बिमस्टेक शिखर सम्मेलन: दक्षिण–पूर्वी एसियासम्म विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने
भदौ ११, २०७५ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिमस्टेक)को आसन्न शिखर सम्मेलनमा विद्युतीय ग्रिड अन्तरसञ्जालसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । यो समझदारीपछि बिमस्टेकमा आबद्ध सात मुलुकबीच विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नेछ । ‘समझदारीमा यस क्षेत्रका मुलुकहरूले ऊर्जा व्यापार गर्न पाउने र क्षेत्रीय रूपमा ऊर्जाको आदानप्रदान गर्दा सबैलाई आफ्नो मुलुकको ग्रिड वा इन्टरकनेक्सन उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख हुँदै छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
समझदारीले ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि विद्युत् व्यापारका लागि सिंगो क्षेत्र नै उपलब्ध हुने उनले बताए । ‘यसबाट भोलिका दिनमा हामीले थाइल्यान्ड, म्यानमार, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछौँ, जुन नेपालको ऊर्जा विकासको कोसेढुंगा हुन सक्नेछ,’ उनले भने ।
यद्यपि, यो समझदारी गर्नेबित्तिकै कुनै मुलुकले आफ्नो कानुनविपरीत हुने गरी विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्न बाध्य हुनु भने पर्दैन । ‘ऊर्जा आदानप्रदान गर्दा आफ्नो मुलुकको कानुनप्रतिकूल नहुने गरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने । तर, सबै मुलुकले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहज हुने किसिमले आफ्नो मुलुकको कानुन वा नियम संशोधन गर्न भने यसले नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
खासगरी भारतको ऊर्जा व्यापार गाइडलाइन्सले भारतीय लगानीका आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्रै भारतमा आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौताविपरीत भएको भन्दै संशोधनका लागि नेपालले भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ । भारतको गाइडलाइन्सको व्यवस्था कायमै रहेको खण्डमा क्षेत्रीय व्यापार पनि प्रभावित हुनेछ । तर, यो समझदारीमा हस्तक्षर गरेपछि भारत वा अन्य मुलुकले पनि त्यस्ता कुनै नियम भए संशोधन हुने विश्वास रहेको घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै, बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि शिखर सम्मेलनका क्रममा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सो केन्द्र स्थापनाका लागि आफू तयार रहेको भारतले जनाएको पनि उनले जानकारी दिए । नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा एक–आपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी पनि बिमस्टेक मुलुकहरूबीच हुनेछ ।
ऊर्जासम्बन्धी यी तीनै विषयलाई अघि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति यसअघिकै बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भएको थियो । गत वर्ष काठमाडौंमा भएको १५औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने सबै मुलुक तयार रहेको उल्लेख थियो । त्यसका लागि आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्ने काम सबै मुलुकले यथासक्य चाँडो गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । त्यस्तै, यस क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोगको व्यापक तरिकाले मजबुत बनाउन बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र चाँडै सञ्चालन गर्न जोड दिने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ।
