संविधान घोषणाका आठ वर्ष : सत्ताको स्वाद पाएकालाई उत्सव, लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भने निराश
असोज ३, २०८० । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।
२०६२-६३ को आन्दोलन नै नेपालको संविधानको जग हो । १२ वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको १२ बुदँे सहमति र त्यही पृष्ठिभूमिमा भएको ६२—६३ को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो । त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभा र सो सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथामात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पिलर समेत हो । तर, अहिले त्यही पिलर निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांस आफ्नो संघर्ष र बलिदानीपूर्ण त्यागप्रति खिन्न छन् ।
प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेको मात्रै होइन्, लगभग असफल देखिएको गणतन्त्र स्थापनामा सक्रिय सहभागि भएका अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकको गुनासो छ ।
लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरुलाई नागरिक समाजका अगुवाहरुको सुझाव छ । ६२-६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मध्येका एक कृष्ण पहाडी, यो संविधानको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने नेताहरुको विकल्प खोज्न सकिने उनको मत राख्छन् ।
उनी भन्छन् ‘जनताले बनाएको संविधान नमान्ने हो भने केलाई मान्ने त ? राजाले दिएको संविधान मान्ने ? पद्म समशेरले दिएको संविधान मान्ने ? महेन्द्रले दिएको पञ्चायती संविधान मान्ने ? यावत् सारा प्रश्नहरु छन् । त्यसैले संविधानको विकल्प खोजिनु हुदैन् ।’ तर संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कुरामा भने कन्जुस्याँई गर्न नहुने उनको सुझाव छ । नेताहरुले यो संविधानका व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शैलीमा काम गरेकोमा उनको चित्त दुखाई छ । विशेष गरी समानूपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपायोग भएको उनको भनाई छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कामय हुन नसकेकैले आम नागरिकको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असहमति मौलाएको उनको बुझाई छ । त्यस्तै ६२-६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अर्का अगुवा दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्म ग्लानी त छैन् । तर, आन्दोलन पछि प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापर्वाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ ।
‘ यो संविधान ठुलो उपलब्धि हो । यसले राज्यकै पुनःसंरचना गरेको छ । जस्तो, राजतन्त्र नहुनु, संघीयतामा जानु यो ठुलो परिर्वतन हो । तर के छ भने देशमा अघिल्लो प्रणालीबाट अर्को राजनीतिक परिर्वतन अर्को प्रणालीमा जाँदा जनताले के सोच्छ भने त्यो प्रणाली भन्दा यो प्रणाली राम्रो होला,त्यो व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था राम्रो होला ।’ उनी भन्छन् ‘जन जीविकाका समस्या हल होलान् । सबैले स्कुल जान पाउलान । मंहगी कम होला । रोजगारी होला सबैको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होला । दैनिक रुपमा जे चाहान्छ नागरिकले त्यो होला भन्ने आस गरेको थियो । त्यो चै सरकारले काम गर्नै सकेन् ।’
अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या यो परिर्वतनका लागि लडेका पार्टी र तीनको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिएको बताए । ‘जसले यति ठुलो परिर्वतन ल्याए, त्यसले यो परिर्वतनलाई लागु गर्न सकेन् ।’ उनले भने तर नागरिक समाज आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको विषयमा भने उनले परिर्वतनका लागि साथ दिएको नागरिक समाज कार्यान्वयनमा सहभागि नभएको हुदाँ त्यसो भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले संविधानसँगै, शहीद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो आन्दोलनमा गोली खानेहरुको छ । ६२—६३ को आन्दोलनमा गोगंबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढाल बहादुर बस्नेतलाई आफू तत्कालिन आन्दोलनमा सहभागि भएकोमा पुरै पछुतो छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांस दलका नेताहरु गाडि फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दिसा पिसाव गर्न र खान पनि अरुको सहरा लिनु पर्ने कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको ह्वीलचेयर कस्ले बनाइदेला भन्ने पिरालोमा छन् । औषधोपचार गर्न अस्पतालसम्म जानपनि अपाङ्ग भएकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनले समेत बोक्न अस्वीकार गर्छन् । चार सन्तान पढिरहेका छन् । उनीहरुको पढाई र घर खर्च अनि आफ्नो स्याहारका लागि एक जना अनिवार्य त्यसमाथि सरकारले दिएको सुविधा लिन खेप्नु पर्ने हैरानीले उनलाई विरक्त्याएको छ ।
उनी भन्छन् ‘ शिक्षा स्वास्थ्य सबैले पाउन, एक गाँस सबैले खान पाउनु, अधिकार सबैलाई होस् भनेर लडियो । तर अहिले अधिकार होइन् । हामीलाई यो भन्दा पीडा केही छैन् । राज्यले हामीलाई एक दिन सम्झिँदैन् । के छ हामीलाई । शहिद परिवारको को छ। घाइते अपाङ्गको के छ भनेर हेर्दैन् ।’ संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भएको उनको आरोप छ । ‘ अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भयो । पहिले राजा एउटा थियो भने अहिले प्रान्त प्रान्त गरेर भाग लगाएर सबै राजा भए ।’ जनआन्दोलनबाट जुन उपलब्धि प्राप्त भयो त्यो पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरुको मूल्य र आचारणमा भने चौतर्फि प्रश्न उठेको छ ।
त्रिपुरेश्वरमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको सुनाउछन् । उनी भन्छन्, ‘ संविधान बन्नु नबन्नुसँग कुनै सरोकार छैन् जनताको, उनीहरु त आफ्नो जीवन यापन राम्रो होस् सहज होस् भन्ने चाहान्थे र अहिले चाहान्छौँ । गणतन्त्र आउनुले, संविधान बन्नुले कसैको जीवन परिर्वतन भएको छैन् । खुसियाली छाएको छैन् । फेरी एउटा अर्को जन आन्दोलन गर्नु पर्ने मोड आईपुगेको छ ।’
राजनीतिक रुपान्तरण भएपनि आर्थिक र समाजिक रुपान्तरण हुन नसकेको उनको बुझाई छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल नै भएको उनको आरोप छ । जन आन्दोलनका शहिदका परिवार र घाइतेलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेको उनको दुखेसो छ । गणतन्त्रका नेताहरुको आचरण, चरित्र, रहनसहनबारे रौलेले तीखो टिप्पणी गरे ।
‘आम जनताको जीवन यापन झनै कष्टकर भएको छ । नेताहरु र उनीहरुको आसेपासेका लागि गणतन्त्र आयो । बाँकी आम नगरिकका लागि एक छाक खान धौधौ छ । महंगी बढ्दो छ । सिमित व्यक्तिका लागि मात्रै गणतन्त्र आएको छ । बाँकी लाखौँ जनताको लागि एक छाक खान परिवार पाल्न विदेशीनु परेको छ ।’ उनी भन्छन् ‘ नेता र उनीहरुका मान्छेहरुलाई मस्ती छ । पार्टीमा नलाग्ने स्वतन्त्र जो छन् उनीहरुको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ ।’
शसस्त्र युद्धको पृष्ठभूमी र जनआन्दोलनको जगमा निर्मित संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएको दिन असोज तीनलाई सबैले गर्व गर्नुपर्ने हो। तर, अझै पनि परिर्वतनकै लागि लडेकाहरुको समेत संविधानप्रति अपनत्व नहुनु दुखद विषय हो ।
