सत्ता स्वार्थको राजनीति
पुस २५, २०८० । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको छत्रछायामा अहिले सत्ता गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संसदीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसले दुई कम्युनिस्ट घटक दललाई डोरयाएर हिँडिरहेको छ । जुन अहिले पनि जारी छ । प्रजातान्त्रिक भन्ने नेपाली कांग्रेसको दुई कम्युनिस्टसँग नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्दैन ।
मिल्छ त मात्रै सत्ता स्वार्थ । सत्ता स्वार्थकै लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मिलेका छन् । जनमत नै नभएका ठाउँमा समेत कांग्रेसले गठबन्धन दलहरूलाई बुइमा बोक्यो । दुनियाँमै नभएको प्रजातान्त्रिक पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको गठजोड भयो । कांग्रेस समर्थनमा दुई कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संघीय संसद्देखि प्रदेशसभासम्म आफ्नो उपस्थिति जनाए ।
कांगे्रससँगको गठबन्धनकै बलमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी तर मारे, त्यसैगरी अहिले पनि ‘बार्गेनिङको अस्त्र’ प्रयोग गरिरहेका छन् । संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई देखाएर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन्, जुन राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरेर १९ पदमध्ये ९ पद लिए ।
जबकि, अहिलेको यही अवस्थामा गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेमा १९ मध्ये १७ सिट कांग्रेसले र २ सिट एमालेलेजित्ने निश्चित थियो । तर, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलले सत्ता साझेदारी दल एकीकृत माओवादीलाई ६ सिट, एकीकृत ९समाजवादी०लाई २ सिट र जसपालाई १ सिट दिए ।
जबकि, एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले १ सिट पनि जित्ने अवस्था छैन । अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसको साझेदारीमा माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा चुनाव जितेमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र बन्ने निश्चितजस्तै छ । यसरी आफ्नो पार्टीलाई तल पारेर कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी र समाजवादीलाई अघि सार्नुमा सत्ता स्वार्थको राजनीति हावी छ ।
आफ्नो बलियो उपस्थिति भएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन दललाई खुसी पार्नकै लागि कांग्रेस सभापति देउवाले ९ सिट दिए । उनले ९ सिट दिनुमा कांग्रेस पार्टीको हितअनुकूल भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’पछि प्रधानमन्त्रीको लोभले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सिट बाँडे ।
माओवादीले ६ सिट पाउनका लागि सुरुमा नेकपा एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा भाग दिएर सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निहीत उद्देश्य भने बार्गेनिङ पावर बढाउनुमा नै थियो । सिट बाँडफाँट नमिले एमालेसँग मिल्न सक्छु है भन्दै अस्त्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका लागि देउवासँग ६ सिट लिएरै छाडे । कम्युनिस्टहरू फेरि मिले प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने पो हो कि भन्ने कांग्रेस सभापति देउवाको लोभले सधैं घर गरिरहेको छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दुई कम्युनिस्टलाई शेरबहादुर देउवाले बोकेर हिँडिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा मापदण्ड बनाएको थियो । गत १२ देखि १४ पुससम्म बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मापदण्ड तय गरेको थियो ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेका निर्णयहरूमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने मापदण्डमा स्वच्छ छविदेखि हालसम्म कुनै अवसर नपाएकासम्मका विषय समेटिएका थियो ।
‘नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा विधानको धारा ३२ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस भइ आएका नामहरूमध्ये भौगोलिक तथा जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलनसमेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनसक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
