यातायातमा सिन्डिकेट खारेज: झन् अस्तव्यस्त हुने खतरा
बैशाख ४, २०७५ । सरकारले सार्वजनिक यातायातअन्तर्गत सामूहिक यात्रुवाहक सेवामा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्दैमा हर्षित भइहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन । भइरहेको कुनै चिजले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन भने त्यसलाई नष्ट गर्नु बुद्धिमता होइन । त्योभन्दा राम्रो नतिजा दिने अर्को चिज बनाइसकेर वा सुनिश्चित गरेर नष्ट गर्नु मात्र बुद्धिमता हो । जुन चिज नष्ट हुनासाथ प्रतिस्थापक नभई हुँदैन, त्यस्तो चिज बिनायोजना भत्काउने हो भने भविष्यमा अझ समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै रुटमा कुनै पनि बसले सेवा दिएनन् वा कुनै रुटमा भएभरका बस थुप्रिए भने के गर्ने, कुन बस कहाँका लागि कति बजे छुट्छन्, बसको टिकट कहाँ पाइन्छ, बसले भनेअनुसार सेवा दिएनन् भने कहाँ गुनासो गर्ने लगायत समस्याबारे स्पष्ट नहुने गरी सिन्डिकेट खारेज गर्दैमा यात्रीलाई कुनै राहत हुँदैन । सबै यात्रीले पहिलेभन्दा भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुलभ, सुरक्षित र सस्तो सेवा पाउने सुनिश्चित गरेर मात्र सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्नुपर्छ ।
आम बस व्यवसायीलाई निरीह बनाएर महासंघमार्फत देशभरिको यात्री सेवालाई कब्जा गर्ने सीमित व्यक्तिका कारण अहिलेसम्म सरकार र जनता दुवैलाई धेरै नोक्सान पर्दै आएको छ । बस व्यवसायीबाट आउने आयकर सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । जनताले रोजेर सेवा लिन पाएका छैनन् । तैपनि केही पनि नहुनुभन्दा केही त छ । बस व्यवसायी समिति, संघ र महासंघले बाटो पुगेको सबै ठाउँमा सेवाको सुनिश्चितता गरेका छन् । यात्री हुँदै नभए पनि पालो परेको बस गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने र नपुगे समितिले कारबाही गर्ने नियम लागू गरेका छन् । समिति, संघ तथा महासंघले यात्रीप्रति जवाफदेहिता वहन गर्ने र चौबीसै घण्टा सूचना दिने र गुनासो सुन्ने गरेका छन् । यो खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ।
