देशभर करारमा कर्मचारी भर्नामा रोक
पुस ६, २०७५ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारी निकायका सबै पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ । विभिन्न बहानामा जनशक्ति अभाव देखाउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको हो ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिएकाले सो प्रक्रिया नसकिँदासम्म कुनै पनि पदमा कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न नपाइने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएपछि सरकारले त्यसमा पूर्णरूपमा रोक लगाएको हो । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई करारमा राख्न थालिएपछि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा गत ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले पारित गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको जनशक्ति व्यवस्थापन बँुदामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो कार्ययोजनामा कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहन सक्ने पदमा केन्द्रीय लोकसेवा वा प्रदेश लोकसेवामार्फत मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहन सक्ने पदमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि कर्मचारी समयोजन क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाइनेछ । त्यसरी कर्मचारीको दरबन्दी टुंगो लगाएपछि हाल रहेका निजामती क्षेत्रका ८९ हजार, स्थानीय तहका १५ हजार र अन्य संगठित संस्थाका २ हजार गरी १ लाख ६ हजार कर्मचारी तीन तहमा समायोजन हुनेछन् ।
समायोजन भएपछि रिक्त रहने पदमा मात्रै लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्तिको प्रक्रिया थालिने गरी कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
समायोजनलगत्तै प्रदेश सरकार आफैंले लोकसेवा आयोगको गठन गर्न सकेमा भने प्रदेश र त्यहाँ रहेका स्थानीय तहमा रिक्त रहने पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छ । तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र आधारसम्बन्धी कानुन र नमुना कानुन हालसम्म बनाउन नसकेकाले प्रदेशमा तत्काल लोकसेवा आयोग गठन हुने सम्भावना नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा तत्काल लोकसेवा गठन हुने सम्भावना नदेखिएकाले समायोजनलगत्तै केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त स्थानामा पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहकै पद निर्धारण गरी परीक्षा लिने र छनोट गरेपछि जुन ठाउँमा निर्धारण गरिएको हो सोही स्थानमै कर्मचारीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले प्रदेशका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने छोटो अवधिसम्मका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा राख्न सक्ने व्यवस्था भने खुला गरिएको छ । तर, त्यसरी करारमा रहने कर्मचारी लोकसेवाको पदपूर्तिपछि स्वतः हट्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
