गाडी एसेम्बलिङमा कर छूट दिने अर्थमन्त्रीको वाचा
भदौ ११, २०७६ । सरकारले नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी सवारीसाधन एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरे त्यसलाई कर तथा अन्य नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने बताएको छ । २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने किसिमका प्लान्ट स्थापना गरेमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको अनुपातमा संरक्षण राज्यले दिने पनि सरकारले बताएको छ ।
मंगलवार नाडा अटो शो २०१९ को उद्घाटन गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी एसेम्बलिङलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले सवारीसाधन व्यवसायीलाई त्यतातिर लाग्न आग्रह गरे । ‘२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने किसिमका प्लान्ट स्थापना गर्न नेपाल सरकार थप छलफल गर्न तयार छ,’ उनले भने ‘एसेम्बलिङ उद्योगलाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौं । यस क्रममा सबभन्दा पहिले विद्युतीय सवारीसाधनको एसेम्बलिङलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौं ।’
पछिल्लो समय नेपालमै एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । यसअघि गोल्छा समूहको हुलास मोटर्सले नेपालमै मुस्ताङ गाडी एसेम्बलिङ गरेको थियो । तर, सरकारी नीति सहयोगी नभएको बताउँदै हाल सो उद्योग बन्द भइसकेको छ ।
एसेम्बली प्लान्ट स्थापनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीको निवेदन लगानी बोर्डले गत चैतको पहिलो साता स्वीकृति गरेसँगै नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योगको चर्चा पुनः चुलिएको छ । मोट्रेक्सले एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गर्न शुरूमा रू. १० अर्ब ५४ करोड लगानी गर्ने बताएको छ ।
गोल्छा समूहकै हुलास अटो क्राफ्टले नेपालमै भारतको बजाज मोटरसाइकलको एसेम्बली प्लान्ट नवलपरासीको रामग्राममा स्थापना गरिसकेको छ । त्यस्तै बेला मोटर्स र बेनलिन मोटर्स टेक्नोलोजी प्रालिले चिनियाँ स्कूटर एसेम्बलिङ गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले हाइब्रिड गाडीमा छूट दिएपछि केही व्यवसायीले सरकारलाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए । हाल डिजेल÷पेट्रोल इन्जिनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयातमा २४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्पmत हाइब्रिड गाडीको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छूट दिने निर्णय गरेको छ ।
यही छूटको गलत फाइदा उठाउन ब्याट्रीबाट स्टार्ट मात्रै हुने तर चलाउन पेट्रोलियम नै चाहिने सवारीलाई हाइब्रिड भनी कर छल्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘१० प्रतिशत मात्रै ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीको आयातमा कर छूट दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘ब्याट्रीबाट स्टार्ट मात्र हुने तर पेट्रोल÷डिजेलबाट मात्रै चल्ने सवारी ल्याएर कर छल्ने प्रयास नगर्नुहोस् ।’ सरकार उद्योगीसँग सहकार्य गरी काम गर्न खोजिरहेकाले उद्योगी पनि सरकारप्रति इमानदार हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सवारी आयात अत्यधिक बढेकाले अहिले बजार सुस्ताउनु स्वाभाविक हो । ‘नागरिकको आर्थिक क्षमतामा वृद्धि भएका कारण सवारी किन्नेको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सवारी आवश्यक भए पनि यसको परिणाममा पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ सरकारले सार्वजनिक र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यस्ता सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति रहेको जानकारी दिए ।
सरकारको अहिलेको काम सडक सुरक्षा र सडक विस्तार भएकाले यसमा सरकार गम्भीर भएको उनले बताए । सडक सुरक्षाका लागि देशभर भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गरिने घोषणा उनले गरे ।
नाडाका अध्यक्ष शम्भु दाहालले सरकारले स्पेयर पार्टस्मा अन्तःशुल्क लगाएकोमा आपत्ति जनाए । अन्तःशुल्क लगाउँदा गुणस्तरहीन पार्टस् आयात भएकाले ब्रान्डेड पार्ट्सको आयातका लागि अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले यस क्षेत्रमा कडाइ गरेपछि नागरिकले गाडी चढ्ने अधिकार र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएकाले कडाइ गर्न नहुने उनको जिकीर थियो । ‘अटोमोबाइल क्षेत्र विलासी क्षेत्र होइन र यो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसलाई १० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा झार्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ ।
