कर्मचारी समायोजन ऐनमा असन्तुष्टि
कात्तिक १९, २०७५ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको नयाँ समायोजन ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहज रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गर्ने उद्देश्यसहित ऐनको मस्यौदा गरिए पनि त्यसले समायोजनलाई जटिल बनाउने उनीहरूको बुझाइ छ । ऐनको मस्यौदाले कर्मचारीलाई समान न्याय दिन नसकेको आरोप छ ।
प्रस्तावित ऐनले श्रेणीगत संरचनामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्दा तहगत संरचनामा लैजाने प्रस्ताव छ । प्रस्तावअनुसार एउटा श्रेणीका कर्मचारीलाई तीनवटासम्म तहमा बाँडिएको छ । जस्तै, पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका नायव सुब्बा स्थानीय तह वा प्रदेशमा पाँचौं तहमा समायोजन हुनेछन् । यस्तै, पाँच वर्ष पुगेको तर १० वर्ष सेवा अवधि नपुगेको नायव सुब्बा छैटौँ र १० वर्ष सेवा अवधि पुगेका नायव सुब्बा सातौँ तहमा समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्न केही महिना वा दिनमात्र बाँकी रहेको अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन हुनेछन् । यसरी नायब सुब्बा र अधिकृत स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन हुन चाहँदा एउटै तहमा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यस्तै, १० वर्ष सेवा अवधि पुगेका अधिकृत र पाँच वर्ष सेवा अवधि पुग्न बाँकी उपसचिव पनि एउटै तहमा समायोजन हुनेछन् । कर्मचारीहरूले यस्तो व्यवस्था तहगत सिद्धान्त अनुसार नभएको र न्यायसंगत नहुने दावी गरेका छन् ।
कर्मचारीले प्रमोसन खाँदै राजीनामा दिन सक्ने
विगतको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले समायोजन ऐनको नयाँ मस्यौदा ल्याइए पनि विधेयकमा थप जटिलता देखिएको छ । नयाँ ऐनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा वरिष्ठताका आधारमा कर्मचारीले तह, प्रदेश र संघ रोज्न सक्ने र तह वा प्रदेशमा जानेलाई तहगत प्रमोसन दिने प्रस्ताव छ । तर, त्यसरी प्रमोसन लिएर समायोजन भएका कर्मचारीले कति वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।
त्यसो हुँदा यसअघि स्वेच्छिक अवकाशमा जान निवेदन दिएकाहरू प्रमोसन खाएर तह वा प्रदेशमा जाने र केही महिनामै राजीनामा दिएर जाने सम्भावना बढेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यसरी स्वेच्छिक अवकाश रोजेका अधिकांश कर्मचारीले त्यस्तो बाटो रोजे राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । प्रवक्ता अधिकारीले पनि समायोजन भएर गएपछि उनीहरूले कति वर्ष सेवा गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने बताए ।यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
