अझै दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि कानुनी झमेला
असार ९, २०८० । डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबारदेखि सुरू भएको २ दिने ’ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ को पहिलो सेशनमा बोल्दै वक्ताहरू बताउँछन् ।
डिजिटल सक्षमताका लागि डिजिटल पूर्वाधार सहयोग विषयमा भएको प्यानल सेसनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग आवश्यक भएपनि नेपालमा भने आफ्नो सामान अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिन भन्ने मानसिकता अझै कायम रहेको बताए। ’मेरो सामान अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिने भन्ने मानसिकता छ,’ उनले भने, ’त्यो प्रविधि मैले पनि चलाइरहेको छु । कुनै रकेट राइन्स होइन।’
डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले पर्याप्त योजनाबिना काम गर्दा पूर्वाधारमा समस्या देखिएको बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रायले दूरसञ्चार सेवा सस्तो हुनका लागि पूर्वाधार सहप्रयोग जरूरी रहेको र त्यसैअनुसार प्राधिकरणले सह–प्रयोगमा सहजीकरण गरिरहेको बताए।
दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नगर प्राधिकरणले भनेको छैन्। सहप्रयोग गर्नेपर्छ भनेर अनिवार्य गरिएको छैन। अनिवार्य गर्नकी भन्दा सेवा प्रदायक आफै शेयरिङ गर्छौं भनेपछि त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको हो।
नेपालमा कनेक्टिभिटीको आधारभूत फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ। अब सेवा प्रदायक र नियामकले डिजिटल इकोसिस्टममा काम गर्नुपर्छ, उनले भने, दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि कानुनमा अझै अस्पष्ता रहेको छ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमकी प्रमुख व्यापार अधिकृत संगिता पहाडीले सकेसम्म आफ्ना पूर्वाधार सह–प्रयोग गरिरहेको बताइन् । आफूहरूले पनि अरूको फाइबर लिजमा लिएको बताइन्।
यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका आईटी निर्देशक आदेश खड्काले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकलाई सँगै लिएर आउन जरूरी रहेको बताए । उनले भने, ’राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरणलाई सरकारले एकै तरिकाबाट अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा, खोप र स्कुलको विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर जनतालाई सँगै लिएर आउन जरूरी छ।’
