‘तीन तलाक’लाई सम्बन्धविच्छेद मान्न नसकिने सर्वोच्चको फैसला
असोज १२, २०८० । सर्वोच्च अदालतले मुसलमान समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिमको सम्बन्धविच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्धविच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ ।
इस्लाम समुदायका एक पुरुषले आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको (सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको) भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत ठह¥याएको हो । सर्वोच्चले यस मुद्दामा पुरुषलाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २६ चैत २०७९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाकलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धविच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य मुलुकहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पत्नी सविया तनविर हसनले दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतबाट फैसला भई आउनेक्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा इस्लामिक कानुन (सरिया ल) अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी प्रचलनहरूको विस्तृतमा विश्लेषण गरिएको छ । सरिया कानुनबमोजिम तलाक, लियान र खुला गरी तीन प्रकारका सम्बन्धविच्छेद रहेको भन्दै अदालतले तलाकलाई मुस्लिम समुदायमा श्रीमान्को विशेषाधिकार मानिने भनेको छ । सिया र सुन्नी दुवै मुस्लिम समुदायले मान्ने यस प्रचलनमा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने तलाक र लियान तथा दुवैको मञ्जुरीले गर्नसक्ने खुला र मुबारतको पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
काठमाडौंका मनौवर हसनले सविया तनविर हसनसँग विवाह गरेका थिए । उनीहरूका दुई सन्तान भए । आफू शारीरिक र मानसिक रुपमा ठीक छँदाछँदै श्रीमान्ले मीना हलुवाइसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै २०६६ असोजमा सवियाले बहुविवाहको मुद्दा हालेकी थिइन् ।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मनौवरले आफूहरूको मन नमिलेकाले आफूहरूले इस्लाम धर्मअनुसार सम्बन्धविच्छेद गरी मीना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको स्विकारे । प्रहरीसँगको बयानमा मीनाले आफ्नो श्रीमान्ले पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको भनेकाले बिहे गरेको बताइन् ।
तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा पुगेपछि मनौवर र मीना दुवैले विवाहको इन्कारी बयान दिए । मनौवरले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको त स्विकारे तर दोस्रो विवाह गरेको आरोप इन्कार गरे । मीनाले पनि मनौवरसँगको विवाहको अभियोग अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई बहुविवाहको आरोपबाट सफाइ दियो ।
त्यसपछि यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुग्यो । पाटनले मनौवरलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार जरिमानाको सजाय सुनायो । मनौवर र मीनाले यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । त्यसैक्रममा सर्वोच्चले कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया पूरा नगरी तलाक दिएका भरमा अर्को विवाह गर्न छुट नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले इस्लाम धर्ममा प्रचलित तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद नमान्ने विदेशका उदाहरणहरू पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘भारतमा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारको संरक्षण) ऐन, २०१९ जारी गरी तलाकलाई अवैध घोषणा गरी कसुरजन्य कार्यका रूपमा मानी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।’
मुसलमान समुदायमा पतिका तर्फबाट, पत्नीको तर्फबाट र दुवैको सहमतिमा गरी तीन रूपमा सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतको सर्वोच्च अदालतको नजीर उल्लेख गर्दै त्यहाँ तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भनी असंवैधानिक घोषणा गरेको औंल्याएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