तर, देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । बरू मापदण्डविपरीत एकपटक जनमतबाट अस्वीकृत भएकादेखि पटकपटक अवसर पाएकाहरूलाई नै उम्मेदवार बनाउने एकलौटी निर्णय गरे । देउवाले गरेको निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले लिखित रूपमै असहमति राखे ।
तर, देउवालाई महामन्त्री र कांग्रेसका नेताहरूले राखेको असहमतिले कुनै फरक पारेन, न त उनलाई केही कुराले छुन्छ नै । देउवाले आफ्नो हितअनुकूल पार्टी चलाइरहेकामा संस्थापनइतर समूहको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा लोकप्रिय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजानु जनताकै अपमान हो भनेका थिए ।
तर, आज कांग्रेस सभापति देउवाले बीपी कोइरालाको भनाइको उल्टो निर्णय गरिदिए । कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला गत वर्ष ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा पराजित भएका थिए । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पराजित गरेका थिए ।
लिङ्देनले ४० हजार ६ सय ६२ मत पाउँदा सिटौलाले ३७ हजार ३ सय ८६ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए । उनै सिटौला प्रतिनिधिसभाको अवधि ४ वर्ष बाँकी रहँदै राष्ट्रिय सभामा जान लागेका हुन् । सिटौला २०७४ सालमा पनि झापाबाट पराजित भएका थिए । उनी लिङ्देनसँगै पराजित भएका थिए । सिटौला २०४८ र २०५१ सालको निर्वाचनमा पनि पराजित भएका थिए ।
२०५६ सालमा निर्वाचित भएका उनी २०६४ सालमा पराजित भए । २०७० सालमा भने उनी निर्वाचित भएका थिए । संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिको भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला राष्ट्रिय सभाको उमेदवार बनेका हुन् । उनी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने पक्काजस्तै छ ।
कांग्रेसले आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई मधेस प्रदेशमा अन्यतर्फको उमेदवार बनाएको छ । ढुंगानाको विषयमा कांग्रेसभित्रै धेरै नेताको असन्तुष्टि रहेको थियो । संस्थापनइतर समूहले मधेसबाट मधेसी मूलकै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन जोडबल गरेका थिए । देउवाले कोटको गोजीमा ढुंगानाको नाम पक्का गरेर ल्याएपछि उनको नामको विषयमा धेरैले विरोध जनाए पनि कसैको जोर चलेन ।
समानुपातिक सूचीमा रहेको नाम फिर्ता गरेर देउवाले ढुंगानालाई मधेस प्रदेशबाट उम्मेदवार बनाए । उनी २०४८ देखि २०५६ सालसम्म निर्वाचित भएका थिए । २०५६ सालमा कांग्रेसको प्रमुख सचेतक बनेका उनी २०६४ सालमा पराजित भएका थिए । उनी कांग्रेसको अनुशासन समितिका संयोजक हुन् । उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ सांसद बनेका थिए भने २०७४ सालमा पराजित भएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो, तर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित उम्मेदवारलाई मात्रै छानिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा ती सदस्यले आफ्नो प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्नुपर्नेमा त्यसो गरेका पाइँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले नेपाली कांग्रेसले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर आवाज नउठाएका होइनन्, तर संस्थापनइतर समूहको आवाज देउवाको कानले मधुरो गरी सुनिन्छ । जसले गर्दा संस्थापनइतर समूहको आवाज जोडतोडले उठे पनि निर्णय हुने बेलामा सेलाउने गर्छ । देउवालाई कांग्रेसभित्रका नेताहरूसँग भन्दा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी रिसाउँछन् कि भन्ने भय मनमा छ ।
अहिले देउवाले दुई कम्युनिस्ट घटकले मधुरो गरेर बोले भने पनि जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छन्, तर पार्टीको संस्थापनइतर समूहले जोडले आवाज उठाउँदा पनि सुन्दैनन् । सत्ता र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको तरंगले देउवा पार्टीभन्दा माथि रहेर सत्ता गठबन्धनसँग जुनसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा एवं कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल बलबहादुर केसीलगायत संस्थापनइतर समूहलाई सभापति देउवाको एकलौटी निर्णय अप्रिय लाग्छ, तर पनि मुटु दह्रो बनाएर फरक मत राखेर भए पनि पार्टीको निर्णय भन्न बाध्य छन् । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
