उच्चस्तरीय छलछाम आयोग !
भदौ १८, २०८० । मुलुकमा जघन्य अपराध, मानव अधिकार हनन, राजनीतिक दंगा–फसाद, भ्रष्टाचार, सडक र हवाई दुर्घटना भए सिधै उच्चस्तरीय जाँचबुझ र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठ्छ। तर यस्ता विषयमा छानबिन गर्न राज्यका स्थापित निकाय नै छन्।
अपराध, दंगाफसादलगायतका घटनामा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी र मातहत धेरै निकाय छन्। मानव अधिकार हननका घटना भए छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छलीलगायतका विषय हेर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग छन्। तर कुनै घटना भए तत्कालै कुनै न कुनै पक्षले छुट्टै जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठनको माग गरिहाल्छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार ‘सार्वजनिक महŒव’ का विषयमा प्रधानन्यायधीशदेखि जुनसुकै तहका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउन सकिन्छ। यही ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर कुनै पनि घटनामा राज्यका स्थापित निकायले गर्ने अनुसन्धानप्रति आशंका गर्दै सिधै आयोग गठनको माग हुँदै आएको छ।
धेरैजसो राजनीतिक शक्तिहरूबाटै यस्तो माग हुने गरेको छ। जसले गर्दा आयोग गठनमै माथापच्ची हुने गरेको छ। आयोग बनाउन सत्ता पक्ष सहजै तयार नभए विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गरेर दबाब दिँदै आएका उदाहरण थुप्रै छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण हो। साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको ठुलो परिणामको तस्करीको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद ग¥यो। बरामद सुन तौल गर्दा करिब ६० किलो भयो। यस प्रकरणमा पक्राउमध्ये एकजनाको सम्पर्क सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग देखिएको छ। गत पुसमा ई–सिगरेट’ भित्र लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन प्रकरणमा पनि सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम जोडिएको छ।
सुन तस्करीमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलका नेताको नाम जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोधका लागि मसला पाइहाल्यो। एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै माओवादी केन्द्रका भएकाले गृह मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले गर्ने अनुसन्धानमाथि शंका गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठको माग राख्योे। उसले राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानलाई पनि शंकाको दृष्टिले हे¥यो। विभागको अनुसन्धान सिआइबीमा सारियो। तर एमालेलाई चित्त बुझेन। उच्चस्तरीय छानबिन अयोगको माग राखेर एमालेले साउन १० गतेबाट झन्डै एक महिना सदन अवरुद्ध ग¥यो। महिनौंसम्म प्रतिनिधिसभा बन्धक बनेपछि भदौ ५ गते सत्ता पक्ष र विपक्षी सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गते आयोग बनाउने सहमतिमा पुगे।
दलहरू जाँचबुझ आयोग बनाउन सहमत भए पनि विगतका अभ्यास हेर्दा तस्करीको सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न बन्ने आयोगले पूर्ण रूपमा काम नगर्ने, काम गरिहाले पनि उसले समस्या समाधानका लागि सुझाएका विकल्प कार्यान्वयन हुने÷नहुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। ‘विगतका उदाहरणले नै शंकालाई प्रश्रय दिन्छन्। दलहरूले तत्कालको असहज स्थिति साम्य पार्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तर त्यस्ता आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन यो या त्यो बहानामा रोकेको विगत छ,’ अधिवक्ता गान्धी पण्डित भन्छन्, ‘राजनीतिक दाउपेचमा यस्ता आयोग बन्ने गरेका छन्। सुन प्रकरणमा बन्ने आयोगले सही नजिता दिन्छ र त्यो कार्यान्वयन तहमा जान्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ र रु’
वाइडबडी विमान खरिद घोटाला : आयोग बन्यो, छानबिन भएन
पाँचवर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको विषयले मुलुक तताएको थियो। यो विषयले राजनीतिक वातावरण तरंगित हुँदै गएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्यो।
उपसमितिले २०७५ पुस १८ गते प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा विमान खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। वाइड बडी जहाज खरिद घोटालामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, अर्का सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको निष्कर्षसहित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस्तै उपसमितिले तत्कालीन पर्यटमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाही पनि कारबाहीको भागीदार भएको औंल्याएको थियो।
