सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्चले उठायो प्रश्न
कात्तिक १७, २०८० । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यक्ति हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने निर्णय उल्ट्याइदिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले माफी दिनका लागि लिएको मुद्दा अन्तिम किनारा भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, माफी दिँदा पीडितको कुनै जानकारी नै नभएको कुरालाई पनि सर्वोच्चले केन्द्रमा राखेर राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कानुनअनुसार बाँकी कैद कट्टा गर्न पनि अपराध पीडितसँग अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
रिगल ढकालउपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा अन्तिम भइसकेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट जिकिर प्रस्तुत भए पनि इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दाका प्रतिवादी रिगल ढकाल मात्र नभएर अन्य धेरै जना प्रतिवादी रहेको देखिन्छ । सोही कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अन्य सहप्रतिवादीहरू हरि ओली, केशवबहादुर रोकाया, यामबहादुर बुढा मगर, दीपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंहसमेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन, प्रतिवादी भेषराज चौलागाईको पुनरावेदनसरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनीष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यसबाट उल्लिखित ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा’ ‘अन्तिम किनारा भइसकेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस प्रकारको एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकामध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरी हेर्नु मनासिव हुँदैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेका हरि ओलीसमेतका प्रतिवादीको पुनरावेदन किनारा नलागेसम्म उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको भनी सम्झन मिल्दैन ।
मुद्दा नै अन्तिम किनारा भइनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीका सम्बन्धमा सजाय माफी, भूलतवी, कट्टा वा कम गर्नेगरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले सजाय माफी दिने निर्णय बदर गर्दा केही आधार लिँदै व्याख्या गरेको छ । तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मुख्य रूपमा माफी दिन सरकारले गरेका केही तर्कका आधारमा तीन कुरामा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै, माफी दिने कुरा अदालतको सिद्धान्तका साथै कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको सीमाहरूको पनि ख्याल राख्न भनेको छ । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनका नेतासमेत रहेका कारण उनले सजाय माफी पाएका थिए । तर, सर्वोच्चले बदर गरेपछि उनले अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले लिएको दोस्रो आधार हो पीडितलाई सरोकार नै नराखी माफी दिनु । सर्वोच्चले कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो(याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई पीडितसँग सहमति नलिइने र पीडितलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने कुरामा ध्यान नै नदिइएको निर्णय गरेको ठहर गरेको छ ।
‘पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तै यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरूसमेतको समुचित रूपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
कैद कट्टी गर्ने–कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको यो फैसला आएलगत्तै प्रहरीले रिगललाई पक्राउ पनि गरेको छ । यो फैसलाले सरकारले चाहेकै भरमा कसैलाई पनि माफी दिन नसक्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा पीडकको आपराधिक मानसाय रहेको कुरा ठहर गरेको छ । ‘चेतन मानन्धरको मृत्यु हात कुहिनाको जोर्नीबाट काटिएको कारणबाट भएको कुरामा विवाद छैन,’ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको १६ पेज लामो संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘घटना–वारदातलाई अपराधिक मनसायपूर्वक सुनियोजित रूपमा गरिएको कार्य भनी मान्नुपर्नेहुन्छ ।’
मुलुकी अपराध संहिता ऐन र फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनले सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको प्रकृतिलाई पनि आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घटनामा रिगलको भूमिका र संलग्नताले कसुदारलाई तोकिएको सजायको हदमा छुट नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’बमोजिम पनि उनीप्रति उदार दृष्टिकोण आवश्यक नभएको व्याख्या गरेको हो ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले दिएको दोस्रो कारणमा रिगलको असल चालचलनको कुनै आधार नभेटिएको भनेको छ । सजायमा माफीमिनाहा गर्ने, घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्नेलगायतका जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिगललाई कैद मिनाहा गर्दाको आधार र कारण खोजेको हो ।
कैदीहरूको नामावली भएको एउटा फारममा ‘कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ कि छैन रु’ भन्ने प्रश्नावली राखी ‘छ’ भनेर लेखेको भरमा रिगलको कैद मिनाहा गरिएको भन्दै सर्वोच्चले यसरी कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । ‘एउटा अक्षर उल्लेख गर्दैमा सजाय कट्टा गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित हुन वा प्रयोजन पूरा हुन सक्तैन’ सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तै प्रकारका व्यवहार कार्यशैलीको धरातलमा अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू पैदा हुने र मौलाउने गर्छन् । कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने ।’
