लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती
पुस १९, २०७५ । सरकारले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती गर्दै लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको सो विधेयकमा सरकारले आयोगको प्रशासनिक अधिकारलाई संकुचन पार्दै आयोगको बजेट खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ । यस्तै, आयोगको बाधा अड्काउ फुकाउन पाउने अधिकारसमेत सरकारले कटौती गर्न खोजेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा बढोत्तरी गरेको थियो । संविधानले क्षेत्राधिकार बढाए पनि सरकारले आयोगको अधिकारमा कटौती गर्न खोजेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट छ ।
लोकसेवाले सरकारले तयार पारेको आयोगको लोकसेवासम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । लोकसेवा आयोगले परिवर्तित समयानुसार आयोगको अधिकार बढेकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुन बन्नुपर्ने भन्दै आफैंले लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष पठाएको थियो ।
आयोगले पठाएको सो विधेयक मस्यौदाका महŒवपूर्ण प्रावधानलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले अधिकार कटौतीसहितको प्रावधान समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि आयोग सरकारसँग आक्रोशित भएको हो । साथै, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ मा रहेका ती अधिकार सरकारले हटाएर विधेयकलाई अघि बढाएको हो ।
लोकसेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक र यसअघिको लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ ले आयोगलाई प्रदान गरेका सुविधा हालको प्रस्तावित विधेयकले अत्यधिक रूपमा कटौती गरिदिएको हो । जसअनुसार विधेयकमा आयोगका प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय कार्यालय कटौती गरिएको छ । आयोगले भने प्रदेश र जिल्लास्तरमा आयोगका कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैगरी, तयार पारिएको विधेयकमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । यस्तै, यसअघि नेपाल सरकारले आयोगको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यस प्रावधानलाई पनि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको छ ।
विधेयकमा सो प्रावधानलाई हटाएर नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याइएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई थप सुविधा दिन सक्ने यसअघि रहेको प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यसअघि आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय आयोगको काममा लगाउनुपरेमा वा सदस्य तथा कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष काममा लगाउनुपरेमा थप सुविधाका रूपमा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम तथा खाजा र खाना खर्चसमेत दिन सकिने व्यवस्था थियो । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ।
