‘हाइज्याक गर्दै आएकालाई व्यवस्थाबाटै निकाल्न सक्नुपर्छ’
पुस २४, २०८० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले व्यवस्थालाई हाइज्याक गर्दै आएकालाई व्यवस्थाबाटै निकाल्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ माथि भएको छलफलका क्रममा उनले अहिलेको व्यवस्था राम्रो भए पनि ऐननियम निर्माण गर्ने क्रममा नै व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरेको बताए ।
प्रत्यक्ष चुनावमा पराजितलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन दलहरुले गरेको अभ्यासप्रति लामिछाने कडा रुपमा प्रस्तुत भए । संवैधानिक परिषद्को विसंगतिपूर्ण काम कारबाही पनि उनले औंल्याए । समितिको केही बैठकदेखि उक्त ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । छलफलका क्रममा रास्वपाले नै तीनवटा संशोधन प्रस्ताव हालेको छ । आफ्ना संशोधनप्रति समिति गम्भीर नदेखिएको गुनासो रास्वपाका सांसदहरुले गर्दै आएका छन् ।
‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ६ को (१) मा परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुुसार अध्यक्षले तोकेको मिति,समय र स्थानमा बस्नेछ’ भन्ने दफालाई लिएर रास्वपाले अध्यक्षको एकाधिकार कायम गर्ने भन्दै संशोधन हालेको छ ।
यस्तै, दफा ६ मा परिषद्को बैठकमा पेस भएको विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ र दफा ७ मा परिषद्को बैठकमा उपदफा (५) बमोजिम सबै सदस्य उपस्थित नभए वा उपदफा (६) बमोजिम कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकको विषयसूचीमा छलफल र निर्णय गर्न, अध्यक्षले बैठक बस्नेगरी मिति, समय र स्थान तय गर्नेगरी अर्को बैठक बोलाउने छ, भन्ने प्रस्तावमा पनि समितिमा एकमत हुन सकेको छैन ।
दफा (९) उपदफा (७)बमोजिम बैठकमा अध्यक्षता र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ तथा १० मा उपदफा (७) बमोजिम बैठकमा कुनै विषयमा सर्व सहमती वा निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निणर्य गरिने छ, भन्ने प्रस्तावमा समेत रास्वपाले असहमति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव हालेको थियो ।
प्रस्तुत विधेयकमा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको अघिल्लो बैठकमै यसमा परिषद्को बैठक बोलाउने सम्बन्धी कार्यविधि, बैठक सञ्चालन गर्ने, बैठकको लागि आवश्यक रहने गणपूरक संख्यासमेतका विषयमा संशोधन गर्न समितिमा रास्वपासँगै एमालेलगायतका सांसदहरुले स्पष्ट भएर जानुपर्नेमा जोड दिएर लागेका छन् ।
मंगलबारको छलफलमा सांसद लामिछानेले गणपूरक संख्या पु¥याउने र निर्णय गर्नेबारे संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै भने, ‘संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको अवस्थामा पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना भयो । फेरि त्यसका लागि पनि हामी संख्यामा आइपुग्छौं । संख्यामा आइपुग्दा हामी के गर्छौ आफ्ना नेताहरुले छनोट गरेका मान्छेहरुलाई जसरी पनि बचाउने ठाउँमा आइपुगेका छौं । व्यवस्थालाई त हामीले हाइज्याक गरेका छौं नि । यो कुरा यहाँ मम्तीमा रियलाइज गरौं न । हो व्यवस्थामा समस्या छौं तर, हाइज्याकरहरुलाई व्यवस्थाबाट निकालौ न ।’
उनले उदाहरण दिँदै थपे, ‘आज यही कार्यकालमा चुनाव हारेकाहरु राष्ट्रिय सभामा ठाँटले उठिरहेका छन् । तपाईंको पुस्ताले गोली थापेर ल्याएको व्यवस्थाको उपहास र यत्रो आक्रमण भैरहँदाखेरी यहाँहरुले गर्ने प्रतिवाद खोइ त ? त्यसकारण कानूनमा, उस्तै परे संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । मेरिटको आधारमा मान्छे छनोट भयो भने उपस्थित होइन कहिले बैठक राख्नुहुन्छ भनेर उपस्थिति पनि हुन्छ र एकदिन पनि रिक्त हुँदैन । किनभने मेरिटको आधारमा हुने छनोट विधिको विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यहाँ पनि आफ्नो दलका मान्छे हुन्छन् भन्नुभयो भने त्यस्तो नहुने कार्यविधि हामी बनाउन सक्दैनौ ?’
समितिले सो कार्यविधिबारे छलफलका लागि सरकारको प्रतिनिधिलाई पनि बैठकमा डाकेको थियो । सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले समितिको बैठकमा सदस्यहरु उपस्थित नहुने संख्या बढेकोप्रति चिन्ता जताइन । तर, उनले मेरिटको आधार लागू गर्नुपर्नेमा सकारात्मक हुँदै त्यसलाई कानूनी प्रावधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय हो होइन थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न समितिलाई सुझाइन ।
‘मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय छ, यो गर्नुपर्ने विषय हो । तर, यो कानूनमा लेख्ने विषय हो की होइन भन्ने कुरामा पनि अझै राम्रो तरिकाले छलफल गर्नुपर्छ । हामी एउटा राजनीतिक प्रक्रियाबाट आयौं, हामी जसरी लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । त्यसको विकल्प अरु हुन सक्दैन । अहिले हामी संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैनौ,’ प्रवक्ता शर्माले भनिन् ।
संवैधानिक परिषद्को काम भनेको नै ६२ जना नियुक्ति गर्ने भएकाले त्यसैका लागि रोस्टम मात्र तयार पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर जानुपर्ने समिति सदस्यको धारणालाई भने शर्माले त्यो व्यवहारिक नहुने स्पष्ट पारिन ।
शर्माले भनिन्, ‘हामीले छलफल गर्दैगर्दा कुन पार्टीको सभापति छ, कुन पार्टीको, प्रतिपक्षको नेता छ, कुन दलको व्यक्ति सभामुख छ भन्ने दृष्टिकोण र आधारमा होइन, यो परिवर्तन भइरहने कुरा हो । यो प्रक्रियालाई राम्रो बनाउने कुरा ठिक छ । प्रधानमन्त्री भनेको संसदको बहुमत प्राप्त व्यक्ति उनलाई बाइपास गरेर जाने कुरा उपयुक्त होइन, यो लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत हुन्छ ।’
कार्यविधिबारे समितिले आज पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