अपराध पीडितलाई संविधानले प्रदान गरेको ‘आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक’ तथा ‘कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक’ केवल प्रक्रियागत विषय मात्रै होइन । पीडितका रूपमा रिट निवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा वा÷ तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो रु प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई भएको सजाय कट्टासम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व सो कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन साथै, कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन रु भन्ने प्रश्नहरू सम्पूर्ण रूपमा अनुत्तरित रहेको देखियो । अपराध पीडि
त संरक्षण ऐन, २०७५ मा समेत अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारको व्यवस्थासहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेका छन् । वस्तुतः ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैनस सो फैसलाअनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हक’मा अन्तर्निहित रहन्छ । अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्छ र निज पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्नेहुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन ।
यस दृष्टिले हेर्दा पीडकका रूपमा रहेका प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुनेगरी भए गरिएको देखिएन । संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए गरिएका काम कारबाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्तैन ।
साथै ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएकै आधारमा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद कट्टा गरिदिनु र कानुनको अपव्याख्या गरेर बाँकी कैद कट्टाका लागि सिफारिस हुनु गैरसंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । अतः प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसलाअनुसारको जन्मकैद ९अर्थात् २० वर्ष कैद सजायमध्ये ११ वर्ष, ११ महिना पाँच दिन ९५९।६६ प्रतिशत० सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रत्यर्थीहरूका काम कारबाही तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८० साल असोज ३ गतेको संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर निज रिगल ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्नेगरी भएको निर्णयसमेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो । प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेश अनुकूल काम कारबाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा ९४० प्रतिकूल काम कारबाही भएको समेत देखियो । यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ९५०, फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो । साथै, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेका प्रावधानलाई यस अदालतबाट भएको व्याख्या अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गरिएको देखिएन । तसर्थ, यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२० र ९३० बमोजिम देहायबमोजिमको रिट आदेश जारी गरिएको छ ।
रिगलको बाँकी कैद कट्टा गर्ने निर्णय प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कैदमा राख्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । नियन्त्रणमा लिई व्यक्ति हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रिगललाई राष्ट्रपतिबाट कैद छुट दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भारती शेर्पाले रिट दर्ता गरेकी थिइन् । २०७२ साल असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ को मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेल अगाडि रिगलसहितको करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
विचाराधीन मुद्दामा भ्रमपूर्ण समाचार नलेख्न अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा भ्रम पैदा हुनेगरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न आदेश दिएको छ । रिगल ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई कानुनी दायरामा समेत ल्याउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगल ढकालको मुद्दामा पनि सर्वसाधारणमा शंका र भ्रम पैदा हुनेगरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अल्प सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न नगराउन र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ । विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्पसूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
भाग्ने तयारी गर्दागर्दै पक्राउ
नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जस्थित सेतु विक चोकबाट बिहीबार प्रहरीले योगराज ढकाल (रिगल)लाई पक्राउ गरेको छ ।
व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहरिएका उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा गत ३ असोजमा आममाफी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई बदर गरेसँगै बाँकी कैद भु्क्तानका निम्ति रिगललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
सजाय माफीविरुद्धको मुद्दामा आदेश आएलगत्तै उनी मोबाइल स्विच अफ गरेर भाग्ने तयारीमा रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । तर, प्रहरीले उनको निगरानी गरिरहेकाले भाग्न भने सकेनन् ।
रिगलले २८ असार २०७२ मा नेपालगन्जको धम्बोझीचोकनजिकै चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
सरकारले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमतीले गत २२ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिगलले ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी थियो । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
