ट्यांकरमा सरकारी सिन्डिकेट
जेठ ३०, २०७५ । सरकारले सबै क्षेत्रको सिन्डिकेटमा कडाई गरे पनि आफैंले सञ्चालन गरेको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको सिन्डिकेट भने हटाउन सकेको छैन । वैज्ञानिक भाडादरमा आलोपालो आएका ट्यांकरलाई विभिन्न स्थानको लोड दिने गरेका कारण नेपाल आयल निगमले सिन्डिकेट कायमै राखेको हो ।
“विभिन्न स्थानका पेट्रोलियम डिलरको अर्डरअनुसार पालोमा आएका ट्यांकरलाई हामीले लोड गरी पठाउने गरेका छौं,” अमलेखगन्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवले भने, “वैज्ञानिक ढुवानी भाडादरमा हामी ट्यांकरलाई भुक्तानीसमेत गर्ने गरेका छौं ।” प्रतिस्पर्धा नभएकै कारण अन्य वस्तुको ढुवानी भाडा दरभन्दा ट्यांकरको भाडादर ५० प्रतिशत उच्च रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन । कम खर्च र बढी मुनाफा भएकै कारण ढुवानीमा ट्यांकर आकर्षक क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ ।
“आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र नयाँ ट्यांकर माग गर्ने गरेका कारण सिन्डिकेट जीवित रहेको हो,” ढुवानी व्यवसायी कृष्ण विकले भने, “ट्रक र बसले जस्तै जसले पनि ढुवानी गर्न पाउने नियम बनेमा सिन्डिकेट आफैं तोडिन्छ ।”
ट्यांकर संघ र ट्यांकर चालक संघकै कारण अमलेखगन्ज डिपोबाट कतिपय अवस्थामा लोडिङ बन्द हुने गरेको छ । गत साता एक चालकलाई भारतको रक्सोलमा हातपात भएको विरोधमा चालक संघले २४ घण्टा डिपोमा लोड÷अनलोड बन्द गराएका थिए । यस्ता दर्जनौं उदाहरण भेटिने गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले बेला–बेलामा सिमित नयाँ ट्यांकर माग गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने र पहुँचवालाका मात्र ट्यांकर स्वीकृत हुने गरेकै कारण सिन्डिकेटले जरा गाडेको हो ।
१२ हजार र २० हजार लिटरका ट्यांकर काठमाडौंका लागि रक्सोल र बरौनीबाट ८० प्रतिशत र अमलेखगन्जबाट २० प्रतिशत लोड हुने गरेको आयल निगमका उपप्रबन्धक रामहरि निरौलाले बताए । भारतको बरौनीबाट काठमाडौंसम्म २० हजार लिटर बोक्ने ट्यांकरको भाडा ८८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ छ भने अमलेखगन्जबाट सोही परिणाम बोक्ने ट्यांकरको भाडा ३८ हजार ७१ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी बरौनीदेखि अमलेखगन्जको ५० हजार २ सय ३८ रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ ।
अमलेखगन्ज डिपोअन्तर्गत बरौनी–अमलेखगन्ज चल्ने १ सय ४० वटा, रक्सोल–अमलेखगन्ज चल्ने ८० वटा र अमलेखगन्जबाट बाहिर चल्ने ६० वटा ट्यांकर छन् ।यो खबर आजको कारोबारबाट लिएका हौ।
