काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने सरकारी प्रक्रियाबारे स्पष्टिकरण दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले उक्त कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि अघि बढाइएको बताएका छन्।
उनले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध मानिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्।
असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने सरकारको योजना रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले चालिरहेका कदमहरू आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीगो समाधान निकाल्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने दाबी गरेका छन्। साथै, भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन उनले सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेका छन्।
