कार्यान्वयनको पहिलो दिनमै बजेटविरुद्ध सरकार
साउन ४, २०७५ । आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ बजेटमा सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात १ साउनमै आफ्नो बजेटविरुद्ध सरकारले निर्णय गरेको छ ।
६ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री–गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच आयोजना अघि बढाउन भएको सम्झौता प्रक्रियागत र औपचारिक रूपमा रद्द नगरी सार्वजनिक बजेटमा स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेको सरकारले सो निर्णय उल्टाएको हो । मंगलबार लगानी बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तथा बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितमा बोर्ड बैठकले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयलाई लत्याएर पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बैठकले चिनियाँ कम्पनीले उठाएका केही सर्तहरूबारे ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा दुई महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो तर बजेटमा भने स्वदेशी लगानीमा बनाउने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेर संसदबाट पारित बजेटलाई कानुन सरह मानिन्छ तर सरकारले यसलाई संशोधनसमेत नगरी बोर्ड बैठकमार्फत चिनियाँ कम्पनीसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला सार्वजनिक गरिएको बजेट कानुनसरह हुने भएकोले यसलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने बताउँछन् । “सामान्यतया बजेटमा उल्लेख गरेको कुरा कानुनसरह हो, त्यस अनुसारनै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना यसलाई संशोधन र यसविरुद्ध निर्णय गर्न पाइँदैन, गर्नैपरे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।”
आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही प्रावधान सुधार गर्नका लागि पत्र पठाएपछि लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी एउटा प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, प्रतिवेदनबारे कुनै निर्णय नगरी र चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता रद्द नगरी १५ जेठमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भने पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने उल्लेख छ । बोर्डले समिति गठन गरेको र यसको प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदनमाथि कारवाहीसमेत अघि नबढाइ तथा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द नै नगरी बजेटमै स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी सार्वजनिक गर्नुलाई सरकारको अपरिपक्व कदम भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिनै जारी गरेर पश्चिम सेतीबारे सरकारसँग नेगोसिएसन चलिरहेको उल्लेख गरेको थियो भने त्यसलगत्तै चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता कायमै रहेको बताएका थिए । सम्झौता रद्द नगरी कसरी सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णण गरेको भन्दै यसप्रति सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक बर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए थियो । जेभीए भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कम्पनीको ७५ प्रतिशत रहने गरी संयुक्त कम्पनी गठन हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म बनेको छैन । पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० बर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसलाई ६ सय मेगावाटमा क्षमता घटाउनुपर्ने लगायतका केही बुँदासहित बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सु्झावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याई सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
पौने २ खर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना १७ बर्षसम्म स्मेक कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर निर्माण नगरेपछि खारेज गरिएको थियो । खारेज गरेपछि प्रतिस्पर्धामार्फत बनाउनका लागि प्रयास भएपछि ५ वर्षअघि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । अपारदर्शी ढंगले अनुमतिपत्र दिएको भन्दै लामो समयसम्म यसमा विवाद समेत भएको थियो । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनीले पश्चिमसेतीको काम अघि नबढाएपछि सुदुरपश्चिमवासीले स्वदेशी लगानीमा बनाउन माग गरेका थिए ।यो खबर आजको कारोबारमा भीम गौतमले लेख्नुभएको छ ।
