पुँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एजियटाको नाममा परमादेश जारी
माघ २४, २०७५। सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एजियटाको नाममा परमादेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले कर असूली गर्न परमादेश दिएको हो । दुबै पक्षको जवाफी बहस पछि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश मिरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सहितले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र एजियटाबाट असूल्न आदेश दिएको हो ।
अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता भावेश गौतमको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । नयाँ प्रधनन्यायाधीशमा राणा आएपछि गत बिहीबारबाट एनसेल बिक्रीको लाभकर सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई जारी थियो ।
ठूला करदाता कार्यलयका अनुसार एनसेलले सरकारलाई ४९ अर्व ५० करोड रुपैया तिर्न बाँकी छ । ६१ अर्व रुपैया करको ब्याज र हर्जान सहित ७३ अर्व रुपैया पुगेपनि एनसेलले साढे २३ अर्व कर भने सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।
हिजो निवेदक ढुङ्गेल र गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यस्तै, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि हिजो बहस सुरु गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक र विपक्षी दुबैका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा निवेदक ढुङ्गेलका कानुन व्यवसायी थिए । एनसेलका तर्फबाट र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