उपसमितिले नामै किटेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रोशित बने। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति विश्वास गर्न नसकिने भन्दै हतारहतारमा पुस १९ गते जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार न्यायिक आयोग बनायो। पुनरावेदन अदालत पोखराका तत्कालीन न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको तीन सदस्यीय आयोगको सदस्य पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा थिए। आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने भनियो। सरकारले तत्काल सिर्जना भएको स्थितिलाई थामथुम पार्न र दोषीलाई बचाउन उक्त आयोग गठन गरेको आरोप खेप्नु प¥यो। आयोगका सदस्यहरूले नियुक्ति पत्र नै नबुझी समय घर्काइदिए। सदस्य तोकिएका नायब महान्यायाधिवक्ता पाठकले दुई सातापछि कार्यव्यस्तताका कारण आयोगमा बसेर काम गर्न नसक्ने भन्दै बाहिरिए। आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश पराजुली र अर्का सदस्य शर्माले पनि काम सुरू नगरी समय घर्काए। ‘त्यो आयोग जाँचुबझ गर्न गठन भएको थिएन। खाली उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि भ्रम सिर्जना गर्दै दोषी उम्काउन गठन भएको थियो,’ सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका तत्कालीन संयोजक केसी भन्छन्, ‘त्यो आयोगले कामै गरेन।’
३३ किलो सुन प्रकरण : छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप
६ वर्षअघि साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्यासम्बन्धी प्रकरण छानबिन गर्न एक समिति बनाइएको थियो। जाँचबुझ आयोग ऐनले दिएकै अधिकार प्रयोग गर्नेगरी न्यायिक समिति गठन भएको थियो। यस मामिलामा उच्च अदालत विराटनगरले सुनाएको फैसलामा प्रश्न उठेपछि जाँचबुझ गर्न २०७५ चैत २५ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले उच्च अदालत विराटनगरका पाँचजना न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको सूचना चुहिए पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। न्यायिक समिति गठन हुनुभन्दा पहिला यसै प्रकरणमा छानबिन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। २०७४ चैत २० गते गठित उक्त समितिले २०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
लाल आयोग : सत्ताको दाउपेच
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपूर्व र जारी भइसकेपछि त्यसमा असन्तुष्ट पक्षबाट तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा हत्या, हिंसा, दंगाफसाद, आगजनी र तोडफोड घटना भए। जसमध्ये टीकापुर घटना प्रमुख थियो। ती घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले २०७३ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत रहेर उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो। उक्त आयोगको सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू थिए। आयोगको पदेन सदस्य सचिव गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखलाई तोकिएको थियो।
लाल नेतृत्वको आयोगले १४ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७४ मंसिर २९ गते बुझायो। सो प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बेलाबेलामा दबाब दिँदै आएका छन्। तर सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ।
मल्लिक आयोग : इतिहासको गर्तमा
२०४६ सालको जनआन्दोलन दमन गर्न सक्रिय भएकालाई छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भयो। जसलाई मल्लिक आयोग भनेर पनि चिनिन्छ। त्यो आयोगको सदस्य तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे थिए। आयोगले गठनको ६ महिनापछि बुझाएको प्रतिवेदन पनि तीन दशकसम्म गुपचुप राखिएको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन सत्ताले राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गरेको थियो। आन्दोलन दबाउन सक्रिय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू मरिचमान श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मन्त्रीहरू कमल थापा, निरन्जन थापा, शरत्सिंह भण्डारी, तत्कालीन नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, सदस्यसचिव बल्लभमणि दाहाललगायत करिब दुई सयजनालाई आयोगले दोषी ठहर गरी
