प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: दुई अर्ब स्थानीय तहमा निकासा
फागुन २, २०७६ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरूलाई रू. २ अर्ब बाँडफाँड गरी पठाईएको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको रू. २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रकम मध्येबाट हाललाई २ अर्ब रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६२३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई आयोजना र वेरोजगारको सूचि समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम १० (दश) लाख र अधिकतम ७५ (पचहत्तर) लाखको सीमा भित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँड गरी निकाशा पठाईएको छ ।
यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू. ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सो मध्ये २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैक (आइ.डी.ए.) बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकोमा आइ.डी.ए. तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेको हुँदा उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने हुँदा हाललाई पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको स्रोतको २ अर्ब मात्र बाँडफाँड गरी निकाशा पठाईएको हो।
स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्न कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार ७५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको विवरण, वेरोजगार संख्या र वजेट अनुमान प्रस्ताव गरी पठाउन अनुरोध गरिएको थियो । जस मध्ये ६२३ वटा स्थानीय तहबाट आयोजना र बेरोजगारको सूचि समेतको पूर्ण विवरण प्राप्त भएको थियो ।
