निजी स्कुल नाफामुक्त बनाउन आयोगको सुझाव
पुस ६, २०७५ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई आगामी ७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक सार्वजनिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले कम्पनी मोडेलमा चलेका नाफामूलक निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा बदल्ने नीति अपनाउनुपर्ने औंल्याएको हो । निजी र सामुदायिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारले तोकेको शुल्क, शिक्षक तलब सुविधा, भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्ति लागू गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
यस्ता विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसार वार्षिक लेखा परीक्षण गरेर पारदर्शी हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने, एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टिसहित राष्ट्रिय उद्देश्यसमेत तय गरेको छ ।
सरकारले कम्पनी स्वामित्वमा निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाइसकेको छ । निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयलाई पनि गुठीमा ल्याउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग बनेको थियो । शिक्षा क्षेत्रको करिब २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले ओगटेको आँकडा छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बालबालिकाका लागि जीवनउपयोगी र समाजउपयोगी शिक्षा चाहिएको छ ।’ विद्यार्थीले रुचिअनुसारको विषय पढ्ने/सिक्ने अवसर पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । शिक्षण संस्था कमाउनका लागि लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र नभएको भन्दै उनले सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए ।
निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले निजी विद्यालय बन्द गराउने सोचले प्रतिवेदन ल्याइएको आरोप लगाए ।
‘निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको क्षमता बढाए निजी आफैं बन्द हुँदै जान्छन् ।’ ७ वर्षभित्र निजी शिक्षण संस्था सामुदायीकरण गर्ने सोच सम्भव नहुने उनले दाबी गरे । ‘हाम्रो लगानीको सुरक्षा कसले गर्छ ?, स्पष्ट भएन, आतंकित बनाउने काम भयो,’ हिसान महासचिव भण्डारीले भने । आयोगमा हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवाल पनि सदस्य थिए ।