कारबाही सिफारिस गरेको कुरा अनौपचारिक रूपमा बाहिर आए पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि कोही पनि कारबाहीको भागीदार भएका छैनन्।
रायमाझी आयोग : प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन
२०६२र०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन भएका हतकण्डाको जाँचबुझ गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। आयोगले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरी २०६३ मंसिर २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझायो। आयोगले जनआन्दोलन दबाउन राज्यशक्तिको दुरूपयो गरेको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सदस्य तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, कमल थापा, निरन्जन थापा, सेनापति प्यारजंग थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलगायत २ सयभन्दा बढीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मात्र सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि कारबाही सिफारिस गरिएका कोही पनि हालसम्म दण्डित भएका छैनन्। बरु उनीहरू नै सत्ताको खेलमा सफल भएका छन्।
गौर काण्ड : सत्ता स्वार्थमा
प्रतिवेदन गुपचुप
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना मारिए। उक्त हत्या काण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाइयो। रेग्मी नेतृत्वमा आयोग गठन भए पनि त्यसले काम गरेन। त्यसपछि सरकारले फेरि न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा अर्को जाँचबुझ आयोग बनायो। उक्त आयोगले २०६४ असार ३० गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन।
राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने उक्त हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त घटनाका पीडितले न्यायका लागि बेलाबेलामा सरकारलाई झकझकाउँदै आएका छन्। केही समयअघि गौर घटनाका पीडितले न्यायका लागि आन्दोलन गरेपछि सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेको छ। जुन सहमतिप्रति जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि पोखेका थिए। सत्ता समीकरण खल्बलिने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमला दाहाल उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्।
दासढुंगा दुर्घटना
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रित चढेको जिप २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगास्थित सडकबाट त्रिशूली नदीमा खस्यो। दुवै नेताको निधन भयो। उक्त दुर्घटनालाई एमालेले ‘सुनियोजित हत्या’ भन्दै आएको छ। जिपचालक अमर लामाको पनि २०६० सालमा अपरिचित समूहले गोली हानी हत्या ग¥यो। दासढुंगा दुर्घटनाको तथ्य बाहिर आउन नदिन चालक दाहालको हत्या गरिएको हुन सक्छ। भण्डारी र आश्रितको जिप दुर्घटनामा निधन भएपछि तत्कालीन सरकारले पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनायो। आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा एमाले सन्तुष्ट भएन। तत्कालीन न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको नेतृत्वमा अर्को आयोग बनाइयो। त्यो आयोगले पनि निष्कर्ष दिन सकेन। दुर्घटना भवितव्य थियो कि सुनियोजित भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। सत्ता बाहिर रहँदा दुर्घटना सुनियोजित भन्ने एमालेले सत्ता पुग्दा यसबारे छानबिनमा अग्रसरता देखाएको छैन।
प्रतिवेदन कार्यान्वयमा दलीय
स्वार्थ बाधक
जाँचबुझ आयोगहरूका प्रतिवेदनमाथि नै अविश्वास र शंका गर्दा ती कार्यान्वयनमा नआइ दराजमा थन्किएका छन्। कतिपय अवस्थामा राज्यका निकायहरूले नियमित रूपमा गरिरहेका कामलाई नै प्रभावित पार्नेगरी यस्ता आयोग बन्ने गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘विशिष्ट परिस्थितिमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुझाव लिन जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्ने हो तर यहाँ त दलीय स्वार्थमा आयोगमाथि आयोग गठन गरी राज्यका स्थापित संयन्त्रलाई निष्प्रभावी पार्ने प्रयास भइरहेको छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘आयोगले दिएका सुझाव प्रतिवेदनहरू पनि राजनीतिक दाउपेचमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। आफैंले गठन गरेका, गठन गर्न दबाब दिएका आयोगका प्रतिवेदनलाई विश्वास नगर्ने, सार्वजनिक नगर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति घातक छ।’ यो खबर नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
