नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनद्वारा तलव बढाउन माग
जेठ ९, २०७६ । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका सथै विदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो माग गरेको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले आउने बजेटमा कर्मचारीसम्बन्धीका विषयहरुमा आफूहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको सुनाए । उनले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।
पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामति अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने पनि माग गरे । त्यस्तै, कर्मचारीलाई आवासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने,‘कर्मचारीले चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था नआओस् ।’ अध्यक्ष पोखरेलले सबै कर्मचारीहरुलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेपनि माग राखे । उनले दोषजति सबै कर्मचारीलाई थोपर्ने काम गरिएकोप्रति दुःखेसो पोखे ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरे । उनले भने,‘सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन् । अहिलेपनि २० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीहरुले समायोजनप्रति गुनासो हाल्नुभएको छ ।’
उनले सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरेको पनि आरोप लगाए । देवकोटाले कर्मचारीलाई दिईने प्रोत्साहन भत्ता सिंहदरबार वरिपरिमात्रै दिने गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे ।
कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्तापनि बढाउनुपर्ने बताए । संघको तर्फबाट उपमहासचिव दुर्गा फुयालले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।
त्यस्तै, संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने ज्ञापनपत्र पनि आजै सार्वजनिक गरेको छ । संघद्वारा सार्वजनिक उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘आगामी बजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरि कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।’
संघले विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरुको मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक तत्वहरु अत्यन्तै न्यून रहेकोले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा केही कुराहरु अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘विद्यमान तलवमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहको लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकत्ता परिपुर्ति हुने गरि निजामति सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलवमान न्यूनतम पचास हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस्।’
