक फरक प्रकृतिका समस्यालाई समाधानका लागि सोहीअनुसार ऐन बनाइने उनले जानकारी दिइन् ।
विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पुर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले ति अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि उनले बताइन् । अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दावी थियो ।
अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्याङ्क न गलत भएको हुन सक्दै भन्दै उनले शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले जग्गाको वर्गीकरण पनि नयाँ तरिकाले गर्न लागिएको बताइन् । यसअघिको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरेर नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको उनले बताएकी हुन् । जमिनको उपयोगका लागि पनि ऐन बनाउन लागिएको अयाएलले बताइन् ।
मालपोत ऐन संशोधन गरेर जग्गाको संरक्षण गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । त्यसैगरी गुठीसम्बन्धी पनि नयाँ ऐन बन्न लागेको उनले बताइन् । गुठीलाई अब प्राधिकरणमा ल्याएर सबैखाले समस्या समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै, २३ सालमा भएको जग्गा नापीलाई पनि नविकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसबेलाको नापीका कारण अहिले पनि लालपुर्जा वितरणमा समस्या भएकाले पुराना फाइल अध्ययन गरेर करिब १५ लाख जनतालाई सम्पत्तिका मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।
कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन् । कतिपय ठाउँमा सिमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो ।
सिमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने अर्यालले बताइन् ।
द्धन्द्धकालमा भएका हिंसात्मक घटनामा परी नष्ट भएका लालपुर्जा पुनः वितरण गर्नका लागि पनि विशेष नापी गरिने अर्यालले बताइन् ।
विगतमा नै मुक्त हलिया र कमैयालाई मुक्त गराइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अब उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गराइने अर्यालले बताइन् । १ वर्षभित्रमा मुक्त हलिया र कमैयालाई पुनस्र्थापना गरिने मन्त्री अर्यालको दावी थियो ।
मन्त्री अर्यालले गरिब जनता लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । सहकारीलाई माध्यम बनाएर गाउँगाउँमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार खोजिने मन्त्री अर्यालको योजना छ । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम ६ वटा जिल्लाबाट सुरु भइसकेको अर्यालले बताइन् । कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाउने समस्या समाधान हुने उनको दावी थियो ।
“समृद्धिको सपना साकार पार्न सहकारीको मोडलमा काम गर्नुपर्छ । सबैलाई सिप सिकाएर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । बजार खोज्ने उपाय पनि खोज्दैछौँ ।” मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
त्यसैगरी गरिबीको परिचयपत्र पनि बैज्ञानिक ढंगले गर्ने अर्यालले बताइन् । झुटा विवरण भरेर धनी हुँदाहुँदै पनि गरिबीको परिचयपत्र लिन खोज्नेहरुको पहिचान गरेर फारम नै रद्ध गरिने अर्यालले बताइन् । यसका लागि वडादेखि नै जनप्रतिनिधीले प्रभावकारी र पारदर्शी काम गर्नुपर्नेमा अर्यालले जोड दिइन् ।
त्यस्तै मन्त्री अर्यालले विगतमा भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्विर किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएका जानकारी दिइन् । नेपाललाई आवश्यक पर्ने त्यस्ता तस्विर सित्तैमा उपलब्ध हुने गरी चिन सरकारसँग सम्झौता भएको अर्यालले बताएकी हुन् ।
“उक्त सम्झौताका कारण अब स्याटेललाइट इमेज किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । तस्विरका लागि अब पैसा तिर्नुपर्दैन । नापी विभागमार्फत सबै निकायले तस्विर पाउँछन् ।” मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
