निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दुरुपयोग
जेठ १४, २०७५ । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट तेब्बर बढाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका बेला तिनै सांसदले लैजाने रकमको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्दै गरेको सरकारलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट तीन करोड रुपैयाँबाट १० करोड बनाउन तिब्र दबाब दिँदै आएका छन् ।
सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबाट सांसदहरूले लैजाने रकम वितरणमुखी काममा समेत खर्च हुने गरेको भेटिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सांसदहरूले उक्त रकमबाट योग शिविर चलाएको भनेर प्रशिक्षण भत्तामा समेत सांसद कोषको रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । कानुनतः निर्वाचन विकास कार्यक्रमको रकम वितरणमुखी कार्यक्रम, सभा सम्मेलन वा गोष्ठीहरूमा खर्च गर्न पाइँदैन ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले योगशिविर चलाएको भन्दै साढे ३० लाख खर्च गरेको छ । यस्तै, जिसस बाराले १७० र रौतहटले ३१४ थान साइकल वितरणमा ३४ लाख २८ हजार खर्च गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, पर्सामा २८ वटा योजनामा १ करोड ७ लाख ९८ हजारको स्रेस्ता बाढीले भिजेको भन्दै लेखापरीक्षण नै नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । रकम खर्च गर्नकै लागि उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काममा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम प्रयोग गरेको महालेखाले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार योजना छनोट नगर्नेदेखि नियमावलीविपरीत उपभोक्ता समितिबाट काम गरेका जस्ता विगतका कमीकमजोरीहरू यो वर्ष पनि उस्तै रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार कोटेश्वरमा उपभोक्ता समितिमार्फत् चलाइएको योग शिविरको प्रशिक्षक भत्तामा ७ लाख २८ हजार, खाना, त्रिपाललगायतमा ६ लाख ६१ हजार खर्च गरेको भेटिएको छ । कागेश्वरी मनहरामा भाषा र योग शिविरमा २० लाख ३१ हजार र कुलेश्वरमा योगपार्क निर्माणमा ११ लाख ५० हजार खर्च गरेको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चरम दुरुपयोग भएको बाहिर आएपछि पनि सांसदहरूले उक्त कार्यक्रमममा रकम थप गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली सांसदहरूको तीव्र दबाब रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने संकेत दिएपछि सरकार भने यो कार्यक्रम राख्ने कि नराख्ने अन्योलमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उक्त कार्यक्रम खारेज गर्ने पक्षमा छन् । केही दिनअघि पनि संसदमा प्रि–बजेट छलफल भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार नेकपाका सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकदेखि व्यक्तिगत र सामूहिक भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम जनताबीच जाने राम्रो माध्यम भएको भन्दै बजेटमा व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषय अहिले विवादमा छ । विवादकै भूमरीमा बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारलाई अर्थविद्हरूले यस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सांसदहरूले नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भएकोले यो कार्यक्रम औचित्यहिन भएको बताएका छन् ।यो खबर आजको कारोबारमा निरु अर्यालले लेखेकी छिन् ।
